महँगीको ‘सुरसा’ गणतन्त्र बन्न सक्छ ?

गणतन्त्र नेपालमा जति महँगो कुनै पनि देशमा भएन छ । जनताको तन्त्र हो, गरिब, निमुखा, अनाथ पनि नाथ बन्न पाउने शासन हो गणतन्त्र, भन्ने कुरा हरेक दिन बढ्ने महँगीले बकवास साबित गराएरै छाड्यो । महँगीको सुरसा थुतुनु दिनप्रतिदिन झन् विकराल भएर च्यातिएको छ । दुई करोड पचास लाखभन्दा बढी निम्नमध्यम र तल्लो वर्गलाई रामायणकी नागहरूकी आमा भनिएकी सुरसा राक्षस्नीको हाब्रो जस्तो बनेर महँगी आफ्नो अतृप्त चाहना प्रकट गरेको गर्‍यै छ बा !

‘भाउ र बजारको कुरामा राजा पनि बेकाबू’ भन्ने उखानलाई प्रमाणित गर्न यहाँका अनगिन्ती छोटे राजादेखि मोटे राजासम्मको हालत त्यही पो छ त नारन शिव ! ! देशको शासन प्रणाली स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म नै जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट सञ्चालित हुने व्यवस्थाको हरिबिजोकको तमासा कति दिन ट्वाल्ल परेर हेर्ने हामी बादुरेहरूले ।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनाव वर्ष परेर त होला व्यापारी अराजक मूल्यवृद्धिमा माघका साँढा र भदौरे राँगा बनेका ? तर जुन देशमा गणनायक भनिएका नै भाँडतन्त्रका गायक भएपछि जनताले महँगीको डण्डा पुर्पुरोमा थाप्नै पर्ने रहेछ । छलाङ र रूपान्तरत नयाँ एलिट, तिनका आफन्त, नगन्य चम्चा र चाकडीबाजको मात्र हुने रहेछ । ‘भित्र सर्प बाहिर बिरालो मुसा दाइ बीचैमा’ भनेझैँ गाणतन्त्रे शासक मौनी बाबा बनेर आलिसान महलको भित्र सर्प गुडुलिएझैँ निश्चिन्त भएर बस्छ भने बीचमा मुसारूपी हामी जो दुर्भाग्यशाली बनाइएका छौं त्यहीँ थच्चिनुपर्छ ।

बाहिरपटि रातारात धनी बन्न तम्सिएका बिरालोरूपी मन्तरीका सालाझैँ बनेका काला व्यापारी दाउ हेरेर बसिरहेका छन् । यसरी कथित जनप्रतिनिधि डरलाग्दो साप बनी दुलोभित्र हाँहाँ गरेर मूल्यवृद्धिको सूचना जारी गरेका छन् । यता जाऊँ सापको डर, उता जाऊँ मार्जारको मिठ्याएको थुतुनो । यसरी भुजंगका हुल र काला वैश्यका रुलले जनार्दनको कभर हलिदिएका हामी नागरिक पश्चगामीको अँध्यारो सुरुङमा भुरुङ बनेर कति दिन घुम्ने ?

जहाँ गणतन्त्र गलगाँडतन्त्रमा परिणत भएर प्रणालीको प्राणवायु अपानवायु हूँ भनेर कसिन र भकुर्न थाल्छ । अनि त लथालिंग देशको भताभुंगे चालामा हाला हुँदै असुरक्षा, शोषण, महँगी, कालो बजारी, भ्रष्टाचार जस्ता नरपिचास सिस्नुझैँ मौलाएर भगवान् विष्णुजस्ता रैतीलाई सधैं सिस्नुपानीले आत्थो-आत्थो पार्नेरहेछ । हैरानै पो पारे यी लुटेरा र छेपारा अनुहार न दनुवारका खुराफाती ढोंगी उपद्रकारीका जत्थाले त । रुसयुक्रेन युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि आदि देखाएर सरकार पानीमाथिको ओबानो बन्न खली छ । वित्तीय संस्थाहरू मुद्रास्फीतिको कारण भनेर भट्ट गर्छन् ।

अनि प्रतिपक्षी दलहरू र नागरिक समाज वर्तमान सरकारको कुकाम हो अब हामी सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलन गर्छौं भनेर बादलविनाको मेघझैँ गर्जना गर्दछन् । यही रमिताको चर्को घाममा थुनिने नियति छ हामी दुनियाँको । ‘भान्सा पस्ने मानिस र बगरेको कुकुर कहिल्यै दुब्लाउँदैनन्’ भन्ने आहान त्यसै बनेको होइन रहेछ । सत्ताको तर मारेर डकारिरहेका सत्तापक्षी र सत्ताबाट निवृत्त भए पनि पहिला कमाएको सम्पत्तिले पगारिरहेका संभ्रान्त प्रतिपक्षीको मर्कट हुललाई महँगीले केही लछार्पाटो लाउँदैन । दुवै घोर्लेहरू आआफ्नो कर्मकाण्डी पसल चलाएर जनतालाई रनभुल्लमा पारी चुस्ने र धुत्ने कुकाममा माहिर छन् । अट्टालिकाबाट जनताका भाँचिएका ढाडलाई पावरवाला चश्माले हेरेर केही उखाने महावाणी पस्किने उल्टो पौरख यथावत् छ ।

भुस्याहा कुकुर र घुस्याहा हाकिम उस्तैउस्तै हुन्छन् भन्ने उक्ति नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा झन्नै नब्बे प्रतिशत मिल्छ । कुशासन र कुप्रशासनको गठजोडले देशको अस्मिता पाताल धसिसके । गणतन्त्र आज हुलतन्त्र, भीडतन्त्र, बाहुबलीतन्त्रको भद्रगोलमा साँढे बनेर होल जनतालाई गोलखाडीमा पु¥याई देशको सबै पक्ष तहसनहस भइसक्यो ।

यतिखेर दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगो बनाउन न्वारनदेखिको बल झिकेर बिचौलिया, कालाब्यापारी र तस्करका लस्करले मनोपोली गर्दा आकाश छोएका छन् हरेक चीज तथा वस्तुका भाउ । यो कुरूप दृश्यले नेपाल सरकार संघीय लोकतान्त्रिक समाजवादोन्मुख गणतन्त्र केटाकेटीको भाँडाकुटी खेल बन्न उद्यत् छ । यी पामरहरू नै देशको लागि अशुद्ध ग्रामर र दिक्कलाग्दो पुरानो घाँगर भइसकेका छन् । ‘मागभन्दा आपूर्ति कम भएमा महँगी बढ्छ’ । तर यहाँ त उत्पादन, भण्डारण मनग्गे हुँदाहुँदै भाउ भने दाउ हेरेर माऊहरूले अक्कासमा पुर्‍याएका छन् । राज्य प्रणालीलाई चालकले संवेदनशील बनाउन नसक्नुमा उनीहरूका नालायकपन नै जिम्मेदार छ भन्दा न्याय नै हुन्छ ।

वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त हुने प्रत्याभूति छ । यदि गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसै क्रममा यस हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जारी भई नौ प्रकारका उपभोक्ता हकको व्यवस्था छ । जसबाट आमउपभोक्तामा वस्तु वा सेवा पहुँचको अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा छनोटको अधिकार, वस्तुका विषयमा जानाकारी पाउने (लेबल टाँस हुनुपर्ने) अधिकार र हानी पुर्‍याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्रीबाट सुरक्षित हुने अधिकार छन् ।

बिडम्वना, हामीकहाँ भने यी कुराहरू कागजी बाजाको मात्र रूप दिई नवराजाहरूले खाजा बनाउँदा गणतन्त्र ठाउँ कुठाउँमा अबिरो आएर अप्रेसन थिएटर जानुपर्ने अवस्था आइसक्यो तर अभिनूतन गठबन्धनका निरोहरू भने हिरो पल्टिएर जिरो हुने जात्रामा छन् । नव राजालाई गद्दीको टण्टा, जनतालाई महँगीको डण्डा । भताभुंगे गणतन्त्रको चाला, रोप्दैछ जनतालाई महँगीको तिखो भाला । बण्डावादी काका सर्दी जुकाम, जनता पुर्‍याइँदैछ यमराजको मुकाम । नयाँ खाले उखानका झुप्पाका झुप्पा रित्ता थुप्पा भएर झरिरहेका छन् । सरकार महँगी नियन्त्रण गर्न मौन सम्मति लक्षणम्कै डिप्लोम्यासीमा छ ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतको वाणिज्य विभाग भूमिकाहीन छन् । वास्तवमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र स्थानीय सरकार नै कालोबजारीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सक्ने क्षमतामा छन् तर सरकारी पदाधिकारी र विचौलियामाझ भित्री साँठगाँठ त भइरहेको छैन ? प्रश्नका घोचा होचा बन्न बाध्य छन् । तरल राजनीतिको गरल परिणामले आज जनता महँगीको डण्डाले बेस्सरी सेकिएका छन् । जनादेश र परमादेशका सरकारका भाषिक सम्बोधन भिन्न भए पनि हात्ती र हात्तीछापे चप्पल झैँ उस्तै-उस्तै छ भनेर चौतर्फी गुनासो गुन्जिएको छ ।

यतिखेर गोलभेडाको भाउ सुन्दा खसी नै ट्वाल्ल पर्छ । लुत्रुक्क परेर निदाएका रायो, मुन्टा, तोरीका साग खाग र यार्सागुम्बैतुल्य बहुमूल्य बनेर अक्कासिँदो छ । लसुनले सुनकै भाउ पछ्याएको हिजैदेखि हो । च्याउको भाउ सुन्दा मरेका बिरालो म्याउ गरेको हो क्या र जस्तै भान । आलु भालु बनेर चिथरेको धेरै भइसक्यो । बन्दाका खिया लागेका र सुकेनास परेका डल्लाले एक्कैचोटि असी पुगेर जुँगा मुसारिसक्यो । प्याजका गान्टा, विकासे भतुवा अदुवा रुवा र कपासलाई जितेँ भनेर मख्ख छन् । जिराले हिराको मोल पो सम्झाउने बन्यो । भेन्टा, गाजर, बोडी, रामतोरियाँ सबै महँगीको ताज पहिरिन मस्त छन् ।

सिमेन्ट, छड, ग्याबिन जाली, गिट्टी, बालुवा, इँटा, ब्लक, चिफ, किला, पेन्ट यावत् सामग्री सगरमाथाको टुप्पोमै टुप्पी ठड्याएर बसेका छन् । तेलको मोल असारे भेल जितेर प्रतिलिटर चार सयदेखि छ सयसम्म पुगेर गजधम्म बसेको छ । ग्यासले उपभोक्तालाई दुई हजारको हूँ भनेर टिकिट्याँस पार्न कम्मर कसेर बसेको छ । हे मिलीभगत्को गठबन्धे सरकार र जनताको दरकार नगर्ने प्रतिपक्षी सुरसाको थुतुनो भिरेकाहरू हो ! के शासनच लाउने र वाचडग हुने ल्यागत छ नाथ भनिएकाहरूसित ???????? समाप्तम् ।