निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको बाटो खुल्यो, सर्वोच्च भन्छ- ‘मापदण्ड पुर्‍याएर काम सुरु गर्नू’

काठमाडौं । बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निजगढमै विमानस्थल बनाउन मिल्ने बाटो खोलेको छ । फैसलामा पर्यावरणसम्बन्धी मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गरी विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन मिल्ने बाटो खोलेको हो ।

तर, गत ५ फागुनमा सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले सातौँपटक सुनुवाइ गरेर १२ जेठमा निजगढका नाममा सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णयहरू भने बदर हुने आदेश सुनाएको थियो । जेठ १२ को उक्त आदेशले निजगढ विमानस्थल बनाउने ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको हो कि होइन भन्ने अन्योललाई बुधबार सार्वजनिक पूर्णपाठले अन्त्य गर्दै फैसलाले नयाँ शिराबाट र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट अन्य ठाउँमा जस्तै निजगढमा पनि विमानस्थल बनाउने विकल्प खुला गरेको हो ।

पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासका सबै न्यायाधीशहरू सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गर्न एकमत भएका छन्, तर यसपछिका विकल्प के हुन् भन्नेबारेमा फरक-फरक राय लेखेका छन् । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतसमेतका तर्फबाट न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले लेखेको रायमा न्यून वातावरणीय क्षति र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न आदेश दिइएको छ । बहुमत भएकाले यही नै सर्वोच्चको आदेश हो । ‘छनोट गरिएको स्थानको वातावरण अध्ययन, कानुनी विधि, जग्गाको क्षेत्रफल र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । यो आदेशमा कुनै पनि ठाउँ विशेषलाई बन्देज नगरिएकाले सरकारले नयाँ प्रक्रियाबाट निजगढमै पनि विमानस्थल बनाउन सक्छ ।

दुई न्यायाधीशको फरक मत
त्यसो त मनोजकुमार शर्माका तर्फबाट राय लेख्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले तीनजना न्यायाधीशको रायभन्दा अझ अघि बढेर निजगढमै कम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल निर्माणको विकल्प खोज्न भनेका छन् । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद नभएको भन्दै सर्वोच्चले हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे पनि चर्चा गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘तर यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यतालाई अवमूल्यन गर्न भने हुँदैन ।’

‘प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमिन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गासमेतलाई जोडेर हाल कायम वनलाई यथावत् रूपमा राख्ने गरी अध्ययन गराउन’ भनिएको छ । ‘तर, प्राविधिक वा अन्य कारणले उक्त विकल्पबाट विमानस्थल निर्माण उपयुक्त नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थलका लागि चाहिने क्षेत्रफल यकिन गरी पुनः कानुनबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नू र विमानस्थलका लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना निर्माण गर्न न्यूनतम वन क्षेत्रको जग्गा मात्र समावेश गर्नू,’ फरक रायमा भनिएको छ । निजगढमा प्रस्तावित विमानस्थलसँग सम्बन्धित ‘फास्ट ट्र्याक’ लगायतका परियोजनामा ठूलो धनराशि खर्च भइसकेको भन्दै अल्पमतको रायमा निजगढमा विमानस्थल बनाउनबाट रोक्ने निर्णयले उक्त लगानीसमेत खेर जाने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

यसअघिका काम कारबाहीमा विधि नपुगेको ठहर
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर अहिलेसम्म अघि बढाइएका प्रक्रियामा मापदण्ड पूरा नगरिएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले अब नयाँ निर्णय गर्दा ‘वस्तुगत र तार्किक रूपमा यकिन गर्न’ भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थलबारे सबै निर्णय बदर गर्नुको विस्तृत आधार र कारण उल्लेख गरेको छ । इआइए प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि नै निजगढमा विमानस्थल निर्माणको निर्णय भएको र चार किल्ला निर्धारण गरिएकोमा सर्वोच्चले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

विमानस्थल निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि बजेट विनियोजन र खर्चसमेत हुँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ फागुन २५ मा नै नेपाली सेनालाई पहुँच मार्ग, ‘पेरिफेरि’ सडक निर्माण तथा रूख कटानको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार २०७४ भदौ १९ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली सेनाबीच रूख कटान तथा सुरक्षा निगरानीसम्बन्धी समझदारी भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले इआइए प्रतिवेदनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । ‘विमानस्थल निर्माण गर्दा न्यूनतम क्षति हुने ठोस, वस्तुगत र मनासिव रूपमा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी विकल्पको खोजी नगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरिएको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा निजगढको समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरको मूल्यांकन गरिएको थिएन । प्रतिवेदनमा जलविद्युत् परियोजनाका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदनबाट केही अंश हुबहु सारिएको खुलेको थियो । त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले गम्भीरतापूर्वक ‘नोट’ गरेको देखिन्छ । अदालतले प्रतिवेदन ‘वस्तुनिष्ट र स्वीकृत पद्धतिअनुसार तयार गरिएको नभएर पूर्वनिर्देशित, इच्छित वा प्रायोजित कुरालाई कानुनी औपचारिकता पूरा गरेको देखाउन मात्र बनाइएको’ भनेको छ ।

विमानस्थल निर्माणमा अन्य देशका फैसला उद्धृत, विज्ञको पनि राय लिन सुझाव
नेपाल, भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, इक्वेडर, न्युजिल्याण्ड, कोलम्बिया, बंगलादेशलगायत देशका सर्वोच्च अदालतले दिएका पर्यावरण संरक्षणसम्बन्धी फैसला उद्धृत गर्दै सर्वोच्च अदालतले वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने दृष्टिकोण राखेको छ । ती देशका अदालतहरूले वातावरण संरक्षणका विषयमा गरेका व्याख्या, अपनाएको न्यायिक सक्रियता र प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरू नेपाल जस्तो देशका लागि पनि सान्दर्भिक हुने सर्वोच्चको ठहर छ । ‘पर्यावरण संरक्षण गर्ने कुरा मानिसको सोख वा रुचिको स्वैच्छिक विषय मात्रै होइन । भावी पुस्तालाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरण सहितको पारिस्थितिकीय प्रणाली हस्तान्तरण गर्न वर्तमान पुस्ताको कर्तव्य बन्छ । त्यसैले पनि विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नु वाञ्छनीय छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, सर्वोच्चले ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको निर्णय गर्नुपूर्व ‘हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता बारेमा वातावरण, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्रका विज्ञको समूहको सल्लाहमा वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याउन’ भनेको छ ।