सबै वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न गठबन्धनको निर्देशन, पेट्रोलमा २० र डिजेलमा प्रतिलिटर २९ रुपैयाँ मूल्य कटौती, मूल्यको भार आयल निगमलाई मात्रै पर्ने

हिमालय टाइम्स
Read Time = 8 mins
A A- A+

काठमाडौं । सरकारले करमा कटौती गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने घोषणा गरेको छ । शनिबार पत्रकार सम्मलेनमार्फत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले करमा कटौती गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइएको जानकारी दिनुभएको हो । मन्त्री बडूले डिजेलमा २९ रुपैयाँ र पेट्रोलमा २० रुपैयाँ कर कटौती गरेको जानकारी दिनुभयो । कर कटौती भएसँगै अब डिजेल प्रतिलिटर १६३ र पेट्रोल १७९ रुपैयाँ पर्नेछ । सरकारको घोषणासँगै नेपाल आयल निगमले शनिबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।

शनिबार बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलहरूबीचको सहमतिअनुसार उद्योगमन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने घोषणा गर्नुभएको हो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी (केन्द्र), एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच बसेको बैठकले सर्वसाधारणलाई राहत हुने गरेर तत्काल मूल्य समायोजन गर्न निर्देशन दिएपछि शनिबारदेखि मूल्य घटाइएको उद्योग मन्त्रालयको भनाइ छ ।

एक्कासि इन्धनको भाउ बढेपछि सरकारमाथि चौतर्फी दबाब आएको थियो । कर कटौती गरेर भए पनि नागरिकलाई राहत दिन सदनदेखि सडकबाट सरकारलाई दबाब दिने काम भइरहेको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट १३१.९१ रुपैयाँमा खरिद गरिएको पेट्रोल सर्वसाधारणले १९९ मा खरिद गर्छन् । त्यस्तै, १४६.५२ रुपैयाँमा खरिद गरिएको डिजेल उपभोक्ताले १९२ रुपैयाँमा किन्नुपर्छ । हाल पूर्वाधार करबापत पेट्रोल÷डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लाग्दै आएको छ  । सुरुमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका नाममा उठाउन थालिएको करलाई पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माण नामकरण गरिएको छ । उक्त शीर्षकबाट भन्सार बिन्दुमै सरकारले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ असुल्छ । सरकारले पूर्वाधारसहित विभिन्न शीर्षकमा लगाउँदै आएको कर तथा आयल निगमको खर्च शुल्कले मूल्य अचाक्ली बढेको हो । तर, यसरी घटाइएको उपभोक्ता मूल्यको भार भने नेपाल आयल निगमलाई मात्रै पर्ने भएको छ । यसअघि, अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार करमा लाग्दै आइरहेको १० रुपैयाँ फिर्ता लिन भनेर पत्रअनुसार हाल निगमले प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा १० रुपैयाँ घटाएर बेचिरहेको छ । तर, पूर्वाधार करबापत फिर्ता पाउनुपर्ने रकम भने अर्थ मन्त्रालयबाट पाएको छैन ।

यस्तै, हाल राष्ट्रियसभामा आर्थिक विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । जसअनुसार उक्त विधेयक पारित नभई सरकारले करसम्बन्धी हेरफेर गर्न पाउँदैन । तर, गठबन्धन बैठकले मूल्य घटाउने र त्यसका लागि कर घटाउने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, शनिबारको निर्णयअनुसार निगमले कर छुट भने पाउनै छैन । तर, मूल्य घटाएर बेच्नुपर्ने हुन्छ ।

निगमले भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी कर तिर्दै आएको छ । ‘जबसम्म भन्सार बिन्दुमा कर छुट पाइँदैन तबसम्मसम्म निगम घाटामा रहन्छ,’ निगमले भन्यो । त्यसैले सत्ता गठबन्धनले गरेको निर्णयबाट सर्वसाधारणलाई केही राहत मिले पनि निगमलाई भने झनै आर्थिक भार थोपरिने भएको छ ।

यसैगरी, सरकारले २६ जुनदेखि लागू हुने गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ । जुन, यही जुलाई १ गतेसम्म मात्रै लागू हुने देखिन्छ । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित प्रणालीबाट तोक्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ । त्यसअनुसार जुलाई १ मा इण्डियन आयल निगमले नेपाल आयल निगमलाई नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ । उक्त मूल्यसूची बढेर आए फेरि मूल्य बढ्ने निश्चित छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६५.६१ रुपैयाँ सरकारी राजस्व लाग्छ । त्यसमा ढुवानी भाडा, व्यवसायीको मुनाफा, निगमको खर्चसहित खुद्रा मूल्य १९९ रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो  ।

शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूलाई समेत बोलाएर पेट्रोलियम पदार्थसँगै त्यसका कारण भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले गठबन्धन बैठकपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सबै उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो । ‘अहिले पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै मूल्य बढेको हो । त्यसकारण सरकारले पहिल्यैदेखि लिँदै आएको करको दर कटौती गरेर मूल्य घटाएको छ । अब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि पनि स्वाभाविक रूपमा घट्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सरोकारवाला मन्त्रालयहरूलाई सबै उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्यबारे अनुगमन गर्न र मूल्यवृद्धि रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ ।’
बैठकमा सहभागी कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आम नागरिकको चुलो नै नबल्ने अवस्था आउन लागेको भन्दै सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । शनिबारको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बडू, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित ती मन्त्रालयका सचिव समेतको सहभागिता थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?