काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजीको माग

काठमाडौं । सांसदहरूले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजीको माग गरेका छन् । विकास तथा प्रविधि समितिमा प्राधिकरणको वर्तमान अवस्थाका विषयमा भएको छलफलमा सांसदहरूले २०६९ मा स्थापना भएको प्राधिकरणले हालसम्म पनि उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको भन्दै खारेजीको माग गरेका हुन् । सांसद तथा पूर्वभूमि सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्राधिकरणको औचित्य सकिएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्राधिकरणभन्दा बढी शक्तिशाली स्थानीय सरकार आइसकेकाले प्रदेश र स्थानीय सरकार भएको काठमाडौंमा प्राधिकरण आवश्यक नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद सञ्जय गौतमले भने प्राधिकरणको महत्व र औचित्यका विषयमा थप छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसदहरूले प्राधिकरणलाई पर्याप्त बजेट व्यवस्था नहुँदा बाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्य सुस्त, आयोजना घोषणा गर्ने तर बजेट व्यवस्था नहुने अवस्था देखिएको बताउनुभयो । सांसद जिपछिरिङ लामाले चक्रपथ निर्माण गर्ने भन्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति उचित नभएको बताउनुभयो । तर, मन्त्रालयका निमित्त सचिव पदम मैनालीले चक्रपथ निर्माणको योजना हटाउन नमिल्ने दाबी गर्नुभयो ।

आयोजना हटाउन नियमअनुसार जनसंख्या घटेको देखाउनुपर्ने र त्यो सम्भव नरहेको उहाँको जिकिर थियो । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले प्राधिकरण खारेज र बाहिरी चक्रपथ निर्माणको योजना हटाउनुपर्छ भन्ने माग पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बाहिरी हल्लाको भरमा संसदीय समितिमा आएर प्राधिकरण खारेजीको माग गर्नु राम्रो होइन, यो पूर्वाग्रहमात्रै हो । बरु काम राम्रो नभएमा परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ समितिले बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका विषयमा १५ दिनभित्र यथार्थ जानकारी गराउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकको निर्णय सुनाउँदै समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले आयोजना र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विषयमा विभिन्न तथ्य सार्वजनिक भएकाले त्यससम्बन्धी जानकारी दिन निर्देशन दिनुभएको हो ।

साथै उहाँले आयोजना सञ्चालन भएअनुसार बजेट व्यवस्था गर्न शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई निर्देशन दिनुभयो । प्राधिकरणले उपत्यकाभित्र चार नयाँ शहर विकास गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाको बृहत् गुरुयोजना तयार गर्ने, बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने, उपत्यकाभित्रको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, उपत्यका विपद् व्यवस्थापन पार्क निर्माणलगायतका काम गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म प्राधिकरणले धोबीखोला कोरिडोर सुधारबाहेक अन्य योजना अघि बढाउन सकेको छैन ।

समितिले २०७६ साल जेठ ५ गते पनि शहरी विकास मन्त्रालयलाई प्राधिकरणले बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरेर काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । ७२ किलोमिटर बाहिरी चक्रपथमा प्राधिकारणले हालसम्म ५४.४८ किलोमिटर क्षेत्रको मात्रै डिपिआर तयार पारेको छ । समितिले आयोजनाले हालसम्म काम अघि बढाउन नसक्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त नारायणप्रसाद भण्डारीले जग्गा रोक्का नभएका कारण अव्यवस्थितरूपमा भौतिक संरचना निर्माण भएको र स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा पनि चक्रपथ निर्माण कार्यमा समस्या भएको बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ को बजेटबाट उपत्यकामा जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । चक्रपथ निर्माणको लागत ४२ अर्ब २७ करोड ७१ लाख ५३ हजार तीन सय ५८ रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । चालु आवको जेठसम्म प्राधिकरणको भौतिक प्रगति ४४.३३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४०.४९ प्रतिशत रहेको छ ।