असफल आयोजनाले दिएको सास्ती: जिसस म्याग्दीको खाता रोक्का हुँदा कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या

-ध्रुवसागर शर्मा
म्याग्दी । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति अन्तरगत रहेको विकेन्द्रित ग्रामीण पुर्वाधार निर्माण तथा जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (ड्रिलीप) परियोजना असफल मात्रै भएन, सदरमुकाम बेनी बजारमा बाढी निम्त्याउने प्रमुख कारण समेत बन्यो ।

बेनी–पाखापानी सडक स्तरोन्नतीका लागि परियोजनाले करोडौ बजेट खर्चिएपनि न त सडक स्तरीय बन्यो न त योजनाले पूर्णता नै पायो । बरु योजनालाई औपचारिक रुपमा फकाईएको पाँच बर्षपछि सम्म पनि झण्झट र सकस कायमै छ ।

खण्ड खण्डमा ठेक्का लगाएर स्तरोन्नतीको काम गरिएपनि व्यवस्थित नाली निर्माण र पूर्वाधार नबनाउँदा यस आयोजनाको कारण बेनीको क्याम्पसचोक र मंगलाघाट क्षेत्र बाढीको चपेटामा पर्न थालेको थियो । बर्षातमा अहिलेपनि त्यो समस्या कायमै छ ।

तत्कालीन जिविसले ठेक्का लगाएको र निर्माण कम्पनीले उचित काम नगरेपछि ठेक्का तोडेको परियोजना फिर्ता भइसकेको भएपनि निर्माण व्यवसायिले गरेको उजुरीका आधारमा अदालतले बिगो रकम तोकेर जिल्ला समन्वय समितिलाई भुक्तानी गर्न आदेश दिएपछि अहिले समस्या बल्झिएको छ ।

जिससले बिगो तिर्न बजेट नै नभएकाले पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको अवस्थामा तलबी खातासमेत रोक्का भएपछि यतिबेला ड्रिलीप परियोजनाले दिएको सास्ती अहिलेका कर्मचारीले समेत व्यहोर्नुपर्ने भएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) म्याग्दीको सबै खाता रोक्का हुँदा तलवभत्ता सहित दैनिक कार्यालय संचालनमा समस्या भएको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले पाँच वर्षअघि तोडेको ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले निर्माण ब्यवसायीलाई ३ करोड ६७ लाख ७८ हजार ८१५ रुपैया बिगो रकम भुक्तानी गराउन २०७८ असोज ५ गते गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्दै गत जेठ २७ गते बजेट खर्च खाता रोक्का गरेको हो । रु तीन करोड एक लाख बजेट रहेको जिससको मौज्दात कोषको खाता राष्ट्र बैंकले धरौटी खातामा तानिसकेको छ ।
उच्च अदालतले तोकेको रकम निर्माण व्यवसायीलाई जिसस म्याग्दीले उपलब्ध गराउन बाकी रहेको भन्दै काठमाडाँै जिल्ला अदालतल गत जेठ २७ गते जिसस म्याग्दीको नाममा रहेको सबै खाता रोक्का गरेको थियो । बैंक खाता रोक्का हुदाँ जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा र कर्मचारीको तलव भत्ता र कार्यालय सञ्चालन खर्च रकम समेत भुक्तानी गर्न समस्या भएको जिल्ला समन्वय समितिका शाखा अधिकृत शालिग्राम पौडेलले बताउनु भयो ।

२०७३ सालमा बेनी–पाखापानी सडक समयमै काम नहुँदा तत्कालित जिल्ला विकास समितिका कार्यालय प्रमुख प्रेमराज गिरीमार्फत ठेक्का तोडिएको थियो । ह्युनुम एण्ड ठोक्कर नाना जेभीका प्रतिनिधि रवीन्द्र कार्कीले मध्यस्त समितिको सहयोगमा उच्च अदालत पाटनमा क्षतिपुर्ति माग गर्दै मुद्धा दर्ता गर्नुभएको थियो । उच्च अदालत पाटनले मध्यस्त समितिले गरेको निर्णयको आधारमा २०७८ असोज ५ गते निर्माण ब्यवसायीलाई रु ३ करोड ६७ लाख ७८ हजार ८१५ बिगो रकम उपलब्ध गराउन आदेश गरेको थियो ।

उच्च अदातल पाटनको आदेश विरुद्ध जिल्ला समन्वय समिती म्याग्दीले २०७८ पुष २५ गते पुनरावेदनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७८ फागनु २५ गते बैंक खता रोक्का राख्न नेपाल बैंकलाई पत्र काटेको थियो । गत फागुन २५ गते अदातल आदेश अनुसार जिससको मौज्दात कोषमा रहेको ३ करोड १ लाख नेपाल राष्ट्र बैंकको धरौटी खातामा राखेर रसिद जिल्ला अदातल काठमाण्डौ र बोद्यार्थ जिससमा पठाएको थियो ।

जिससले जिल्ला अदातल काठमाण्डौलाई मौज्दात कोषमा रहेको रकम जिल्लाका स्थानीय तहमा जिसससंगको साझेदारीमा संचालित योजनाहरुको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम भएको हुँदा खाता फुकवा गरिदिन माग गरेको पौडेलले बताउनु भयो ।

२०७९ बैशाख ५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले बादीले पाउने विगो रकम मध्ये ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउन जिससलाई आदेश गरेको थियो । गत बैशाख २३ गते काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले तिर्न पर्ने रकम तिर्न आदेश गर्दै नेपाल बैंक म्याग्दीलाई जिससको खाता रोक्नलाई पत्राचार गरेको थियो ।

गत जेठ २३ गते जिसस म्याग्दीले महालेखा कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा र काठमाडौं जिल्ला अदातलमा बजेट खर्च खाताको रकम जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा र कर्मचारी तलवभत्ता र कार्यालय ब्यवस्थापनमा खर्च हुने भन्दै फुकुवा माग गरेर पत्र पठाएको जिसस जनाएको छ । गत जेठ २७ गते काठमाडांैको जिल्ला अदालतले प्रतिबादीलाई बाँकी रकम उपलब्ध गरेर मात्र फुकुवा हुने हुँदा उक्त रकम जम्मा नभएको कारणलले फुकुवा नुहने अब्यवहारिक आदेश पठाएको शाखा अधिकृत पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उच्च अदातल पाटनले मुद्धा अनुसार स्थलगत रुपमा आएर अध्ययन नगर्नु, जिसससँग समन्वय तथा तत्कालित जिविसका प्राविधिकसँग कुनैपनि सल्लाह नगरीकन मुद्धाको एकतर्फी रुपमा निर्माण ब्यवसायी र मध्यस्त परिषदको निर्णयलाई आधार मानेर फैसला गर्नु गलत भएको निवर्तमान जिसस प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले बताउनु भयो ।

‘मौज्दात कोषबाट स्थानीय तहको ४० र जिल्ला समन्वय समितिको ६० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सञ्चालित योजनाको बाँकी रहेको रकम भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ, आयोजनाको बजेट निर्माण व्यवसायिले काम नगरेर फर्किएको अवस्थामा, अन्यत्रको कोषबाट क्षतिपूर्ति भराउने फैसला आम जिल्लाबासीको लागि न्यायोचित हुँदैन, निर्माण व्यवसायीलाई बिगो रकम भराउने भए मन्त्रालयबाटै यसको व्यवस्थापन हुनुपर्छ’, केसीले भन्नुभयो ।

जिससको सबै खाता रोक्का हुँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई जेठ र असार महिनाको तलब, भत्तादेखि प्रशासनिक काममा भएको खर्च भुक्तानी रोकिएको छ । जिससको साझेदारीमा सञ्चालित योजनाहरुका लागि जिससले विनियोजन गरेको मध्ये ३० प्रतिशत अथवा करिब रु एक करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तत्कालीन जिविसअन्तर्गतको विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (ड्रिलीप) परियोजनामार्फत बेनी–पाखापानी सडकअन्तर्गत देउराली–तोरीपानी सडक स्तरवृद्धि गर्न विसं २०७२ भदौमा भएको ठेक्का सम्झौता २०७४ असार १६ गते तोडिएको थियो ।

सात किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नतिका लागि रु छ करोड १५ लाख ४९ हजार ९८४ मा ठेक्का लिएको ह्युनुम एण्ड ठोक्कर नाना जेभीले तोकिएको २०७३ भदौ २ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि रु ५० लाख हर्जना तिराइएको थियो ।

थप गरेको समय र जरिवानाको १०० दिनको अवधिमा समेत काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि ठेक्का तोडेर गरेको कामको मात्र भुक्तानी दिने अडान समन्वय समितिले लिएको थियो । पेश गरेको बिलका आधारमा भुक्तानी पाउनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको दाबीअनुसार मध्यस्तकर्ता र अदालतले निर्णय बिगो भराउने निर्णय गरेका हुन् ।