नेकपा एस विवाद : सरकारबाट फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूले राखे नयाँ सर्त, सर्त मान्य नहुने प्रवक्ता खतिवडाको चेतावनी

अनिल क्षेत्री/हिटा
काठमाडौं । मन्त्री हेरफेरको निर्णयले विवादको भुमरीमा फसेको सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) भित्रको विवाद थप जटिल बन्दै गएको छ । सरकारबाट फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूले एकपछि अर्को सर्त राख्दै गर्दा नेकपा एसले मन्त्री सिफारिस गरेकाहरूलाई तत्काल शपथग्रहण गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेको छ । शनिबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले अब प्रधानमन्त्रीलाई पर्खिन नसकिने र पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि भएको ढिलाइलाई आफूहरूको अपमानको रूपमा बुझ्ने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, ‘आजसम्म हामीले जति प्रधानमन्त्रीलाई पर्खियौँ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पर्खियौँ, तत्काल हाम्रा काम पूरा गर्नुहोस्, नयाँ मन्त्री शपथग्रहण गराउनुहोस्, अब ढिलो गर्नुभयो भने तपाईंहरूले हामीलाई गरेको अपमान हो भन्ने सम्झिन्छौँ । तपाईंहरूले आन्तरिक तनाव व्यवस्थापन गर्न खोज्दा हाम्रो पार्टीमा खेल्न खोजेको, हामीलाई लज्जित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ ।’ अब पनि ढिलाइ गर्नुभयो भने त्यसपछिको कुरा त्यसपछि गरौँला ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले गत जेठ २२ गते हाल मन्त्रिपरिषद्मा रहेका नेताहरू विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, प्रेमबहादुर आले र कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको गरेको थियो । त्यस्तै, बैठकले हाल स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहनुभएका भवानी खापुङलाई स्वास्थ्यमन्त्री, जीवनराम श्रेष्ठलाई पर्यटन, मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम र हीरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय भएको तीन साता बितिसक्दा पनि मन्त्री सिफारिस भएकाहरूले शपथग्रहण गर्न गर्न नपाएकोमा एकीकृत समाजवादीले आपत्ति जनाएको हो ।

सचिवालयको निर्णयविरुद्ध हाल सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले चुनौती दिएपछि गठन भएको एक वर्ष नपुग्दै नेकपा एस विभाजन उन्मुख भएको छ । सरकारबाट आफूहरूलाई हटाउने निर्णय भएपछि केही मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तासाँझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिएका थिए । उनीहरूको दबाबपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता साझेदार दल नेकपा एसको मन्त्री परिवर्तन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन ।

बाहिरिने तयारीमा रहेका मन्त्रीहरूले आफूले छाड्ने सर्तमा आफैँले प्रस्ताव गरेका सांसदहरूलाई मन्त्रीहरू बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । यसअघि उनीहरूले बजेट पास नहुन्जेलसम्म मन्त्री पद नछाड्ने अडान राखेका थिए । यस्तै, उनीहरूले पार्टीबाट मन्त्रीको रूपमा प्रस्तावित भएका सांसदहरूबारे सार्वजनिक रूपमा नै आपत्ति जनाएका थिए । तीमध्ये केही गैरसांसद समेतको नाम सिफारिस भएकोमा पार्टी नेतृत्वप्रति उनीहरूको आपत्ति थियो ।

नयाँ मन्त्रीको लागि सांसदहरूको नयाँ सूची प्रस्ताव
सरकारबाट फिर्ता बोलाइएको नेकपा एसका मन्त्रीहरूले परिवर्तन हुने नयाँ मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरिनुपर्ने सांसदहरूको नयाँ सूची प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टी अध्यक्ष नेपालसमक्ष पेश गरिएको भनिएको सूचीमा यसअघि पार्टीले तयार पारेको सूचीभन्दा फरक नामहरू प्रस्ताव गरिएको छ । ललितपुरका कृष्णलाल महर्जन, डडेल्धुराकी निरा जैरु, डोल्पाका धनबहादुर बुढा, दाङका हिरा केसीलाई मन्त्री र मुगुका गोपाल बमलाई राज्यमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पार्टीमा पेश गरेको एक मन्त्रीले हिमालय टाइम्सलाई जानकारी दिनुभयो ।

तर, पार्टी प्रवक्तासमेत रहनुभएका प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले भने पार्टीले फिर्ता बोलाएका मन्त्रीहरूको सर्त स्वीकार नहुने भन्दै पार्टीले पठाएको नयाँ मन्त्रीको सूचीमा कुनै पनि हालतमा संशोधन नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रीको सूची संशोधन हुँदैन, समय क्रममा नाम थप्नुपर्ला, घटाउनुपर्ला तर अहिले नाम संशोधन गरेर नयाँ नाम पठाइँदैन । त्यो सर्त गलत हो । पार्टीसँग बार्गेनिङ गर्ने छुट मन्त्रीहरूलाई छैन ।’

मन्त्रीसहित ६ जना सांसदले लिए हस्ताक्षर फिर्ता

नेकपा एसभित्र सरकारमा जाने विषयमा जारी विवादमा १० सांसदमध्ये ६ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् । शुक्रबार १० सांसदहरूले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई हटाउन नहुने भन्दै अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । यसरी ज्ञापनपत्र बुझाउनेमध्ये ६ जना सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका हुन् । बाँकी चार जनाले भने कायमै राखेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा बसेको एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेसहित धनबहादुर बुढा, कृष्णलाल महर्जन, गोपालबहादुर बम, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ र बीनादेवी बुढाथोकीले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुभएको हो । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सांसद निरा जैरुले भने हस्ताक्षर कायमै राख्नुभएको छ । पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले शुक्रबार पार्टीको निर्णयले सरकारमा पठाएको र पार्टीको निर्णयले नै फिर्ता हुुनुपर्ने भन्दै उनीहरूलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिनुभएको थियो ।

मन्त्री हेरफेरको निर्णयले सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पर्नुभएको छ । एकातिर पार्टीबाट सिफारिस भएका मन्त्रीहरूले पार्टीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने तर कार्यान्वयन नभए पाँच दलीय गठबन्धनबाट बाहिरिनुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । अर्कोतिर आफूहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयनको लागि भन्दै फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूले एकपछि अर्को सर्त थप्दै गएका छन् । पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि अध्यक्ष नेपाल नैतिक दबाबमा मात्र पर्नुभएको छैन्, आफू मातहतका पार्टी सदस्यहरूले नटेरेपछि पूर्वपार्टी नेकपा एमालेका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै अध्यक्ष नेपालको खिसिट्युरी गर्न थालेका छन् ।

नेकपा एमालेमै रहेका १० भाइ दास भएर बसे : अध्यक्ष नेपाल
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा एमालेका स्थायी कमिटीका सदस्यहरू भीम रावल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरूप्रति लक्षित गर्दै १० भाइ दास बनेर बसेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आफूहरूले विद्रोह नगरेको भए एमालेमा १० भाइ जस्तै दास बनेर बस्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । ‘बाध्य भएर हामीले विद्रोह गर्नुपरेको थियो । अहिले सम्मको घटनाक्रमले के पुष्टि गरेको छ भने त्यो विद्रोह गर्नैपथ्र्यो । त्यो जायज थियो । विद्रोह नगरेको भए हामी दास बन्नुपथ्र्यो या राजनीतिबाट पलायन भएर हिँड्नुपथ्र्यो ।’ नेपालको भनाइ थियो ।

अहिले नेकपा एमालेमा बसिरहेका १० भाइहरूले पनि आँखा नखोलेको र दास भएर बसिरहेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म पनि कसैको आँखा खुलेको छैन भने उनीहरूको पनि आँखा खुलोस् । यी कथित १० भाइका, विभिन्न मानिसका अभिव्यक्ति म सुन्दैछु । अझै पनि उनीहरूको दिमागबाट नशा उत्रेको छैन । तथानाम, जथाभावी लेखिरहेका छन् । दासोचित ढंगले त्यहाँ बसिरहेका छन् । कुनै मूल्य र मान्यता उनीहरूको छैन । कुनै पदीय गरिमाको उनीहरूले सम्मान पाएका छैनन् । तर, पनि अहिले हामीलाई धारेहात लगाउनका लागि दुस्साहस गरिरहेका छन् । नगरौँ ।’

एमाले नेता भीम रावल, घनश्याम भुसालसहित १० जना नेताले ओलीका क्रियाकलापको विरोध गर्दा नेपाललाई साथ दिएका थिए । तर, नेपालले एकीकृत समाजवादी गठन गर्दा भने उनीहरू एमालेमै बसेका थिए ।

गठबन्धन अझै आवश्यक छ
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई गठबन्धनका अन्य दलहरूले इमान्दारीपूर्वक सहयोग नगरेको र मन्त्री परिवर्तनको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै पार्टीभित्र गठबन्धन छोड्नुपर्ने चर्को आवाज उठिरहेको बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने गठबन्धनप्रति गुनासो भए पनि त्यसको आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘अब हामीले हामी कति स्थानमा जित्न सक्छौँ भन्ने आँकलन गरेर सबै प्रदेशका कमरेडले भन्नुहोला । गठबन्धनप्रति हाम्रो धेरै गुनासा भए पनि गठबन्धनको अझै पनि आवश्यकता छ । स्थानीय तहको चुनावमा २७ प्रतिशत मात्रै उम्मेदवारी दिँदा नौ लाख मत प्राप्त गरेका छौँ । शतप्रतिशत क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको भए २० लाख मत आउँथ्यो । त्यसकारण आत्तिनुपर्ने कारण छैन ।’