के दलहरूले थेग्न सक्लान् त स्वतन्त्रको भेल ?

✍️ इन्द्रबहादुर बराल
हाम्रो राजनीति ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भने जस्तो भएको छ । उता मुलुक अस्थिर राजनीतिका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटको भुँमरीमा फस्ने हो कि भन्ने चिन्ताले पिरोलेको अवस्था विद्यमान छ । यस्तो संकटको घडीमा राष्ट्रिय एकताको खाँचो सर्वत्र महसुस हुँदै छ । अत्यन्तै ठूलो विवाद र बहसका बीच एमसिसी संसदबाट पारित भयो । त्यसको प्रभाव कस्तो पर्ने हो भन्ने चिन्ता र चासो सेलाउन नपाउँदै फेरि अर्को स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको चर्चाले ‘नेपाली जनमानसमा ‘अगुल्टोदेखि तर्सिएको कुकुर बिजुलीदेखि क्याइँ’ हुनु स्वाभाविकै हो ।

हुन त हाम्रो बानी अझै सकारात्मक हुन सकेको छैन । हरेक कामकारबाहीलाई नकारात्मक दृष्टिले मात्रै हेर्दा कहिलेकाहीँ आफंैलाई ‘मनको बाघले खाने’ डर देखिन्छ । एमसिसीको भूतले नछाड्दै त्यस्तै अर्को एसपिपीको भूतले छोयो नेपालीलाई । अहिले सामाजिक सञ्जालभरि इण्डो प्यासिफिक स्ट्याटेजीसँग उक्त एमसिसी र एसपिपी जोडेर व्याख्या विश्लेषण गर्न थालिएको छ र अब नेपाल श्रीलंका र अफगानिस्तानको नियति भोग्दैछ भन्ने चिन्ता र चासो व्याप्त छ । तर, यसमा पनि दुइटा तर्क छन्, एउटा तर्क स्वाभाविक र आग्रहरहित छ भने अर्को आग्रहपूर्ण वा राजनीतिक लाभहानीबाट अभिप्रेरित छ ।

विश्व राजनीतिमा देखिएका केही घटनाक्रमलाई लिएर कतै हामी नेपालीले पनि त्यस्तो दुर्गति व्यहोर्न नपरोस् भनी चिन्ताले मानिस अलि सचेत पनि भएका छन् । तर, राजनीतिक दलहरू अब केही महिनापछि हुने प्रदेश र संघीय चुनावको मुद्दा बनाउने दाउमा भएको कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यसै पनि भर्खरै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू केही महत्वपूर्ण पालिकाहरूले जित हाँसिल गरेपछि तिलमिलाएका दलहरूलाई यो घटनाले थप त्रसित बनाएको छ । यत्रतत्र स्वतन्त्र उम्मेदवारको चर्चा चलिरहेका बेला कतै एसपिपीको सम्झौता दलहरूको लागि प्रतिउत्पादक हुने त होइन भन्ने घाइँघुइँ पनि सुनिन थालेको छ ।

एमसिसी अनुमोदनको क्रममा गरिएका आशंकालाई बल पुग्ने गरी आएको एसपिपी सम्झौताको प्रस्तावलाई जति सुकै राम्रो भए पनि नेपालले स्वीकार्नु दुर्भाग्य हुनेछ । यद्यपि यो विषयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रघात हुनेगरी कुनै सम्झौता गर्दिन भनिसकेपछि अब धेरै उछालिराख्न आवश्यक छैन । तथापि राजनीति वृत्तमा एसपिपी सेलाउने छाँट छैन । किन पनि छाँट छैन भने पार्टीहरूमा कुनै जनमुखी कार्ययोजना नै छैन । अनि यस्तै बेलामौकामा देखापर्ने घटना क्रमलाई लिएर कोभन्दा को बढी राष्ट्रवादी भन्ने दौडमा लागेका छन् दलहरू । विनामुद्दा चुनावमा जान लागेको बेला चुनावी मसला बनाइँदैछ एसपिपीलाई ।

राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको वकालत गरेर कहिल्यै नथाक्ने एमाले यस पटक आफैं राष्ट्रघाती देखिन पुग्यो । शायद यो एसपिपी काण्डले मनमोहन अधिकारीले छोडेको प्राणवायु रूपी ‘वृद्व भत्ता’ ले अब एमालेलाई बचाउन कति सक्छ त्यो हेर्न धेरै पर्खनु नपर्ला । नेपालको परिवर्तित राजनीतिमा नेकपा एमाले न रचनात्मक न सकारात्मक सधैं नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको तथ्य सर्वविदितै छ । त्यसका बाबजुद पनि २०४६ सालको परिवर्तनले देश विकासको जग हालेकाले आज नेपालीको चेतनाको र सामान्य जीवनस्तरमा समेत देखिएको सुधारलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।

यद्यपि प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात गर्न नसक्नेहरूको कुतर्क बेग्लै छ । तर, प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि आएको शिक्षा, सडक, स्वास्थ्य र सञ्चारको क्षेत्रमा भएको विकासको लहरले नेपालीको जनजीवनलाई धेरै हदसम्म सहज बनाएको छ । यो तथ्य सम्पूर्ण नेपालीको आँखाअगाडि जगजाहेर छ । तरपनि आलोचकहरू केही घटना विशेषलाई लिएर भए गरेका विकासका प्रतिफल र जीवनमा उपभोग गरिरहेका सहजतालाई नजरअन्दाज गर्दै छन् । पञ्चायतको ३० वर्षले जर्जर बनाएको अर्थतन्त्रमा आएको सुधार नेपालीको दिनचर्याले आफैं प्रष्ट पारेको छ ।

तथापि नेपालका परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरूमा देखिएको असमझदारी र असहिष्णुताको लाभ लिन उद्दत पुराना शक्तिहरू जसलाई प्रतिगामी (प्रतिीक्तयावादी) भनिने गरिन्छ, उनीहरूमा केही उत्साह थपिदिएको छ । अग्रगामी राजनीतिक दलहरू बीचमा बढ्दो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आरोपप्रत्यारोप आफैंमा एउटा विडम्बना हो । के साँच्चै नेपालमा विदेशीहरूको चलखेलले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि खतरा नै निम्त्याएको हो त ? नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीतिमा के परिवर्तन आएकै हो ?

आज यिनै र यस्तै प्रश्नहरूले नेपालको राजनीतिलाई तताइरहेको छ । जान्ने बुझ्नेहरूका तर्कहरू त सुन्न र बुझ्न लायक होलान् तर अहिले युटुब विश्लेषकबाट पनि वातावरण धमिल्याउने काम भएको छ । सञ्चारको क्षेत्रमा आएको अभूतपूर्व प्रगतिले राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना बढाउनुको साथसाथै केही नकारात्मक प्रभाव पनि देखिने गर्छन् । तसर्थ समाजका प्रबुद्धको भूमिका त्यो समयमा अपेक्षित हुन्छ जुन बेलामा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्छ ।

नेपालमा राष्ट्रियताको सबाल छ्यासछ्यास्ती उठ्ने गरेको छ । राष्ट्रियता भनेको कुन चराको नाम हो भन्नेसमेत ज्ञान नराख्ने पनि राष्ट्रियताको विषयमा बहस चलाइरहेको सुनिन्छ । यसले पनि राजनीतिलाई धमिल्याइरहेको हुन्छ, जुन धमिलो पानीमा माछा मार्न मौका कुर्नेहरू सल्बलाइहाल्ने गर्छन् । एक पटक शायद नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा जस्तो लाग्छ, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले व्यवस्थामाथि नै आँच पुग्ने गरी व्यंग्य हाने । उनको व्यंग्य थियो नेताहरू चोर हुन् र गाउँघरमा जाँदा चोर आयो भन्छन् भन्नेसम्मको दुस्साहस गरे ।

यसको पछाडि केही अंश दलका नेताहरूले पनि लिनुपर्छ भने बाँकी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधीहरू व्यवस्था उल्ट्याउने योजनामा समाजमा भ्रम र उत्तेजना फैल्याउने र २४० वर्षको पुरानो सामन्त व्यवस्थाका उत्तराधिकारीलाई पुनः स्थापना गर्ने रहस्य लुकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ यस्ता सम्भावित दुर्घटनालाई ध्यान दिँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र जनताको जीवन पद्धतिलाई सहजता बनाउन सरकार र राजनीतिक दलहरू सचेत र सजग रहन आवश्यक देखिन्छ ।

देशमा कहिले भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू उचालिएका हुन्छन् त कहिले राष्ट्रियताका । यस्ता संवेदनशील सबाललाई हल्का रूपले लिनु हुँदैन । भ्रष्टाचारजन्य अपराध पनि राष्ट्रघात हो । यस्ता राष्ट्रघातीहरू अझै टाउको ठड्याएर हिँडिरहेका छन् । जस्तो ७० करोडको भ्रष्टाचारमा मन्त्री पदबाट हात धुन बाध्य भएका गोकुल बाँस्कोटा र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा दोषी देखिएका विष्णु पौडेल ज्वलन्त उदाहरण हुन् । उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याउनु राज्यको कमजोरी हो । यिनै र यस्तै भ्रष्टाचारजन्य अपराधले पनि राजनीतिक पद्धतिमाथि नै प्रहार हुन थालेको छ ।

अर्कोतर्फ हरेक सन्धि सम्झौतामा राष्ट्रिय सहमति नजुट्दा पनि समस्या आउने गरेको हुन्छ । अहिलेको जल्दोबल्दो इस्यु एसपिपीले पनि देशको आन्तरिक र बाहृय राजनीतिक वातावरणलाई धमिल्याएको छ । देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा देखिएको ध्रुवीकरणले राष्ट्रियता जस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा मत्यक्य हुन नसक्नु अर्को दुर्भाग्य हो । खास गरेर कांग्र्रेस र कम्युनिष्टबीच असमझदारी बढ्दै जाँदा प्रतिगामीले मुन्टो उठाउनु स्वाभाविकै हो ।

यसर्थ कांग्रे्रेस र कम्युनिष्ट (नेकपा एमाले) बीचको दूरी कम गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । यदि कांग्रेस-कम्युनिष्टले यथास्थितिमा कुनै परिवर्तन नल्याउने हो भने त्यसको परिणाम आफैंले भोग्नै पर्ने हुन्छ । काठमाडौं, धरान र धनगढी जस्ता ठूला पालिकामा हालै सम्पन्न चुनाउ परिणामले दलहरूलाई जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी गराएर सचेत गराएका हुन् । दलीय प्रणालीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुनु चानचुने कुरा होइन । घरघर, परिवार परिवार र गाउँगाउँमा संगठनका जरा फैलिएका दलहरूलाई चुनौती दिएर स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विजयी गराउने जनताले शान्तिपूर्ण तरिकाले खबरदारी गरेका छन् ।

यो तथ्यलाई हेलचेक्र्याइँ गर्नु ठूला दलहरूले आफ्नै घुँडामा आफैंले बञ्चरो हान्नु हो । यी सबै परिस्थितिको पछाडि कांग्रेस- कम्युनिष्टबीचको असमझदारी र असहिष्णु राजनीतिको कारण हो । अर्को दलहरूले सिस्टमलाई भन्दा सत्ताको लुछाचुडीमै केन्द्रित हुँदा यो स्थिति आएको हो । आज राजेन्द्र लिङ्देन जस्ताको अगाडि निरीह हुनुपर्ने जस्ता घटनाले कांग्रेस-कम्युनिष्टको आकर्षणमा कमी हुन थालेको आभाष हुन पुगेको छ ।

यसर्थ समयले अब कसैलाई पर्खेर बस्दैन भन्ने वास्तविकतालाई मनन् गर्दै राष्ट्रियता जस्ता सबालमा एकताबद्ध भएर चट्टानी अडानमा बस्नुको विकल्प छैन । नेपालभूमि कुनै पनि विदेशी शक्तिको क्रीडास्थल बन्न दिनु हुँदैन । हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सहयोग आदानप्रदान गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । चाहे एमसिसी होस् या बिआरआई नै किन नहुन् ती दुवै परियोजनामा नेपालको राष्ट्रिय हित सुरक्षित हुनुपर्छ र भएको छ भन्ने प्रत्याभूत हुनुपर्छ । एमसिसी अनुमोदन गर्दा नेपालको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको विषयमा गम्भीर बहस र छलफल भएकै हुन् ।

तर, राजनीतिक स्वार्थका कारण राष्ट्रिय सहमति हुन सकेन र बहुमतले उक्त प्रस्ताव पारित भयो । यद्यपि कुना काप्चामा नेपालको राष्ट्रियहित विपरीत छ भन्ने तप्कालाई बल पुग्ने गरी एसपिपीको चर्चाले ठाउँ पाएको सन्दर्भ गम्भीर प्रकृतिको छ । कतै एमसिसी र एसपिपीमा शंका गरिए जस्तै अमेरिकी सैन्य गठबन्धनतिर लगिएको त होइन भन्ने चिन्ताले नेपाली नागरिकहरूमा चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो । तर, अहिले बुझ्दै जाँदा एसपिपीलाई अघि बढाउने कार्य नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै जानीनजानी हात रहेको रहस्य खुल्दै गरेको प्रष्टियो । यही प्रकृतिको थियो एमसिसी पनि ।

उक्त एमसिसी परियोजना अनुमोदनमा पनि केपी शर्मा ओलीले संसदमा यथेष्ट प्रयत्न गरेकै थिए जुन तथ्य घाम जस्तै छर्लंग थियो । यस्तै घटना क्रमले एसपिपीमा पनि कतै बाख्रो हराउनु र बाघ कराउनु जस्तै त होइन भन्ने चर्चा सुनिन थालेको छ । स्मरण रहोस् अहिले एसपिपीले ल्याएको विवादको प्रमुख कारक बनेका नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दोहोरो चरित्र रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्न अब गाह्रो छैन । भित्रभित्र अमेरिकासँग एसपिपी सम्झौताका लागि पत्राचार गर्न नेपाली सेनालाई स्वीकृति दिने बाहिर-बाहिर खोक्रो राष्ट्रवादको माला जप्ने पार्टी र त्यसका नेतादेखि सावधान रहनुपर्ने हुन्छ ।