मलमा पनि जिटुजी वा आयल निगम मोडल आवश्यक छ : महिन्द्र राय यादव, मन्त्री, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय

नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धानरोपाइँ सुरु भइसकेकोे छ । तर, बाली लगाउने बेला किसानले मल पाउन सकिरहेका छैनन् । मल नपाएका कारण किसानमा सरकारप्रति आक्रोश छ । त्यसो त मलको समस्या नयाँ भने होइन, समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । बाली लगाउने बेला रासायनिक मलको व्यापक चर्चा हुने, राष्ट्रिय मुद्दा बन्ने, संसद्मा समेत चर्चा हुने तर अफ सिजन सुरु भएपछि क्रमशः हराउँदै जाने गरेको छ । कुनै पनि सरकारले रासायनिक मल समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गरेको देखिएको छैन । एकातर्फ सरकार खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरको कुरा गर्छ, अर्कोतर्फ आत्मनिर्भर कृषिका लागि अति आवश्यक मल, बिउ, सिँचाइ, भूमिको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । जसले खेती गर्छ, उसँग जमिन छैन, मल छैन, बिउ छैन, सिँचाइ छैन । यिनै विविध विषयमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवसँग हिमालय टाइम्सका लेखनाथ पोखरेलले गर्नुभएको कुराकानी :-

विगतको तुलनामा कृषि बजेट बढेको छ, कार्यान्वयन कसरी गर्नुहुन्छ ?
बजेट त आएको छ तर पारित हुन बाँकी छ । मन्त्रालयले अगामी बजेट कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि एउटा समिति बनाएको छ । समितिको सुझावका आधारमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनको काम सुरु हुनेछ । बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ, विधिविधान बनाउनुपर्ने हुन्छ । समितिले बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने तय गर्छ । नयाँ ढंगले नयाँ कार्यक्रमसहित बजेट आएको छ, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

उत्पादन बढाउने कार्यक्रम के छन् ?
बाँझो जमिन प्रयोग, सामूहिक खेती, सहकारी खेती, चक्लाबन्दी खेतीमार्फत् उत्पादन बढाउन सकिन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पनि उत्पादनमै केन्द्रित रहेको छ । कृषिको आधुनिकीकरणका लागि यान्त्रिकीकरणमा पनि जोड दिइएको छ । किसानलाई समयमै सिँचाइ, मल, बिउ उपलब्ध गराउने र उत्पादन बढाउनेतर्फ हाम्रो जोड रहेको छ । आगामी आवदेखि अझै प्रभावकारीरूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

खेती गर्ने बेला मल छैन, उत्पादन कसरी बढाउनुहुन्छ ?
अहिले युरिया मल अभाव छ, अरू मलमा खासै समस्या छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै युरिया मलको मूल्यवृद्धि भएकाले विगतमा पनि समयमै मल आउन सकेन । यस वर्ष पनि त्यही समस्या दोहोरिएको छ । तथापि टेन्डर प्रक्रियाबाट केही मल आइसकेको छ भने केही आउनेक्रममा छ । पछिल्लोपटक आएको एक लाख २० हजार बोरा मल वितरण प्रक्रिया सुरु भएको छ । डिएपी मल सबै किसानले पाएका छन् । मलका लागि थप ठेक्का प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । तर, अहिले विकल्पमा झोल युरिया मल पनि आएको छ । एक लिटरको आठ सय रुपैयाँ पर्छ । नेपालमा भर्खरै भित्रिएको नानो युरियाको प्रयोग बढाउन सकिन्छ । भारतले त्यसको प्रयोग सुरु गरिसकेको छ । नेपालमा पनि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले न्यानो युरियामा आवश्यकमात्रामा नाइट्रोजन रहेको प्रमाणित गरिसकेको छ ।
पछिल्लो समय कोरोना महामारी, रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्वलगायतका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मलको भाउ बढेको छ । कतिपय मुलुकले मल निर्यातमै प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था छ । तर पनि हाम्रो प्रयास जारी छ ।

मल आयातको विद्यमान प्रक्रिया नै गलत जस्तो लाग्दैन ?
हो, टेन्डर प्रक्रियाबाट हुने आयात निकै झन्झटिलो छ । ढिलासुस्ती हुन्छ । किसानले आवश्यक परेका बेला मल नपाउने अवस्था छ । त्यसैले वैकल्पिक व्यवस्थाअन्तर्गत गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जिटुजी) प्रक्रियाबाट मल ल्याउन पहल भएको हो । टेन्डर प्रक्रियाबाट मल ल्याउँदा लामो समय लाग्ने रहेछ, धेरै झन्झटिलो रहेछ । हामीले टेन्डर गर्दा पनि पाइरहेको स्थिति छैन । युरिया मलका लागि टेन्डर नै नपर्ने, टेन्डर पर्दा पनि समयमा उपलब्ध नहुने समस्या रहेछ ।

त्यसैले मलको नियमित आपूर्तिका लागि नेपाल आयल निगम मोडल उपयुक्त हुने देखिएको छ । इन्धनकै जस्तो मलमा पनि स्वचालित प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जिटुजी प्रक्रियाका लागि छिमेकी मुलुक भारत सरकारसँग कुराकानी भइरहेको छ, हामीले वार्षिक पाँच मेट्रिकटन माग गरेका छौँ, भारतले डेढ लाख मेट्रिकटन दिने भनेको छ । अहिले हाम्रो टिम सम्झौताका लागि दिल्ली गएको छ । त्यसो त भारतले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाटै खरिद गरेर नेपाललाई मल आपूर्ति गर्ने भए पनि हामीले छिटो प्रक्रियाबाट मल दिन भारत सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ । भारतसँग जिटुजी गरिसकेपछि अर्को वर्षदेखि मलको समस्या हुँदैन । टेन्डर प्रक्रियाले अब हुँदैन, ठेकेदारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भयो भने मल नै नल्याउने अवस्था छ ।

सरकारले कृषिमा अनुदान कटौती गरेको छ, अनुदान कटौतीले उत्पादनमा असर पदैन ?
अनुदान हटाएर प्रोत्साहन सहयोगको व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादनका आधारमा किसानले प्रोत्साहन सहयोग पाउनेछन् । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अनुदानको व्यवस्था गरेका छन् । परम्परागत अनुदान प्रक्रियाबाट खासै उपलब्धि हासिल हुन सकेन । त्यही भएर प्रोत्साहन सहयोगको व्यवस्था गरिएको हो । प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ ।

नेपाल कृषिमा कहिलेसम्म आत्मनिर्भर होला ?
कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्दै अहिलेको परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, माटो परीक्षण, भण्डारण, न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेर किसानले गर्ने उत्पादनको बजार ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । आगामी बजेटमार्फत् प्रत्येक गाउँपालिकामा कृषि प्राविधिक र पशु प्राविधिक राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । तीन सय ५० गाउँपालिकामा पशु प्राविधिकको व्यवस्था गरिएको छ, जसबाट कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।

सरकारले दिने कृषि अनुदानबाट लक्षित समूह वञ्चित रहेको गुनासो छ, प्रोत्साहन सहयोग वितरण प्रक्रिया पनि त्यस्तै त होला ?
त्यस्तो हुँदैन, पारदर्शी हुन्छ । किसानको वर्गीकरण र परिचयपत्रको व्यवस्थापछि प्रोत्साहन सहयोग वा अनुदान वितरण पनि सहज हुनेछ, पारदर्शी पनि हुनेछ । किसानलाई दिने अनुदान बैंकमार्फत् दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । बैैंकमार्फत् दिँदा सम्बन्धित किसानकै हातमा पुग्ने भएकाले लक्षित किसान लाभान्वित हुनेछन् ।

तपाईंको कार्यकालका हालसम्मका उपलब्धि के छन् ?
धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको छ । त्यसो त जबसम्म उत्पादन वृद्धि हुँदैन, कृषकको जीवनस्तर उकासिँदैन, तबसम्म काम देखिँदैन । हामीले केही नयाँ सुरुवात गरेका छाँै, जसबाट कृषि क्रान्तिको आधार तयार हुनेछ । हामी कृषिमा छिट्टै फड्को मार्न सक्नेछौँ । पशु बिमा, कृषि बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सरकारले कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर सरकारले नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषिक्षेत्र नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार भएकाले कृषि र किसानमैत्री वातावरण बनाएर कृषिलाई सम्मानित पेशामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । आगामी बजेटले मार्गनिर्देशन गरेका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्दै कृषि मन्त्रालय अघि बढ्नेछ ।

ऊखु किसानका पनि समस्या छन्, कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
कृषिसँगै जोडिएका कतिपय क्षेत्र कृषि मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन् । त्यस्ता विषयमा कृषि मन्त्रालयले सहजीकरणमात्रै गर्न सक्छ, कार्यान्वयन गर्न सक्दैन तर पनि कृषि मन्त्रालयले नै आलोचना खेप्नुपरिरहेको अवस्था छ । कृषि नै भए पनि ऊखु किसानका समस्या उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ । त्यस्तै सिँचाइ, भूमि पनि कृषि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । चिनी उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी दिएनन् भने उद्योग मन्त्रालयले हेर्छ । कृषि मन्त्रालयले मल आयात गर्ने भए पनि वितरण प्रदेश, स्थानीय तहले गर्छ । विगतमा बाढीपहिरो र डुबानले धानमा ठूलो क्षति भयो तर हामी क्षतिपूर्ति दिन सक्दैनाँै । राहत तथा क्षतिपूर्तिको काम गृह मन्त्रालयबाट हुन्छ । धानको मूल्य निर्धारणको काम उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले गर्छ ।

धानदिवसका अवसरमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हरेक वर्ष असार १५ गते हामीले धानदिवस मनाउने गरेका छौँ । धानदिवसमार्फत् धान उत्पादन र प्रवद्र्धनमा जोड दिइँदै आएको छ । धानदिवसले यान्त्रिकीकरण र प्रविधिको प्रसारमा पनि सहयोग पुर्‍याएको छ । धान उत्पादन बढाउन सरकारले किसानका लागि आवश्यक मल, बिउ, प्रविधिमा जोड दिँदै आएको छ । डिएपी मल सबै किसानले पाएको अवस्था छ भने युरियाको समयमा युरिया पनि किसानले पाउनेछन् । झोल युरिया मल त अहिले पनि उपलब्ध छ । त्यो पनि किसानले प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।