एमालेको बहिष्कारबीच अर्थमन्त्रीको जवाफ : बजेटप्रति सरकार जिम्मेवार छ, कसैलाई अनैतिक लाग्दैमा राजीनामा दिनुपर्दैन

डिबी शर्मा/हिटा
काठमाडौं । सरकारका मन्त्रीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बचाउ गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा आगामी बजेटमाथि सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्रीहरूले बजेटको बचाउ गरेका हुन् । आ-आफ्नो मन्त्रालयका बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्रीहरूले बजेट देश र जनताको हितमा रहेको जिकिर गरे । सबैभन्दा धेरै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको बचाउ गर्नुभएको थियो । उहाँले समग्र बजेट र स्वं उहाँमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । त्यस्तै, अन्य मन्त्रीहरूले पनि बजेटको बचाउसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयका विषयमा समेत प्रष्ट पारेका थिए । कतिपयले मन्त्रीले भने पर्याप्त बजेट नदिएको भन्दै गुनासोसमेत गरेका थिए । सोमबार राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्री शर्मासहित खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्री पम्फा भुसाल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ, परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जवाफ दिनुभएको थियो ।

एमालेको बहिष्कार
सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने बहिष्कार गरेको थियो । बजेटमाथि सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा एमाले सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई डाक्नेबित्तिकै एमालेका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । एमाले सांसदको बहिष्कारकै बीचमा अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिनुभएको थियो । एमालेले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गर्दै आएको छ । एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीको भूमिका प्रभावकारी नभएको तथा अनधिकृत मानिसलाई संलग्न गराएको आरोप लगाउनुभयो । प्रश्न उठेपछि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले त्यसो नगरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । सभाध्यक्ष तिमिल्सिनाले बैठक बहिष्कार नगर्न पटकपटक आग्रह गर्नुभएको थियो । एमाले सांसदको बहिष्कारकै बीचमा अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिनुभएको थियो । यसअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि एमाले सांसदहरूले अर्थमन्त्री शर्मालाई बहिष्कार गरेका थिए ।

सबैको सुझावका आधारमा बजेट प्रस्तुत : शर्मा
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ बजेटप्रति आफू पूर्ण जिम्मेवार रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार राष्ट्रियसभामा बैठकमा आगामी बजेटमाथि सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले वर्तमान सरकारले यसको पूर्ण अपनत्व लिने बताउनुभयो । जनताको हितका लागि बजेट ल्याउँदा कोही कसैले विरोध जनाउन नपर्ने उहाँको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री शर्माले स्रोत तथा साधन, पुुँजीको एकीकृत परिचालनबाट मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिने बताउनुभयो । देश र जनताको पक्षमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएकै कारण विपक्षलाई अनैतिक लाग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘बजेट कार्यान्वयन भएपछि भोलि देशको औद्योगीकरणमा आउने परिवर्तन, उत्पादन र प्रतिस्थापनमा आउने परिवर्तनले सबै कुरालाई पुष्टि गर्नेछ । सही थियो कि गलत त्यतिबेला पुष्टि हुनेछ । बजेट अर्थमन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा होइन । सबैको सुझावका आधारमा प्रस्तुत गरिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट देश र जनताको पक्षमा ल्याएकाले कसैलाई अनैतिक लागेर राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्दैमा त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन । त्यसप्रति म जवाफदेही छु । मैले त्यो जिम्मा लिएको छु । लिन तयार पनि छु । अहिलेको सरकार तयार छ ।’

करको दर घटबढ अर्थमन्त्रीको अधिकार
अर्थमन्त्री शर्माले करका दर परिवर्तन भएको विषयमा आफू र सरकार जवाफदेही र जिम्मेवारसमेत रहेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले करका दर रेट घटाउने र बढाउने विषय अर्थमन्त्रीको क्षेत्र अधिकारको भएको बताउनुभयो । मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेरेर करका दर घटबढ गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘अर्थमन्त्रीले करको दर रेट घटायो बढायो भन्ने प्रश्न उठ्छ । करका दर रेट घटाउनु बढाउनु अर्थ मन्त्रालयको मुख्य कुरा हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उसले करका दर रेट घटाउँछ बढाउँछ । त्यो जरुरी र आवश्यक कुरा हो । मन्त्रालयको बढाउने/घटाउने काम र भित्रको अधिकार हो । त्यसले देशलाई हित गर्‍यो कि गरेन भन्ने प्रश्न हो । अर्थमन्त्रीले बजेट नल्याएर, करका दर रेटलाई घटबढ नगरेर अरू के गर्नुपर्ने थियो त ? यो अधिकार क्षेत्र भित्रको कुरा हो ।’

असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत हुनेगरी कुनै गठबन्धनमा नेपाल प्रवेश गर्दैन : खड्का
परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपाललाई कुनै पनि सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा प्रवेश नगराउने बताउनुभएको छ । नेपालको राष्ट्रिय हित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत हुनेगरी कुनै पनि सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाललाई प्रवेश नगराइने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा बढेको उहाँको भनाइ छ । ‘नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत हुनेगरी कुनै सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाल प्रवेश नगर्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिको फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा अझ बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तथा उपक्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी देखिएको छ ।’ मन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्नेगरी सरकारले कार्यक्रम तय गरेको बताउनुभयो । उहाँले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका नेपाल, भारत सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक स्तरमा वार्ताको प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।

दुई वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा विद्युत् सेवा पुग्छ : भुसाल
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्री पम्फा भुसालले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपालीका लागि विद्युत् सेवा पुग्ने बताउनुभएको छ । मन्त्री भुसालले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुग्नेगरी योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने बताउनुभएको हो । उहाँले आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने २६ लाख ग्राहकले निःशुल्क विद्युत् सेवा पाएको बताउनुभयो । ‘आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुग्ने गरी योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् सेवा दिने र मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘देशभरका झण्डै ५२ लाख ग्राहकमध्ये करिब २६ लाख ग्राहकले यो सुविधा पाएका छन् ।

सिञ्चाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिनेगरी प्रतियुनिट दुई रुपैयाँसम्म महसुल कायम गरिएको छ भने विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न गार्हस्थ्य वर्गको विद्युत् महसुल कम गरिएको छ । साथै खानेपानी र सिञ्चाइमा डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ ।’ उहाँले आगामी आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष करिब ७०० देखि १००० मेघावाट विद्युत् नेपालको विद्युत् प्रणालीमा थपिँदै जाने बताउनुभयो ।

‘एक घर एक धारा’ अवधारणा कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर : चौधरी
खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले ‘एक घर एक धारा’ अवधारणा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । अर्बांै लगानीमा तयार भएका खानेपानीका संरचना उपभोक्ताबाट उठाउनुपर्ने लगानी उठाउन नसक्दा धेरै योजना अलपत्र परेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने उहाँले बताउनुभयो । खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छतासम्बन्धी तथ्यांक प्रविष्ट हुनेगरी सूचना प्रणाली विकास भएको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री चौधरीले केही क्षेत्रमा खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न विज्ञहरूको राय लिने काम भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।

बजेटको अभावले चाहेर पनि काम गर्न सकेनौँ : रेग्मी
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले आफ्नो मन्त्रालय एउटा प्रोजेक्ट जस्तो भएको बताउनुभएको छ । महिला, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्ति र लैंगिक अल्पसंख्यक गरी ७५ प्रतिशभन्दा जनसख्याको अभिभावकत्व वहन गर्ने मन्त्रालयमा बजेट एकदमै कम भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । मन्त्रालयको बजेट एउटा कुनै एक प्रोजेक्टको जति रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले स्थानीय तहका एउटा नगरपालिकाले ४ अर्ब बजेट पाउने गरेको तर महिला मन्त्रालयमा १ अर्बको मुख देख्नसमेत मुस्किल रहेको बताउनुभयो । ‘तीतो सत्य मैले भन्नैपर्छ । सबैभन्दा धेरै ७५ प्रतिशतको अभिभावकत्वको वहन गर्नुपर्ने र अहिलेसम्म सबैभन्दा कान्छो मन्त्रालयमा पर्छ यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको बजेट ३ देखि ४ अर्बभन्दा तलको छैन । तर, यो मन्त्रालय प्रोजेक्ट जस्तो भयो । १ अर्बको मुख पनि देख्न मुस्किल पर्छ । मन्त्री भएर आउँदा ८० करोड बजेट रहेको अवस्था थियो । लभिङ गर्दा बल्ल यो वर्ष अर्बको मुख देखियो । बजेटको अभावले गर्दा चाहेर पनि काम गर्न सकेनौँ ।’ संसद्हरूले मन्त्रालय खोरजको माग राखेपछि मन्त्री रेग्मीले महिला, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैंगिक, अल्पसंख्यकको अभिभावक भएकाले मन्त्रालय खारेज गर्नु नहुने बताउनुभयो ।

सरकारले धितो राख्न रोक लगाएको होइन : श्रेष्ठ
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको बताउनुभएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले धितो राख्न रोक नलगाएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भएपश्चात् मात्र कित्ताकाट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

भूउपयोग ऐनले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै संघीय सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । ‘सरकारले धितो राख्न रोक लगाएको होइन । स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भएपश्चात् मात्र कित्ताकाट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भूउपयोग ऐनले अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिसकेको हुनाले अब हामीले नै जग्गाको वर्गीकरण गर्न मिल्ने देखिएन ।’

नागरिकता विधेयक सदनबाट पारित गराउन सरकार प्रयत्नशील : खाँण
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता विधेयक सदनबाट पारित गराउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभएको छ । गृहमन्त्री खाँणले विधेयक अघि बढाउने सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले हाल नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका युवाका बारेमा केही सिफारिसपत्र तयार पारेर उनीहरूलाई नागरिकले प्राप्त गर्ने सबै अधिकार प्रदान गर्न लागिएको बताउनुभयो । ‘नागरिकता विधेयक धेरै दिनसम्म सदनमा नरहोस्, चाँडो पास भएर जाओस् नागरिकतासम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने नै सरकारको सत्प्रयास रहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका युवाका बारेमा केही सिफारिसपत्र तयार पारेर उनीहरूलाई नागरिकले प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

विनियोजन विधेयक, २०७९ बहुमतले पारित
राष्ट्रियसभाले बजेटसँग सम्बन्धित तीन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको छ । ती विधेयकमा ‘आर्थिक विधेयक, २०७९, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७९ र ‘ऋण तथा जमानत (२५औँ संशोधन) विधेयक रहेका छन् ।

त्यस्तै, विनियोजन विधेयक, २०७९ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको विनियोजन विधेयकलाई राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकको बहुमतले पारित गरेको हो । प्रतिनिधिसभाले यही असार २ गते सो विधेयक पारित गरेको हो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार १७ गते शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।