नेपाल ल क्याम्पसको पहिलो वार्षिकोत्सव, न्यायिक क्षेत्र सुधारका लागि कानुन विश्वविद्यायल आवश्यक : राष्ट्रपति भण्डारी

यज्ञराज पाण्डे
Read Time = 14 mins

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा कानुनी शिक्षाको सुधारका लागि कानुन विश्वविद्यालयको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । नेपाल ल क्याम्पसको पहिलो वार्षिकोत्सवका अवसरमा बोल्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको कानुनी क्षेत्रमा जाने विद्यार्थीले ग्रहण गर्ने कानुनी शिक्षाको सुधारका लागि कानुन विश्वविद्यालयको स्थापना हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । नेपालको क्याम्पसले आफ्नो ६८ वर्षको अवधिमा पहिलोपटक शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा मनाएको ल क्याम्पस दिवसको अवसरमा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले कानुनी क्षेत्रको जग कानुनी शिक्षाको स्तरमा निर्भर गर्ने भएकाले अबको केही वर्षमा वार्षिक रणनीतिक योजनामार्फत कानुन विश्वविद्यालयको स्थापना र कानुनी शिक्षाको सुधारमा गहन कदम चाल्नुपर्ने अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको हो ।

त्यसैगरी, राष्ट्रपति भण्डारीले कानुन पढ्ने महिलाहरूको संख्या वृद्धि हुनुले महिलाको सशक्तिकरण बढाइरहेको बताउनुभएको हो । कानुनको ज्ञानले व्यावहारिक जीवनमा पनि मार्गदर्शन गराउने भएकाले कानुनी शिक्षालाई झनै गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यसैगरी, कानुनबारे जनचेतना फैलाउन कानुनका कलेजहरूको विशेष भूमिका रहने भएकाले साक्षरतामा वृद्धि गर्न कानुनका प्राध्यापक, शिक्षक तथा विद्यार्थीको मुख्य जिम्मेवारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, देशको संवैधानिक तथा कानुनी विषयहरूमा विचार विमर्शको बारम्बार आवश्यकता पर्ने भएकाले कानुनका जानकारहरूले कानुनका क्षेत्रबाट गरिने उक्त विमर्शले समाजलाई नै मार्गदर्शन प्रदान गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभएको हो । त्यस्तै, सार्वजनिक कामकारबाहीका लागिसमेत कानुनका कलेजहरूले विषय विज्ञलाई पठाउँदा यसले राज्य नै लाभान्विन हुने उहाँको भनाइ थियो । कानुनका जानकारहरूको योगदानले नै राज्यले सही मार्ग प्राप्त गर्ने भएकाले कानुनको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो । त्यस्तै, कानुनका विद्यार्थीहरूले कानुनको जनचेतनामार्फत सर्वसाधारणलाई न्यायको पहुँचमा पु¥याउन सके कानुनको वास्तविक प्रयोग देखिने उहाँको भनाइ थियो ।

‘न्यायिक जगत् सुधार्न कानुनकर्मीलाई नैतिक शिक्षा आवश्यकता’- कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायिक जगत्को सुधारका लागि नैतिक शिक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल ल क्याम्पसकै वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कानुनकर्मीहरूमा नैतिक शिक्षाको कमीले अहिले न्यायिक विचलन बढेको उहाँको भनाइ छ । न्यायपालिकामा विकृति र विसंगति आउन नदिन पाठ्यक्रममा पनि नैतिकताका विषयहरू समावेश गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै, कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकाको शुद्धीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले न्यायपालिकामा समस्या रहेको तर यसलाई शुद्धीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले न्यायपालिकामा पूर्ण समस्या छ र न्यायपालिकाले कामै गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘न्यायपालिकामा केही समस्या देखिएका छन् । समस्या पहिला पनि थिए र अहिले पनि आएका छन् । हामी सुधारका लागि अघि बढिरहेका छौँ । न्यायपालिकामा पूर्ण समस्या छ, काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन । सम्बोधन हुन्छ । हामी सबै सुधारका लागि कटिबद्ध हुनुपर्छ ।’

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले छुट्टै कानुन विश्वविद्यालयको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसमा सर्वोच्चबाट विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो ।

कानुन पढेरै आफूले ऐतिहासिक अवसर पाएको नेम्वाङको स्पष्टोक्ति
संविधानसभाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले आफूले कानुनको अध्ययन गरेकै भएर ऐतिहासिक अवसर पाएको बताउनुभयो । नेपाल ल क्याम्पसको वार्षिकोत्सवका अवसरमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका नेम्वाङले आफ्नो बलियो कानुनको पृष्ठभूमि भएकाले राजनीतिकर्मीहरूले कानुन तथा संविधान निर्माणमा विशेष जिम्मेवारी दिएको उहाँको भनाइ थियो ।
उपाध्यक्ष नेम्वाङले परिवर्तनका लागि नेपालमा आन्दोलन गर्न आवश्यक नरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले परिवर्तन चाहनेले जनताको मन जितेर संसद्मा गए सहजै जुनसुकै परिवर्तन गर्नसक्ने बताउनुभएको हो ।

संविधान जारी भएसँगै देशको शक्तिको रूपमा जनता रहेकोले जनताले चाहेमा सबै खालका परिवर्तन संसद्बाटै गर्नसक्ने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, कुनै दल र व्यक्ति मन नपरे सहजै पार्टी परिवर्तन गर्ने र अर्को पार्टी खोल्ने अधिकार संविधानले दिएको उल्लेख गर्दै जनताको उन्नतिका लागि कुनै प्रकारको परिवर्तनका लागि जनताले आन्दोलन गर्नु नपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

जनताले बनाएको वर्तमान संविधानले सर्वस्वीकार्यता प्राप्त गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘हामीले ६ वर्षकै बीचमा सर्वसम्मतिले संविधान संशोधनलाई पारित गरेर नेपालको संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाएका छौँ । नेपालको नक्सा संशोधन गरी चुच्चे नक्सा बनाउने प्रस्ताव संसद्बाट सर्वसम्मतले पास भएकाले, संशोधनलाई सबै दलले स्वीकार्दा संविधानले नै सबैको स्वीकारोक्ति प्राप्त गरेको उहाँको जिकिर छ । विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको हाम्रो मुलुकमा राजनीति सधैँ संविधानअनुसार नै चल्नुपर्ने बता उहाँको भनाइ थियो ।

दुई व्यक्तित्वलाई स्वर्ण सम्मान, तीन प्राध्यापकलाई प्राज्ञिक सम्मान
स्थापना दिवसकै अवसरमा नेपाल ल क्याम्पसले कानुनका क्षेत्रमा विशेष योगदान गर्ने उक्त क्याम्पसका दुईजना व्यक्तिलाई स्वर्ण सम्मानबाट सम्मानित गरेको छ । संविधानसभा अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई ल क्याम्पसले स्वर्ण सम्मानबाट सम्मानित गरेको छ । त्यस्तै, अर्को व्यक्तित्व अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अतुलनीय योगदान पुर्‍याउनुभएका प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदीलाई समेत स्वर्ण सम्मानबाट सम्मानित गरिएको छ ।

त्यस्तै, वार्षिकोत्सवकै अवसरमा नेपाल ल क्याम्पसले तीनजना प्राध्यापकलाई कानुनको प्राध्यापनका क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानस्वरूप ल क्याम्पस प्राज्ञिक सम्मानबाट सम्मानित गरेको हो । सम्मानित हुनेमा हाल कानुन आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, प्रा. अम्बर प्रसाद पन्त तथा प्राडा. शशी अधिकारी रहनुभएको छ ।

कानुनको अध्ययनलाई व्यवस्थित गर्न लागिपरेका छौँ : क्याम्पस प्रमुख पराजुली
नेपाल ल क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डा. डि. एन. पराजुलीले कानुनको अध्ययनलाई व्यवस्थित गर्न आफूहरू सधँै तत्पर रहेको बताउनुभयो । नेपाल ल क्याम्पसको अध्ययनलाई गुणस्तरीय बनाउन तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि कानुनको तीन वर्षे एलएलबी तहमा पहिले जति संख्यामा पनि विद्यार्थीको भर्ना हुँदै आएकोमा हाल क्याम्पसको जनशक्तिले धान्ने गरी ६०० को संख्यामा भर्ना लिएर कानुनी शिक्षालाई अझ व्यवस्थित गरिएको उहाँको जिकिर छ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आफूलाई सक्षम बनाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले बिएलएलबी कार्यक्रममा पनि सीमित १०५ जनाको संख्यामा विद्यार्थी पढाउँदा यसले कानुनी शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गरेको उहाँको जिकिर छ ।

नेपालमा हरेक क्षेत्रमा कानुनको जनशक्तिको आवश्यकता रहेको कुरा सबैले महसुस गरे पनि कानुनी शिक्षाको सुधारमा भने राज्यस्तरबाट उचित सहयोग हुन नसकेको क्याम्पस प्रमुख पराजुलीले बताउनुभयो ।

यसरी खोजिएको थियो वार्षिकोत्सव मनाउने मिति
नेपालमा कानुनको जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०११ सालमा नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना भए पनि त्यसबखत नेपालमा कुनै विश्वविद्यालय नखुलेकाले यसले भारतको पटना विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको थियो । पछि २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएपछि नेपाल ल क्याम्पसले त्रिविबाटै सम्बन्धन लिएर कानुन पढाएको थियो । तर, आफ्नो ६८ वर्षको इतिहासमा नेपाल ल क्याम्पसले पहिलोपटक यो वर्ष मात्रै वार्षिकोत्सव मनाएको हो ।

वार्षिकोत्सव मनाउनका लागि क्याम्पस प्रमुख डा.डि.एन. पराजुलीले प्राडा. अम्बरप्रसाद पन्तको संयोजकत्वमा प्राडा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, प्राडा. शशीकुमारी अधिकारी तथा उप-प्रा. किशोर सापकोटा सहितको चार जनाको समिति गठन गर्नुभएको थियो । उक्त समितिले २०२७ साल भदौ १ गते शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रकाशित उच्च शिक्षा निर्देशिकाको अनुसूचि २ को क्रमसंख्या १० मा नेपाल ल कलेज वि.सं. २०११ असार १७ मा स्थापना भएको आधिकारिक मिति प्रकाशित भएकाले सो मितिलाई स्वीकार गर्दै असार १७ गतेलाई स्थापना दिवसका रूपमा अध्ययन समितिले स्वीकारेको थियो । यही मितिलाई यकिन गरेर असार १७ लाई ल क्याम्पसको वार्षिकोत्सवका रूपमा मनाइएको हो ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?