कृषि मन्त्रालयको एक्लो प्रयासले मात्रै उत्पादन बढ्दैन : डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ, प्रमुख, बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता केन्द्र

धान दिवस कसरी मनाउँदै हुुनुहुन्छ ?
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ मा राष्ट्रिय धान दिवस तथा भूमि व्यवस्थाका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । यो १९ धान दिवसको नारा धानबालीमा जैविक विविधताको उपयोग, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग भन्ने रहेको छ । यस वर्षलाई सरकारले कृषि जैविक विविधता वर्ष भनेको छ । सोहीअनुसार दिवसका लागि देशव्यापी रूपमा हामीले यसवर्षको नारा पठाएका छौंं । यसवर्ष हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नीति सम्वाद कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दैछौं । धान दिवसकै क्रममा चामलका विभिन्न परिकार प्रदर्शनीको तयारीसमेत भइरहेको छ ।

धान दिवसको उद्देश्य चाहिँ के हो ?
धानको महत्व उजागर गर्ने हो । उत्पादन बढाउन आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणमा टेवा पु¥याउने हो । किनभने धान खाद्य सुरक्षाको आधारमात्र नभइ नेपालको धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको क्षेत्रको छ ।

नेपालमा कति जातका धान रहेका छन् ?
१७ सयभन्दा बढी स्थानीय रैथानले धानका जात रहेका छन् । सोमध्ये धेरै जात लोप भइसकेको अवस्था छ । विकासे जातको प्रयोग बढ्न थालेपछि रैथाने जात हराउँदै गएका हुन् । पछिल्लो समय रैथाने जात संरक्षण सम्बद्र्धनमा सरकारले काम गर्दै आएको छ । स्थानीय तहमार्फत रैथानले जातको प्रबद्र्धनको काम भइरहेको छ ।

कति जात लोप भएको अवस्था छ ?
आधिकारिक तथ्यांक त छैन, समग्र खाद्यान्नका ५० प्रतिशत रैथाने जात हराइसकेका छन् तर खेतीपातीमा हराए पनि हाम्रो जीन बैंकमा भने संरक्षित छ । अन्तर्राष्ट्रिय जीन बैंकमा समेत हाम्रा रैथाने जात संरक्षित छन् । त्यसैले किसानले रैथाने जातको खेती गर्न चाहेमा जीन बैंकले उपलब्ध गराउँछ ।

अहिले स्वदेशी बिउ प्रयोगका अवस्था कस्तो छ ?
धरैजसो स्वदेशी जात नै प्रयोग हुनेगरेको छ । विदेशबाट आउने हाइब्रीड जातमात्रै हो । तर हामीले विकास गरेका जात किसानसम्म पुर्‍याउन समस्या हुने गरेको छ । संघीयतासँगै कृषि निकायका संरचनाहरूको स्वामित्वमा पनि परिवर्तन भएका कारण समस्या आएको हो । तैपनि हामीले स्थानीय तहमार्फत बिउहरू किसानसम्म पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ ।

धान उत्पादन र उत्पादकत्वको अवस्था कस्तो छ ?
उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढेको छ तर क्षेत्रफल भने घट्दोक्रममा रहेको छ । विगत ५० वर्षयता धानको उत्पादकत्व दुई सय तीन प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी उत्पादन पनि दोब्बरले बढेको छ । उत्पादन बढाउन सरकारले कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । मलमा ८० प्रतिशत अनुदान रहेको छ भने उन्नत बिउमा ५० प्रतिशत अनुदान छ । सिँचाइमा पनि अनुदान छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत अनुदान दिने गरेका छन् ।

सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको भए पनि धान, चामल आयात नघटेर बढ्दो क्रममा छ नि ?
यसका धेरै पाटा छन् । धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बालीमात्रै होइन, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व रहेको छ । जन्मदेखि मृत्युसम्म धान प्रयोग हुने गरेको छ । अर्को कुरा, हामी मोटा चामल उत्पादन गर्छौं तर यहाँ मसिना चामल माग धरै छ । झण्डै ८० प्रतिशत मसिना धान आयात हुन्छ । हाम्रो उत्पादनले पुग्ने थियो तर धानको प्रयोग अन्य क्षेत्रमा पनि प्रयोग हुने गरेकाले माग धान्न नसकेको हो ।

कुल उत्पादनको २० प्रतिशत धान पशु दाना, वियर र रक्सीलगायतमा प्रयोग हुने गरेको छ । धानको प्रयोग अन्य क्षेत्र नहुने र आफ्नै उत्पादन प्रयोग गर्ने भने अहिलेकै उत्पादनले पनि हामीलाई पुग्छ तर मसिना चामलको माग छ । त्यसैले सरकारले पछिल्लो सयम मसिना र चैते धानको उत्पादनमा जोड दिँदै आएको छ । बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले पनि यहाँका चामल मिलहरूले मसिना धान आयात गर्नु नपरोस् भनेर मसिना धान उत्पादनमा जोड दिँदै आएको छ ।

हामीले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिसनअन्तर्गत विगत दुई वर्षदेखि ५९ स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा धान उत्पादनका विषेश कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जसका लागि केन्द्रले करिब १८ करोड रुपैयाँ पठाएको छ । गत वर्ष ३७ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत धानको उत्पादन बढाउन धानका १६ जोन र सुपरजोन सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

बिउ, मल र सिँचाइ अभावले पनि उत्पादन असर परेको छ नि ?
यस्ता विषय कृषि तथा पशुपक्षी विकाससँग मात्रै सम्बन्धित छैनन् । यसमा भ्ू्मि मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा अर्थलगायत मन्त्रालय पनि जोडिएको अवस्था छ । तर गाली भने कृषि मन्त्रालयलाई मात्रै गरिन्छ । कृषि मन्त्रालयले गरेका राम्रा कामलाई सञ्चारमाध्यमले स्थान दिँदैनन् । मलको समस्या समाधान चुनौतीपूर्ण रहेको छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढ्दा पनि आयात प्रभावित भएको छ । आयात प्रक्रिया पनि झन्जटिलो र लामो हुने भएकाले भनेकै बेला मल उपलब्ध गराउन नसकिएको हो । गोदाम अभावका कारण एकैपटक धेरै मल आयात पनि संभव छैन ।