स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिको कार्यभार

✍️ गणेश सुवेदी

स्थानीय सरकारको दोस्रो इनिङ सुरु भएको छ । वैशाख ३० गतेको निर्वाचनपछि नयाँ जोस र उमंगका साथ जनप्रतिनिधिहरूको आगमन भइसकेको छ । केही पुराना र केही नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्थानीय तहको विकास र समुन्नतिमा प्रतिबद्ध रहने गरी जनताको अभिमत प्राप्त गरिसकेका छन् । यस पटकको निर्वाचनले फरक खाले नतिजा दिएको छ । यसबाट मतदाताहरू सचेतमात्रै होइन, जिम्मेवार पनि छन् भन्ने देखिएको छ ।

दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि यो अवधि बढी चुनौतीपूर्ण रहेको छ । किनकि पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूले गरेको भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउनु छ । दीर्घकालीन योजनाहरू अघि सार्नु छ । अघिल्लो स्थानीय सरकार सञ्चालकहरूले नयाँ नियम–कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्ने, कार्यक्रम निर्धारण गर्नेलगायत विभिन्न खाले कामको अन्योलताबीच राम्रो प्रतिफल दिन सफल भएका छन् ।

अघिल्लो स्थानीय तहको फोकस भ्युटावर देखियो । आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटकहरू भित्र्याएर समुन्नति आर्जन गर्न होस् या देखिने र सुनिने खालको विकास गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताले पनि भ्युटावरहरू ठड्याइएको हुनुपर्छ । विश्वका कैयौं मुलुकमा भ्युटावरको ठूलो महिमा र प्रतिष्ठा रहे पनि नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा अझ त्यसमा पनि हिमाल, पहाड र तराईको एकीकृत भूभागमा त्यस्ता टावरले कस्तो प्रभाव जमाउलान् त्यो त समयले देखाउला तर नेपालको सन्दर्भमा विकासका मुख्य प्राथमिकता अन्य क्षेत्र हुँदाहुँदै अथवा भनौं अरू कैयौं सम्भावना हुँदाहुँदै राज्यको ढुकुटी कंक्रिटमा थुप्रिनु पक्कै राम्रो होइन ।

बरू त्यसभन्दा त्यही बराबरको पैसाले विद्यालय बनाउन सकिन्थ्यो, अस्पताल बनाउन सकिन्थ्यो, सांस्कृतिक संग्रहालय वा भवन बनाउन सकिन्थ्यो । प्रचुर उत्पादन भएको कृषि तथा तरकारीजन्य वस्तुलाई संरक्षण गर्नेगरी शीतभण्डार गृह निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । जुन जनताको आयआर्जन बढाउने एक भरपर्दो सहयोगी माध्यम बन्न सक्थ्यो । त्यसैगरी बिरामी तथा गर्भवती महिलाका लागि एम्बुलेन्स व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक, पोशाक, स्टेसनरीलगायत सामग्रीको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो, जुन हुन सकेनन् । जनप्रतिनिधि जनता र जनजीविका भन्दा पर पुग्नु पर्दछ भन्ने छैन किनकि सबैभन्दा पहिले जनताको जीवनस्तर उकास्नु नै स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । मुलुकमा तीन तहको सरकार पनि यसै अवधारणा अनुरूप आएको हो ।

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय नै स्थानीय सरकारको मुख्य कार्यक्षेत्र हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषिवस्तु उत्पादन, पशुपक्षीपालन, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग भएका व्यक्तिलगायत प्राथमिकतामा परेका वर्गहरूको पहिचान, सम्मान तथा आवश्यकतामा ध्यान दिनु, स्थानीय तथा घरेलु उद्योग प्रवद्र्धन, धार्मिक-सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, पर्यटन स्थल तथा पर्यटकीय सम्पदाको विकास तथा प्रवद्र्धन साथै भाषा, कला, साहित्य, भेषभूषा, रहनसहन, चालचलन, रीतिरिवाज, मेला, जात्रा, पर्व, संस्कृतिलगायत मौलिक सम्पदाको संरक्षण आदि स्थानीय तहको ध्यान जानुपर्ने क्षेत्र तथा विषय हुन् । यसका अलावा भौतिक संरचना तथा पूर्वाधारको विस्तारका लागि आवश्यकता अनुसार भवन र सडक सञ्जालको विकास गर्नु हो ।

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अरूभन्दा फरक काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै हो किनकि इतिहास निर्माणको जिम्मेवारी तपाईंहरूको काँधमा छ । तर, त्यसो भन्दैमा बिछट्टै फरक खाले काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । फरक खाले योजना छनौट गर्नुपर्छ भन्ने छैन । माथि उल्लेख गरिएका मध्ये एक विषयलाई विशिष्टीकृत रूपमा सञ्चालन गरे पुग्छ । अत्यावश्यकबाहेक छ्यासमिसे विकासमा ध्यान नदिएर आफ्नो कार्यकालमा जनतालाई काम लाग्ने तथा उनीहरूले पछिसम्म सम्झने खालको काम मात्र गरे पनि पुग्छ । त्यसका लागि एउटा-एउटा अथवा दुईवटामात्रै क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्दछ, आफ्नो कार्यकालभरि । जस्तै :

शिक्षा :
शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु छ भने सबै सरकारी विद्यालयहरूको स्तरोन्नति गरिनुपर्दछ । आवश्यकताअनुसार विद्यालय भवन निर्माण, खानेपानी तथा शौचालय र सरसफाइको प्रबन्ध, आधुनिक प्रविधि तथा पुस्तकालयको व्यवस्था, शिक्षक-शिक्षिकाहरूलाई आवश्यक तालिम प्रदान, आधारभूत कक्षादेखि नै अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठनको थालनीलगायत कार्यहरू गरिनुपर्दछ । जसले राम्रो शिक्षाका लागि महँगो शुल्क तिरेर बोर्डिङ स्कुलमा पढ्नका लागि पठाउनुपर्ने बाध्यतालाई पूर्णरूपमा हटाओस् र शिक्षामा समानताको प्रत्याभूति पनि दिन सकोस् ।

यसका अलावा व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षातर्फ पनि विद्यार्थीहरूको अभिरुचि बढाउनुपर्दछ । स्थानीय भाषा, कला, साहित्य, भेषभूषा, रहनसहन, चालचलन, रीतिरिवाज, मेला, जात्रा, पर्वसहितका धार्मिक-सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्रको विषय समेटिएको स्थानीय पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी पठनपाठन गराउनु पर्दछ । प्रायः सबै स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी पठनपाठन सुरु गरेको भएता पनि त्यसभित्र नैतिकता, कर्तव्य र जिम्मेवारी बहन गर्न सिकाउने विषय समावेश गरिएको हुनुपर्दछ ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय एकतालाई महत्व दिइएको पाठ्यक्रम निर्माण भएमा विद्यार्थीलाई नैतिकता र इमानदारीताको महत्वलाई राम्रो तथा प्रभावकारी ढंगले बुझाउन सकिन्छ । यसरी शिक्षातर्फ उदार रूपमा अथवा चौतर्फी रूपमा काम गर्न सके व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्ने पालिकाको रूपमा आफ्नो पालिकालाई चिनाउन सकिन्छ साथै यसबाट आफ्नो स्थानीय तहलाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि एक सबल तथा सक्षम शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य :
स्वास्थ्य जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । स्थानीय तहले ‘जनताको स्वास्थ्य नै मेरो जिम्मेवारी’ हो भन्ने संकल्प गर्नुपर्छ । स्वस्थ्य नागरिक नै स्थानीय सरकारको सम्पत्ति हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन धेरै बजेट लाग्छ भन्ने पनि छैन । किनकि आवश्यक भौतिक पूर्वधार निर्माण र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन भयो भने यो सबै सम्भव छ । कतिपय स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिक तथा गर्भवती महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, सुत्केरी भत्ता वा पोषण भत्ता भनेर वितरणसमेत गर्दैआएका छन् । यी विशेष परिस्थितिका व्यक्ति भएकाले मात्रै फरक खाले व्यवहार गरिएको हो वा प्राथमिकतामा राखिएको हो । यसलाई राम्रो सुरुवात मान्नुपर्दछ तर मुलुकको स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा यो एकदमै महँगो सावित भएको छ ।

धनीमानी वा हुनेखानेबाहेक गरिबीको जीवन भोगिरहेका नागरिक स्वास्थ्य सेवा नपाई छट्पटाएर मर्नुपर्ने स्थिति अझै छँदैछ । यस अवस्थामा स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय (केन्द्रीय) सरकारसँग समन्वय गरी जनशक्तिका लागि प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधारका लागि संघीय सरकारसँग माग गर्न सक्दछन् । तत्कालका लागि भने आफ्नो क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाटै दक्ष विशेषज्ञको व्यवस्था गरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय तहको परिचय बनाउन सकिन्छ ।

यसमा पनि सबै जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन असमर्थ भएमा त्यसलाई दीर्घकालीन योजनाको रूपमा अघि बढाउँदै तत्कालका लागि प्राथमिकताको आधारमा ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, १० वर्षमुनिका बालबालिका भनेर उमेर निर्धारण गरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ । यसका साथै अपांग भएका व्यक्ति, बेसाहारा तथा अशक्त, न्यून आय भएका व्यक्ति, गर्भवती महिलाहरू लगायतका जोखिममा रहेका वर्गलाई निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्न सकिन्छ ।

कृषिवस्तु उत्पादन तथा पशुपक्षीपालन :
स्थानीय तहको समुन्नतिको आधार भनेको कृषिवस्तु उत्पादन र पशुपक्षीपालन नै हो । कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरणमार्फत प्रचुरमात्रामा उब्जनी गरेपश्चात त्यसको बेचबिखनबाट प्राप्त हुने मुनाफा कृषकको घरघरमा भित्रिने गरी स्थानीय तहले कार्यक्रमको खाका बनाउनुपर्दछ । त्यसैगरी पशुपक्षीपालन, मत्स्यपालन, मौरीपालनतर्फ पनि हावापानी र अवस्था सुहाउँदो व्यावसायिक सम्भाव्यताको खोजी गरी त्यसतर्फ अग्रसर गराउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।

स्थानीय तहले निर्यात प्रवद्र्धनको रणनीतिअनुरूप योजना निर्माण गरी जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराउनुपर्दछ । शीत भण्डार गृह तथा दूध संकलन केन्द्र निर्माण गरेर जनतालाई थप उत्पादनका लागि अभिप्रेरित गर्नुपर्दछ । धेरै स्थानीय तहले माटो परीक्षण, बिउबिजन साझेदारी, मलको आपूर्तिमा सहजीकरण, हाते ट्रयाक्टरको व्यवस्था, टनेल निर्माण, दूध बोक्ने गाडीमा अनुदान, क्यान वितरणजस्ता कार्य गर्दै आएका छन् ।

यसले कृषकलाई उत्साहित गर्ने काम त गरेको छ तर जबसम्म कृषकलाई पूर्णरूपमा व्यावसायिक उत्पादनमा होम्न सकिँदैन तबसम्म निर्वाहमुखी उत्पादनमात्रै हुन्छ, जसबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । यसर्थ स्थानीय तहले दूरदर्शी दृष्टिकोण राखी कृषि ऋणको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय साथै स्थानीय कोष खडा गरेर कृषि तथा पशुपक्षीपालकलाई व्यवसायउन्मुख ऋण प्रवाह गर्न पहल गर्नुपर्दछ । आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुलाई सरकारी स्तरमै खरिद गरी बिक्रीवितरणको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने जनता बजारसम्म पुग्ने झन्झटबाट मुक्त हुनेछन् र बिचौलिया मोटाउने काम रोकिन जानेछ भने कृषकहरूले पनि कृषिवस्तुको उचित मूल्य सिधै आफूले पाउन सक्नेछन् । यसले कृषिवस्तु आफैं खरिद गरिदिने स्थानीय तहको परिचय स्थापित हुन जानेछ ।

पर्यटन प्रबद्र्धन तथा होमस्टे सञ्चालन :
प्राकृतिक रूपले सम्पन्न मुलुक नेपाल भौगोलिक रूपमा समेत विशिष्ट छ । आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्यको रूपमा आफ्नो स्थानीय तहको विकासमा जुट्न सक्यौं भने यसबाट धेरै राम्रो आयआर्जन गर्न सकिन्छ । विभिन्न व्यक्ति तथा व्यवसायीहरूले पर्यटन प्रवद्र्धनका निजी कार्यक्रम सञ्चालन गरी मनग्य मुनाफा आर्जन गरेको दृष्टान्त हाम्रा सामु छर्लंगै छ । भौगोलिक हिसाबले उन्नत भूमि छन् हामीसँग, खोलानाला छन्, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा छन् । स्थानीय जातजाति, भेषभूषा, कला-संस्कृति छन् । ती सबैको संरक्षण र प्रवद्र्धनमार्फत आयआर्जन गर्न सकिन्छ ।

आफ्नोे स्थानीय तह सुहाउँदो पर्यटन विकासको अवधारणा निर्माण गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा कस्तो खालको पर्यटकीय केन्द्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने गुरुयोजना निर्माण गरी अघि बढेमा यसले पनि स्थानीय तहको फरक पहिचान दिन्छ । केही नौलो र आकर्षक खालको पर्यटकीय केन्द्र निर्माण गरी सोही क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालन गर्न सकेमा यसले स्थानीय तहलाई अरू स्थानीय तहभन्दा फरक पहिचान दिलाउनेछ । बन्जी जम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ, केबुलकार, पौडी केन्द्र, घुमफिर तथा मनोरञ्जन पार्क, पिकनिक स्थल, धार्मिक क्षेत्र, सांस्कृतिक केन्द्र, प्राचीन सभ्यता तथा चिनारीको रूपमा रहेका हाम्रा लिंगे पिङ तथा रोटे पिङलगायत धेरै आकर्षक पक्षहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पर्यटन विकास तथा विस्तारमार्फत आयआर्जनसँगै प्रतिष्ठा बढाउन सकिन्छ ।

माथि उल्लेख गरिएका केवल उदाहरणमात्रै हुन् । यी क्षेत्रलगायत यस्ता खालका धेरै विषय तथा क्षेत्र छन् जसले दिगो विकास र दीर्घकालीन प्रभाव पार्दछन् । यस्ता क्षेत्रमध्ये जुनसुकै विषय स्थानीय तहले छनौट गरेर त्यसलाई प्राथमिकीकरण गरी अघि बढेमा स्थानीय तहको फरक परिचय स्थापित हुन जान्छ । मुलुकका ७५३ वटा स्थानीय तहका ७५३ वटै अलग पहिचान वा गौरव झल्कने गर्विलो तथा दर्बिलो परिचयले उदाहरणको रूपमा अरूलाई अझ हौसला थप्न सकोस् र जनताको आयआर्जन बढाउन सकोस् । स्थानीय सरकारका कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई पनि जनमुखी काम गर्न दबाब पुग्ने गरी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्नेछ ।

राजनीति र वादभित्रको घेरालाई तोडेर जनतालाई जोड्ने जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु भएकोमा पुनः सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूलाई हार्दिक बधाईसहित सफल कार्यकालको शुभकामना । स्मरण रहोस्, तपाईंको विजय सामान्य कार्य सञ्चालनका लागि होइन, स्थानीय जनताले सर्वकालीन रूपमा सम्झने खालको काम गर्नलाई हो । त्यसैले पहिचानगत रूपमा विशिष्ट कार्य गरी इतिहास रच्नमा मन, वचन र कर्मले सधैं नै प्रेरित गरिरहोस् । जय देश