पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन मातहतका मन्त्रालयलाई धेरै नै निर्देशन दिएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च उच्च बनाउने लक्ष्य राखे पनि १० महिनामा ३० प्रतिशतको आसपासमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । अहिले सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै पुँजीगत खर्चको लक्ष्य १० प्रतिशत घटाएको पनि छ । तर, सो लक्ष्य पूरा गर्न पनि सरकारले अब हरेक महिना ३० प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न महिनाको ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।
संवैधानिक निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख अन्तिमसम्म सरकारले ३०.९८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । जबकि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३४.६२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँबराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने लक्ष्य लिए पनि सोअनुरूपको खर्च हुनसकेको छैन । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना प्रमुखहरूलाई पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
उहाँले आयोजनाको प्रगति र खर्चबाट सन्तुष्ट हुन सकिने ठाउँ नरहेको बताउँदै काम चुस्त र दुरुस्त बनाउन तथा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिइरहनुभएको छ । बारम्बार निर्देशन दिँदा पनि पुँजीगत खर्चमा खासै प्रगति भएको पाइँदैन । सरकारी आयोजनाको पुँजीगत खर्चको स्थिति सन्तोषजनक नदेखिएकाले सबै आयोजना प्रमुखहरूलाई सक्रियतापूर्वक काम गर्न मन्त्रीहरूको निर्देशनको ओइरो लागेको छ तर निर्देशनले कुनै माखो मारेको पाइँदैन । मन्त्रीहरूको काम नै निर्देशनमात्र दिनेजस्तो देखिएको छ ।
निर्दिष्ट कामले गति लिन सकेको छैन । उत्पादन र लगानीको वास्तविक योजना र कार्यक्रम नै छैन, लगानी कहाँ, कति, किन, कसरी, लाभान्वित को ? भन्ने पहिचान नहुनुले पुँजीगत खर्चलाई संकटमा पारिरहेको देखिन्छ । मन्त्रीहरू लगानी–खर्च गर्ने निर्देशनमात्र दिने तर खर्च गर्ने योजनागत ठाउँ नै छैन । लगानीको मोडेल नै छैन । लगानी बढाउने निर्देशनले मात्र कर्मचारीले कहाँ लगेर खर्च गर्ने, खर्च गर्न पनि सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ । स्वीकृति दिन पनि सरकारसँग लगानीको वास्तविक ढाँचा नै छैन ।
यसरी अवस्थामा अन्धाधुन्द खर्च गरियो भने असारे विकास जस्तो मात्र देखिन्छ । गुणस्तरीय काम हुँदैन, लगानीले दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन । विकास खर्च टालटुले खर्चमा मात्र सीमित हुन पुग्छ । सरकारले चालुखर्चतर्फ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले वैशाख अन्तिमसम्म लक्ष्यको ६६.८८ प्रतिशत खर्च गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा धेरै हो ।
विभिन्न पेशा, समुदाय, समाज, उद्योगी, व्यापारीहरूले सरकारले बजेटमा घोषणा गरेअनुरूपको सफलता प्राप्त भए नभएको खोजी रहेका हुन्छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउला भनेर आमनागरिकको चासो हुन्छ । सोअनुरूप बजेटका नीति तथा कार्यक्रमले कहिल्यै पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन । बजेटमा निर्धारण गरिएका कार्यक्रमहरूमा गरिका खर्चले समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनुपर्ने हो तर खर्च हुनै नसकेका कारण रोजगारी सृजना नभई अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुने भएकाले बाँकी ७० प्रतिशत पुँजीगत खर्च सरकारले गर्न नसक्ने खर्च भए पनि गुणस्तरीय नहुन देखिन्छ । स्थानीय तहको चुनाव गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले १६ अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गरेको थियो । स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वका लागि उम्मेदवारी दिएकाहरूको चुनावी खर्चले संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा लाभ पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । यद्यपि अर्थविद्हरू भने सरकारको अपेक्षाकृत सुधारको विषयमा विश्वस्त छैनन् ।
विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरू निर्देशन दिन र मिटिङ गर्नमा मात्र व्यस्त देखिन्छ । उनीहरूको काम नै मिटिङ नै मात्र गर्ने हो जस्तो देखिन्छ । वास्तविक योजनागत खर्चको कार्यक्रम नै देखिँदैन । बरु अर्थ मन्त्रालयमा गैरबजेटरी बजेटको माग गर्नेहरूको लर्को रहेको मन्त्रालयले बताइरहेको छ । दिएको खर्च गर्न नसक्ने उल्टै गैरबजेटरी माग गर्ने संस्कारको विकास भएको छ ।
केही महिनाअगाडिदेखि अर्थमन्त्री खर्च बढाउन निर्देशन दिँदै हिँड्दा पनि खर्चकोे आकार चाहे जति बढ्न सकेन । निश्चित योजना र कार्यक्रमको कमी नै खर्चमाथिको समस्या हो । जबसम्म क्षेत्रगत विकासको योजना बन्दैन र योजना जनभावनासँग जोडिँदैन तबसम्म खर्चले बाटो लिन सक्दैन । निर्देशित योजना नभएको कार्यक्रमले विकासलाई गति दिन सक्दैन ।
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका