जी-सेभेन मुलुकद्वारा छ खर्ब डलरको योजना सार्वजनिक

Read Time = 3 mins
A A- A+

बर्लिन । जर्मनीमा आयोजित जी सेभेनको शिखर सम्मेलनले द पार्टनरशीप फर ग्लोबल इन्फ्रास्टक्चर एण्ड इन्भेष्टमेन्ट पिजीआइआई–नाम दिइएको योजना सार्वजनिक गरेको छ । सो योजनालाई ६ सय विलियन डलर खर्च गर्ने घोषणा गरिएको छ । सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पिजीआइआई योजना सबैका लागि हुने बताउनुभयो ।

सम्मेलनमा चीनको बीआरआइ योजनाले थुप्रै देशलाई ऋणको पासोमा पारेको भन्दै आलोचना पनि गरिएको छ । यो कुनै सहयोग वा दान नभएको उहाँको भनाइ छ । यो एउटा विशुद्ध लगानी हो जसले सबैलाई फाइदा पुर्‍याउने उहाँको तर्क छ । पिजीआइआइले प्रजातन्त्रका लागि साझेदारी गर्दै ठोस उपलब्धि हासिलका लागि रकम खर्च गरिने पनि जी सेभेनका नेताहरूले बताएका छन् । आगामी पाँच वर्षमा ६ सय विलियन रकम जुटाएर निम्न तथा मध्य आय भएका देशका पूर्वाधार आयोजनामा खर्च गर्ने बताइएको छ ।

योजनामा अमेरिका एक्लैले २ सय विलियन योगदान गर्ने घोषणा पनि गरेको छ भने युरोपेली युनियनले ३ सय विलियन युरो योगदान गर्ने घोषणा गरेको छ । चीनले बीआरआइ योजनामार्फत विभिन्न देशमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गएपछि पश्चिमा देश बीआरआईको काउन्टरमा उत्रिएको बताइएको छ ।

रुसी सुन आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने
यस्तै जी-७ समूहले मस्कोविरूद्धको प्रतिबन्ध पेचिलो बनाउन रूसी सुनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । युक्रेनमा रूसी युद्धलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले रूसी सुनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइने भएको हो । यसअघि प्रतिबन्धबारे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ट्वीटरमा लेख्नुभएको छ, ‘जी सेभेन समूहले रूसी सुनको आयातमा प्रतिबन्धको घोषणा गर्नेछ । यो रूसको प्रमुख निर्यात हो । रूसले अर्बौं डलर बराबरको सुन निर्यात गर्छ ।

सुरुमा बेलायतले यस उपायलाई अघि सारेपनि जी सेभेन सदस्यहरू क्यानाडा, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसलाई पछ्याएका छन् । जर्मनीमा शिखर सम्मेलन आयोजना गरिरहेको जी सेभेन समूहअन्तर्गतका अन्य सदस्यले मंगलबार यस विषयलाई औपचारिकता दिने एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले बताए ।

हृवाइट हाउसका अनुसार, सन् २०२० मा सबै सुन निर्यातको लगभग पाँच प्रतिशत र रूसको उत्पादनको ९० प्रतिशत जी–७ राष्ट्रहरूमा थियो । यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी बेलायतमा गएको थियो । एजेन्सी ।

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?