स्थानीय तहमा अनियमितता बढेकोमा चिन्ता

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहमा अनियमितता बढ्दै गएको बताउनुभएको छ । बुधबार महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६४औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्थानीय तहमा अनियमितता बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको बताउनुभएको हो । स्थानीय नेतृत्वले विगतका कमी, कमजोरी नदोहोरिने गरी आर्थिक अनुशासन पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक निकायबाट नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व संकलन, स्रोत र साधनको बाँडफाँडलगायतका सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, ‘विगतका लेखापरीक्षणका प्रतिवेदनले बेरुजु बढी रहेको औंल्याएका छन् । अपेक्षाकृतरूपमा बेरुजु फस्र्यौट भएको देखिँदैन । त्यसैले विगत लामो समयदेखि कायम रहेको बेरुजु यसपटक अभियानका रूपमा फस्र्यौट गर्दै आगामी आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु नहुने व्यवस्था मिलाई आर्थिक अनुशासन पालनामा सबैको ध्यान जानुपर्छ ।’

सरकार र अन्य सार्वजनिक निकायबाट नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व संकलन, सामाजिक सेवा, स्रोत र साधनको बाँडफाँड र अनुदानको उपयोगलगायतमा सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालय सदैव चनाखो र सक्षम हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका अनियमितता, चुहावट र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै विकास र समृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न राज्यका सबै निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक विकास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बेरुजु फस्र्यौटलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत बेरुजु फस्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, सार्वजनिक आर्थिक कारोबार सञ्चालनमा पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।’

मन्त्री शर्माले लेखापरीक्षकबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न तथा बेरुजु फस्र्यौट गर्न सरकारले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको भन्दै बेरुजु फस्र्यौटका लागि हालसम्म अपनाएका विधि र प्रक्रियाबारे समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउनुभयो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षणको जिम्मेवारी पूरा गरी वित्तीय व्यवस्थापन चुस्त, दुरुस्त बनाउन पहिलेझंै यस वर्ष पनि महालेखापरीक्षकबाट सुझाव प्राप्त हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सविधान र प्रचलित कानुनअनुसार सुशासन कायम गर्न उल्लेखनीय कार्य गरेको भन्दै उहाँले महालेखापरीक्षक र मातहतका कर्मचारीको प्रशंसा गर्नुभएको थियो । मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक खर्च तथा स्रोत दुरूपयोग, राजस्वतर्फ भएका चुहावट, हिनामिना, न्यून बिजकीकरण, अनौपचारिक क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असर, सार्वजनिक तथा संगठित संस्था सञ्चालनका विषयमा भने थप ध्यान दिनुपर्ने देखेको छु ।’

अर्थमन्त्री शर्माले वर्तमान अर्थतन्त्रबारेमा महालेखाबाट अध्ययन र विश्लेषण भई सुझाव पाउने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एकातिर अर्थतन्त्रको आकार दिन प्रतिदिन फराकिलो बन्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ आर्थिक परिसूचकमा उतारचढाव आइरहेको छ । यसो हुँदा अर्थतन्त्रका समग्र पक्षमा गहन अध्ययन, विश्लेषण र मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु, यसमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका तर्फबाट सशक्त अध्ययन, विश्लेषण भई सुधारका लागि सुझाव पेश हुने अपेक्षा गरेको छु ।’