कैदीबन्दीले पनि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीले पनि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । काठमाडौं स्कुल अफ लको प्रथम वर्षमा अध्ययनरत प्रदीक्षा केसी र निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कैदीबन्दीलाई समानुपातिकतर्फ मत हाल्ने व्यवस्था गर्न आदेश गरेको हो । ‘असार १ गतेदेखि निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक कार्य गरिरहेको हुँदा हाललाई आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कैदीवादीहरूको मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्नु/गराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

केसी र पोखरेलले दिएको रिटमा कैदीबन्दीलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल र २०७० सालको संविधानसभामा सरकारी कर्मचारी, सैनिक, तत्कालीन समयमा शिविरमा रहेका माओवादी लडाकु र कैदीबन्दीलाई अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरी मतदानको अधिकार दिएको स्मरण गराएको छ । यो आदेश गर्दा नेपाल कानुन पत्रिका २०६८ अंक ६ र निर्णय नम्बर ८६३१ मा प्रकाशित नजिरलाई पनि सर्वोच्चले आधार बनाएको छ । ‘कैद सजाय भई कारागारमा बस्दैमा सबै मौलिक हकहरू स्वतः स्थगन वा निलम्बित हुन्छ भन्ने होइन, कैद तोकिएको व्यक्तिको हिँड्डुल आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताबाहेक अरू स्वतन्त्रता अपहरण हुन सक्दैन,’ उक्त नजिरमा उल्लेख छ ।

आइजिपी विवाद मुद्दा फेरि हेर्दाहेर्दैमा, अर्को पेसी असार १९ गते
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) मा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिट फेरि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सोमबार सुनुवाइको लागि मिति तोकिएको रिटको पेसी असार १९ को लागि तोकिएको छ । असार ५ गते सुनुवाइ भएको मुद्दा सोमबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ ।

सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा जेठ १७ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो । आफूभन्दा जुनियरलाई आइजिपी बनाइएको भन्दै एआइजी पोखरेलले वैशाख १९ सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

उक्त मुद्दामा वैशाख २२ गते अन्तरिम आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गरेको थियो । दुई दिन भएको बहसपछि न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जेठ १७ गतेदेखि पूर्ण सुनुवाइमा लैजाने आदेश दिएको थियो । तर, सुनुवाइ नभई स्थगित भयो । जेठ ३० गते कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश चुडालको इजलासमा पेशी चढेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआइजी सिंहलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै यो विषय विवादमा तानिएको हो ।

एउटै ब्याचका चारजना एआइजीहरू आइजीको प्रतिस्पर्धामा थिए । २०७७ मंसिरमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) विश्वराज पोखरेल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मा बढुवा हुनुभएको थियो । त्यस्तै सात महिनापछि पोखरेलपछि डिआइजी सहकुल थापालाई पनि सरकारले एआइजीमा बढुवा गर्‍यो । त्यसको नौ महिनापछि फेरि तीनजना एआइजीको पद थपेर बढुवा भए ।

डिआइजी वसन्त पन्त, दोस्रोमा धीरजप्रताप सिंह र तेस्रोमा रवीन्द्रबहादुर धानुक बढुवामा पर्नुभएको थियो । यता, एआइजी पोखरेलको बिदा सकिए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उपस्थित हुनुभएको छैन । मुद्दा चलिरहेकाले उहाँले थप १० दिनको बिदा मागेकोमा आइजी सिंहले बिदा दिन अस्विकार गर्नुभएको छ । त्यसपछि पनि एआइजी पोखरेल कार्यालयमा उपस्थित हुनुभएको छैन ।