जलविद्युत् जस्तै प्रांगारिक मलमा पनि पिपिए गर्न माग

Read Time = 5 mins
A A- A+

काठमाडौं । नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसायी तथा विज्ञहरूले इन्धन र रासायनिक मलमाथिको परनिर्भरता घटाउँदै कृषि उत्पादन बढाउन बायोग्याँस, बायोमास र प्रांगारिक मलको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । बायोग्याँस र बायोमास कम्पनीले उत्पादन गर्ने प्रांगारिक मल सरकारले नै खरिद गर्ने गरी खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग रहेको छ । वैकिल्पक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा वाटर एन्ड इनर्जी कन्सल्टेन्ट एसोसिएसन नेपाल (डब्लुइसिएएन) द्वारा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सो क्षेत्रका विज्ञ तथा व्यवसायीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकालले बायो इनर्जीको सहउत्पादन प्रांगारिक मल खरिदका लागि सरकारले बायोमास, बायोग्याँस कम्पनीसँग फर्टिलाइजर पर्चेज एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उत्पादित प्रांगारिक मल सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था भएमा नेपालमा बायोमास, बायोग्याँस पनि विस्तार हुँदै जाने र बायोमास, बायोग्याँसको प्रयोगले एलपी ग्याँस आयात विस्थापित गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । ढकालले भन्नुभयो, ‘सरकारले आयातित एलपी ग्याँसमा अनुदान दिँदै आएको छ, त्यो अनुदान बायोग्याँस, बायोमास र प्रांगारिक मलमा दिने व्यवस्था गरिएमा कृषि उत्पादन पनि बढ्छ, एलपी ग्याँस आयातमा हुने अर्बौं रुपैयाँ पनि बचत हुन्छ ।’
ढकालले सरकारले नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने ४० अर्बको चामल, ३२ अर्बको तरकारी र अर्बांैको रासायनिक मल आयात गरेर देशलाई श्रीलंका बनाउन खोजिरहेको आरोपसमेत लगाउनुभयो ।

जलविद्युत् आयोजनालाई जस्तै सरकारले बायोग्याँसमा पनि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ढकालले भन्नुभयो, ‘सरकारले पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पिपिए) गरेपछि जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणको क्रम बढ्दै गयो । अहिले ऊर्जा संकट समाधान भएको छ, बायोग्याँसमा पनि सोही व्यवस्था भएमा बायोग्याँस प्लान्ट राख्नेक्रम बढेर जानेछ, एलपी ग्याँस आयात न्यूनीकरण हुँदै जान्छ ।

शहरी क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन पनि हुन्छ । सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेमा करोडौं खर्चेर शहरमा घर बनाउन सक्नेले एउटा बायोग्याँस राख्न सक्छ, बायोग्याँसबाट उत्पादित मल आफ्नै करेसाबारी कौसीखेतीमा काम लाग्छ, बढी भएको मल बिक्री पनि हुन्छ ।’ गण्डकी ऊर्जा प्रालिका सञ्चालक कुशल गुरुङले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दुई सय ९३ नगरपालिकाले २० प्रतिशत फोहोरबाट बायोग्याँस उत्पादन गरेमा ६० प्रतिशतले एलपी ग्याँस आयात घटाउन सकिने र मलको मागसमेत पूर्ति हुने बताउनुभयो । सो अवसरमा डा. पूजा मानन्धरले बायो फर्टिलाइजर विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राडा जगन्नाथ श्रेष्ठ, शान्तिकला सुवेदीलगायतले पनि सम्बन्धित विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री गणेश साह, पिएसपीका शेखर अर्याल, नवीनविकास महर्जनलगायतले पनि बायोग्याँस र प्रांगारिक मलको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुभएको थियो । आयोजकले नगरपालिका र महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिका साथै सरोकारवाला सरकारी निकायका अधिकारीलाई पनि कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेको भए पनि उनीहरूको उपस्थिति नभएकोमा आयोजकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । बायोग्यास र प्रांगारिक मलको प्रवद्र्धन नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकासँग सम्बन्धित रहेकाले आगामी कार्यक्रम त्यसैतर्फ केन्द्रित गरी आयोजना गर्ने तयारी रहेको परिसंघका अध्यक्षले हिमालय टाइम्सलाई बताउनुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?