त्यसै त महँगी बजेटले झन् चर्कायो

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामार्फत यही जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । सोमध्ये ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ८० अब ३८ करोड छुट्याइएको छ अर्थात् २१.२ प्रतिशत । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत विनियोजित गरिएको छ । बित्तीय व्यवस्थापनका लागि १२.८ प्रतिशत रकम छट्याइएको छ । विनियोजित रकमका लागि आयस्रोतको व्यवस्था निम्नबमोजिम गरिएको छ ।

क) १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड राजस्व बाट, ख) २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण, ग) २ खर्ब ४२ अर्ब बैदेशिक ऋण र घ) ५६ अर्ब ४६ करोड अनुदानबाट स्रोत जुटाउने अनुमान गरी बजेट पेश गरिएको छ । यस बजेटले कृषिमा परम्परागत तरिकाबाट गरिँदै आइएको खेतीपातीलाई आधुनिक प्रविधियुक्तमा रूपान्तर गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याई खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन गर्दै रोजगारीका अवसर अभिवृद्धि गर्ने । स्वदेशी उत्पादनमा विशेष जोड दिई स्वदेशी वस्तु उपयोग र उपभोगलाई प्रश्रय दिने ।

त्यस्तै निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेे । प्रत्येक स्थानीय तहमा आफ्ना आफ्ना छुट्टै विशिष्ट उत्पादन गर्ने । एक घर एक धारा वितरण गर्ने । त्यस्तै सहकारीलाई सशक्त र उत्तरदायीपूर्ण बनाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ । प्रस्तुत गरिएका उपरोक्त आयव्यय विवरण, उद्देश्य र प्राथमिकतामध्ये केही क्षेत्रबारेमा आफ्नो दृष्टिकोण निम्नअनुसार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

१. एक त पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्चमा दोब्बर रकम विनियोजन गरिएको छ जुन अल्पविकसित र विकासका आकांक्षी मुलुकका लागि कत्तिपनि हितकर हुनै सक्दैन । कारण गरिब मुलुकले बल्लबल्ल जोहो गरेको रकम प्रशासनिक खर्चमा व्यय हुन थालेपछि विकास निर्माणका लागि पुँजीको अभाव हुन जान्छ, इच्छित विकासले गति लिन सक्दैन । तर पनि विनियोजित पुँजिगत खर्चतर्फको यो सानो रकम पनि विगतका वर्षहरूमा तोकिएको विकास निर्माणको काममा खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भइरहेका अवस्था छ । कार्यान्वयन तहमा विगतमा के कस्ता कमजोरीहरूले काम हुन नसकेर बजेट फ्रिज भएको हो ?

प्रशासनिक, प्राविधिक वा प्राकृतिक कुने कारणले हो ? समीक्ष गरी कारण पत्ता लगाउनुपर्छ । कर्मचारीबाट हो भने नसिहत दण्ड जरिवाना गर्नुपर्छ । प्राकृतिक कारण हो भने त्यस्ता व्यवधानलाई निराकरण गर्नुपर्छ । कारण पत्तै नलगाई लगातार वर्षैपिच्छे उस्तैगरी बजेट विनियोजन गर्दै आकार बढाउनु र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अलिअलि काम गरेको जस्तो देखाएर रकम सिध्याउनु बजेटको सार्थकता हुनै सक्दैन । यो असारे विकासले न त कामहरूको स्तरीयता प्राप्त हुन्छ न दिगोपना नै । यस्ता परिपाटीको अन्त्य नगरी वर्षैपिच्छे असारे विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्दै जानुको केही औचित्य छैन ।

२. बजेटमा निर्धारित गरिएका विकास निर्माणका कामहरू गर्न र यी विशालकाय प्रशासनिक खर्चकोे जोहो गर्दा जनताबाट उठ्ने राजस्व नै मूलस्रोत हो । तर, पहिलादेखि नै अकासिएको महँगीले गर्दा जनसाधारण अक्रान्त भइराखेकोमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा जस्तै हरियो सागसब्जीहरू काँक्रो, गोलभेडा, केराउ, बोडी, सिमी, च्याउ, कुरिलो, फलफूल र मासुजन्य वस्तुमा ५ प्रतिशतबाट अन्तशुल्क बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याएकोले महँगी झन् अकासिएर सर्वसाधारणलाई त यो बजेटले मार्न खोज्या जस्तै देखिन्छ ।

यो विशाल प्रशासनिक खर्च जुटाउन जनतामाथि सहिनसक्नु आर्थिक भार थप्दै गएपछि मध्यम वर्गीय र भूइँमान्छेहरू रसातलमा गएर बिलिन हुने भए । जनतालाई राहत प्रदान गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । तर, सरकारले महँगी चाहिँ बढाइरहने मजदुरको ज्याला मजदुरी बारे केही नबोल्ने । यो कस्तो न्याय हो ? २१० रुपैयाँमा पाउने प्रतिलिटर खानेतेल अस्तिसम्म ३५० रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो भने आजभोलि ३६० पुगेको छ । नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने निकाय निष्क्रिय भएर बस्दा हप्तैपिच्छे भाउ बढ्दै गइरहेको छ । राज्य आफ्नो कर्तब्यबाट विमुख भइरहेको देखिन्छ ।

खाने तेलमा मात्र होइन इन्धनमा सरकारले घरीघरी भाउ बढाइरहेकाले ढुवानी गर्नुपर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको, निर्माण सामग्रीहरूको भाउ अकासिएर सर्वसाधारणको पहुचबाहिर पुग्न लागेका बेला झन् दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा अन्तशुल्क १५ प्रतिशत लागाइदिनाले आगामी वर्षदेखि के हाल होला । अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव, दैवी प्रकोप, युद्धमा संलग्न हुनुपरेको अवस्थाहरूमा राज्यले राज्यकोषबाट अत्यावश्यक वस्तुहरूमा अनुदान दिई जनतालाई जोगाउन सहुलियत दरमा वस्तुहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, यहाँ त विपरीत दिशातर्फ सरकारको कदम सञ्चालित भइरहेको छ ।

३. परस्पर विरोधाभास : पेट्रोलियम पदार्थबाट चलिरहेका गाडीहरूबाट कार्बन उत्सर्जन भइरहँदा मानिसको स्वास्थमा प्रतिकूल असर परिरहेको । साथै अत्यधिक पेट्रोलियम पदार्थको आयातले व्यापार घाटा चुलिँदै गएर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि दबाब परिरहेको । त्यस कारण विद्युतीय गाडीको प्रयोग प्रबद्र्धन गर्ने नीति लिइने उद्घोष गरिएको छ । तर, विद्युतीय गाडीहरूको आयातमा ३०० भन्दा बढीको पिकपावरमा ६० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत अन्तशुल्क गरी १२० प्रतिशत कर लगाइदिएर प्रबद्र्धन गर्न खोजिएको हो कि दुरुत्साहन गर्न ? त्यस्तै मोटर साइकलमा पनि २०० देखि २५० सिसीकोमा ६० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत र २५० देखि ५०० सिसीसम्मकोमा ८० बाट ९० प्रतिशत कर पुर्‍याइएको छ ।

यस्ता विरोधाभासयुक्त बजेटले के दर्शाउन खोजिएको हो ? यसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विपरीत गएकोे देखिएन ? बिजुलीको खपत घरेलु प्रयोगमा समेत बढाउन एक परिवार एक इन्डक्सन चुल्हो दिने कार्यक्रम ल्याइएको छ । त्यसरी नै विद्युतीय गाडीहरूमा प्रारम्भमा अन्तशुल्क नलगाई सहुलियत प्रदान गरेको भए प्रयोगकर्ता आकर्षित भई विद्युत्बाट चल्ने गाडी अधिकाधिक मात्रामा प्रयोग गर्ने थिए । यसरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुग्न गई पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी हुने हुँदा व्यापार घाटाको दायरा संकुचित हुन गई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब कम पर्ने थियो ।

४. नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादन केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ । यस कार्यक्रमले कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउँदा रोजगारीका अवसर सिर्जना भएर बेरोजगारीको समस्या केही मात्रामा समाधान हुनेछ । वर्षौंदेखि बाँझो परिराखेको जमिन कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा संगठित गरी कृषि उत्पादन बढाइने लक्ष्य लिइएको छ । कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यसको व्यावसायिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गरिनेछ ।

यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव रहनेछन् । सार्बजनिक सेवाहरूमा सहुलियत प्रदान गर्नका लागि कृषकलाई पहिचान कार्ड वितरण गरिनेछ भनिएको छ । तर, सो वितरण गर्दा वास्तविक किसान पर्नुपर्नेमा विशेष ध्यान दिनु पर्नेछ । अन्यथा लाभग्राही हेरेको हेर्‍यै हुन्छ अरू परचक्रीले ताल पार्न सक्छन् ।

किसानहरूलाई सहभागितामूलक पेन्सनको कुरा पनि गरिएको छ । कृषकले जम्मा गरेको रकममा सरकारले १० प्रतिशत थप गरिदिने भनिएको छ । यसको कार्यान्वयन के कसरी हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ ? कृषकले पेन्सन र कृषक कार्ड पाउने कुरा मेलम्चीको पानी जस्तो त हुने होइन ? चुनाव हुनुभन्दा पहिला पानी दिने चुनाव सकिएपछि बन्द गरिदिने । कृषिमा ल्याइएका उपरोक्त कार्यक्रम आकर्षक छन्, कार्यान्वयन कत्तिको दृढता र इमानदारीका साथ गरिने भन्नेमा कार्यक्रमको सफलता निर्भर गर्छ ।

महत्वपूर्ण कुरो कार्यक्रम जति आकर्षक गरी ल्याइए पनि कृषि उद्यमबाट अधिकतम् वञ्छित प्रतिफल प्राप्त गर्न समयमा उन्नत बिउबिजन, चाहिएका बेला मलखाद, श्रमको उपलब्धता र पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था नभई कृषिमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न गाह्रो छ । यी सुविधा उपलब्ध गराइएपछि पनि बाली विविधीकरण अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

अन्नबाली, नगदेबाली, हर्बल र मसलाबालीमा बेग्ला बेग्लै किसिमबाट उचित संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गरिएमा वाञ्छित प्रतिफल प्राप्त गर्ने दिशामा लम्किन सकिन्छ । त्यस्तै पशुपक्षी विकास र फलपूmल खेती र मत्स्य विकासमा व्यावसायीकरण नगरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन । रोजगारी वृद्धि गर्ने त भनिएको छ तर आकर्षक र चित्तबुझ्दो पारिश्रमिक नपाइएमा विदेशिएका श्रमिक स्वदेशकै कृषिमा लागिरहन सम्भव हुँदैन । रोजगारी वृद्धि गर्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित नहोस् ।

५. अर्को कुरा देशले बेहोरिरहेको व्यापार घाटा कम गर्न कृषिको उत्पादकत्व बढाएर तथा साना ठूला सम्भाव्य उद्योगहरू स्थापना गरेर र अन्य गार्हस्थउ त्पादन बढाएर ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनिएको त छ तर देशभित्रै ससाना उद्योग धन्धाहरूलाई प्रोत्साहनगरि उत्पादन बढाउन र निर्यात गर्न सक्ने तुल्याउनेमा अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ । अन्न बालीको उत्पादन बढाएर केही हदसम्म खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ तर निर्यात बढाउन घरेलु उत्पादनतर्फ हस्तकला उद्योग प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसतर्फ बजेटको प्रचुर ध्यान गएको देखिँदैन ।

हस्तकला उद्योग महासंघले पनि यसबारे गुनासो गरिरहेको छ । समष्टिमा जनतालाई राहत दिन दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा बढाइएको अन्तशुल्क परिमार्जनमात्र होइन साविकदेखि लाग्दै आएको ५ प्रतिशत अन्तशुल्क पनि खारेज गर्नुपर्दछ । सर्वसाधारण जनतालाई राहत दिने बजेटले नै सार्थकता पाउने हुन्छ । किनकि जनतालाई सुखचैन र अमनचैन प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।