शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी

✍️ नन्दलाल खरेल
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि एक खर्ब ९६ अर्ब ८९ करोड अर्थात् कूल बजेटको झण्डै ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । यद्यपि सरकारको शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी जस्तो भएको छ । विगतदेखिकै सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा लिइएको लक्ष्यअनुरूप प्रभावकारी गतिविधि सञ्चालन गर्न भने सकेको देखिँदैन । बरु गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा तीव्र रूपमा शैक्षिक बेरोजगारी बढ्दै गएको छ । के हाम्रो शैक्षिक कार्यक्रमबाट जीवनस्तर उकास्ने ज्ञान, सीप, कला र चेतना अभिवृद्धि गर्न सकेको छ ।

कलिला बालबालिकाको पढाइका लागि पुस्तकको भारी जरुरी छ कि सिकाइको शैली ? देशका प्रायः निजी विद्यालयको प्रवृत्ति हेर्दा लाग्छ उनीहरू पठन पाठनको शैलीमा होइन पुस्तकको भारीमा विश्वास गर्छन् । देशको बढी बजेट विनियोजन हुने शिक्षा क्षेत्रबाट कतिले लाभ लिए त ? शिक्षकलाई शोषणको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिको कहिले अन्त्य गर्ने ? यी प्रश्नहरूको उत्तर जनस्तरबाटै खोज्नु जरुरी छ ।

मुलुकलाई विकासको मार्गमा दु्रततर तरिकाले लाने हो भने सबैभन्दा पहिले शिक्षामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । शिक्षामा आमूल परिवर्तनले मात्र मुलुकको विकासमा परिवर्तन सम्भव छ । राजनीतिक अस्थिरताले शिक्षा प्रणाली पनि अन्यौलमा परेको छ । संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकमा राखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । हरेक वर्ष बजेटमा शिक्षासम्बन्धी थुप्रै नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिन्छ तर धेरै कार्यक्रमहरू लागू गरिएको पाइँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा समेत बजेटमा थुपै्र कार्यक्रम राखिएका छन् । शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने उद्देश्य राखिएको छ बजेटमा । यो सुन्दा निकै कर्णप्रिय लाग्छ तर यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने हो भने शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुन्छ ।

बजेटमा शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुको साथै पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधार गरी उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव पुँजी विकास गर्ने योजना छ । डिजिटल सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराई विद्यार्थीको सिक्ने क्षमता अभिवृद्धि गराइने योजना बजेटमा उल्लेख छ । माध्यमिक तहको अंगे्रजी, गणित र विज्ञान विषयको विज्ञ शिक्षकबाट भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न प्रत्येक प्रदेशमा २० वटा शिक्षालयका लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट डिजिटल बोर्ड र अन्य सामग्री खरिदका लागि बजेटमा रु.१० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व, सीप तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न टिमको व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद्को पुनरसंरचना गर्ने भएको छ । अहिले तालिम दिने, प्रमाणपत्र दिनेलगायतका काम एउटै संस्थाबाट हुँदै आएकोमा अब फरक फरक निकायमा हुनेभएका छन् । ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद्को पुनर्संरचना गरी छुट्टाछुट्टै तालिम गुणस्तर नियामक निकाय र सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निकायको रूपमा विकास गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक लोपोन्मुख जातजाति, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका बालबालिका तथा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमा सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य र सेवाको विस्तार गरी प्रादेशिक, सन्तुलन कायम गर्न विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका अस्पतालहरूमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति लिने घोषणा गरेको छ । नयाँ र उदीयमान विषयमा उच्च शिक्षाको अध्ययनको अवसर स्वदेशभित्रै प्रदान गरी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति न्यून गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सूचना प्रविधि अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने योजना छ ।

शिक्षा मानव जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो, जसका आधारमा मानव जीवनमा प्राप्त सफलताको मापन हुनेगर्छ । आर्थिक विकासले मात्र देश विकास हुँदैन, यसका लागि शिक्षा सर्वांगीण विकास हुन आवश्यक छ । यतिले मात्र पुग्दैन, सबैभन्दा पहिले हरेक नागरिकले यो मेरो मातृभूमि हो, मेरो समाज हो र यसको विकास स्वयं मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकासको सुरुवात शिक्षाबाट हुन जरुरी छ । सिद्धान्तले मात्र देश विकास हुँदैन ।

व्यावहारिक र सैद्धान्तिक दुवै प्रकारको शिक्षा आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्मको हाम्रो पढाइले विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन सकेको छैन । के भयो भन्नेमात्र सिकाएको छ । शरीरको खुराक भोजन भएजस्तै राष्ट्रको पोषण शिक्षा हो । राष्ट्रलाई सबल बनाउन राज्यले आफ्ना नागरिकप्रतिको शैक्षिक विकासमा महत्वपूर्ण योजना बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।

निजी विद्यालयको चमकदमकमा सरकारी विद्यालयको अवस्था दिनदिनै ओरालो लाग्दै गइरहेको छ । माध्यमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क र उच्चमाध्यमिक तहको शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई शिक्षामा सबै वर्ग र समुदायको समान पहुँच स्थापना गर्न सरकारको नीति रहेको छ । तर सरकारी स्कुलमा विद्यार्थीको चाप अत्यन्त न्यूनमात्रै होइन कतिपय शहरी तथा ग्रामीण विद्यालय विद्यार्थी अभावले बन्द भएका छन् भने अझ धेरै विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा छन् ।

यसो हुनुमा सरकारी विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास नहुनु हो भन्न सकिन्छ । राज्यको कोषबाट अनुदान पाएका सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर खस्कनुको मूलकारण शिक्षकमाथि व्यवस्थापन समितिको निगरानी नहुनु देखिएको छ । अधिकांश निजी विद्यालयमा भन्दा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले बढी तलब पाउँछन् । राज्यले तिनलाई शैक्षिक तालिम दिएको छ । निवृत्तीभरण र बढुवाको सुविधा पनि सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले पाएका छन् । तैपनि निजी विद्यालयको शैक्षिक स्तर सार्वजनिक विद्यालयको भन्दा धेरै उच्च रहेको देखिएको छ ।

मूलतः सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले राजनीतिक गतिविधिमा बढी संलग्न भएर शिक्षणमा ध्यान नदिँदा यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो । निजी विद्यालयको शैक्षिक स्तर राम्रो भएता पनि विद्यार्थीका अभिभावकले सरकारी अनुगमनको अभावमा चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ भने त्यहाँ अध्यापन गराउने शिक्षक/शिक्षिकालाई न्यून बेतनमा काम लगाई विद्यालय सञ्चालकहरूले उनीहरूको पनि शिक्षाको श्रम शोषण गरिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रका विद्यालयविरोधी क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठन पनि लामो समयदेखि मौन अवस्थामा देखिएका छन् । माओवादी नेताका सन्तान निजी विद्यालयमा पढ्ने र यदाकदा माओवादीकै नेताको संलग्नतामा निजी स्कुल सञ्चालन हुनुलाई कसरी कुन रूपमा लिने ? यस सम्बन्धमा पनि उनीहरूको भनाइ र गराइमा प्रशस्त शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिन्छ ।

शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारीकरणको नीतिले दुई खाले युवा जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य गरेको छ । अहिलेको शिक्षा प्रणालीले सामाजिक विभेद पैदा गरेको छ । हुनेखानेका लागि निजी र हुँदा खानेका लागि सामुदायिक । हुनेखानेका लागि निजीभन्दा सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि आर्थिक लगानी गरेको छ । हाम्रा विश्वविद्यालयको शैक्षिक अस्तव्यस्तताका कारण हाम्रा युवा विद्यार्थीमा विदेशी शिक्षाप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको र अध्ययनका नाममा विदेशिने विद्यार्थीको संख्या वर्षेनी लाखौंले बढेको छ ।

अन्त्यमा, हिजो शिक्षामा आमूल परिवर्तनको मुद्दा उठाउने पार्टी तथा व्यक्तिहरू पटक-पटक सरकारमा गएका छन् । आज उनीहरूको ध्यान शिक्षामा आमूल परिवर्तनको दिशामा छैन । आज हाम्रा विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता भएका छन् । मुलुकलाई विकासको क्षेत्रमा साच्चै परिवर्तन गर्ने हो भने शिक्षामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । शिक्षा क्षेत्रमा भएको विकृति, विसंगति हटाउँदै शिक्षालाई श्रमसँग जोड्ने उत्पादनमुखी, वैज्ञानिक र व्यवहारमुखी बनाउनुपर्दछ । हाम्रो आजको शिक्षा गुणस्तरहीन हुनु भनेको भोलि राष्ट्र निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको खडेरी पर्नु हो । तसर्थ सरकार तथा सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । (खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)