अस्थिर कर नीतिको मारमा स्वदेशी उद्योग

काठमाडौं । अस्थिर कर नीतिका कारण स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योग जोखिममा परेको उद्योगीले गुनासो गरेका छन् । सरकारले उद्योग प्रोत्साहन गर्ने नारासहित लिएको कर नीतिका कारण उद्योग समस्यामा पर्नुका साथै उपभोक्तासमेत मर्कामा परेको उनीहरूले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित परिवर्तित राजस्व नीतिको उपभोक्तामा प्रभाव विषयक अन्तरक्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठले सरकारले विलेट उद्योगविरुद्ध लिएको नीतिका कारण राजस्वमा आठ अर्बको कमी आउनुका साथै फलामे डण्डीको मूल्यसमेत नघटेको बताउनुभयो । गत वर्षको प्रतिस्थापन विधेयकअघि डण्डीको मूल्य ७० रुपैयाँ रहेकोमा हाल एक सय २० रुपैयाँ पुगेको भन्दै उहाँले स्पञ्ज आइरनमा कर छुट दिने सरकारी नीतिले सरकारलाई समेत नोक्सान भइरहेको बताउनुभयो ।

उद्योगी किरण साःखले स्पञ्ज आइरनबाट विलेट बनाउने उद्योग संरक्षण गर्ने सरकारी नीतिले २० वटा उद्योग संकटमा परेको बताउनुभयो । नेपालमा आयात हुने बिउबिजन, रासायनिक मल, खाद्यान्न, तरकारी र औषधिजन्य वस्तुमा कर नलाग्ने तर विलेटमा कर लाग्ने नीति सरकारले लिएको बताउनुभयो । पछिल्ला चार वर्षमा पत्रु गालेर डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या र लगानी दोब्बर बढे पनि विलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योग संकटमा परेको उहाँले बताउनुभयो । पछिल्ला वर्षमा विलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग तीन प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन हुँदै आएको भन्दै उहाँले अब सरकारको नाममा सुसाइट नोट लेखेर आत्महत्या गर्ने स्थिति आएको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी जिआई वायर उद्योगी मयंक सारडाले बजेट नीतिका कारण आयातित वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको बताउनुभयो । सारडाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वायर रडमा १० प्रतिशत ड्युटी र ४५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क पुयाएको छ, जुन यसअघि पाँच प्रतिशत र २५ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी भारतले जिआई वायरको कच्चा पदार्थ निर्यातमा १५ प्रतिशत निर्यात कर लगाएको छ । तर, भारतबाट जिआई वायरबाट बनेका तयारी वस्तु १७ प्रतिशत भन्सारदरमै आयात हुने गरेको छ ।

स्यानिटरी उद्योगी डोलराज अधिकारीले पनि आगामी वर्षको कर नीतिका कारण स्वदेशी उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुगेको बताउनुभयो । अधिकारीका अनुसार विदेशबाट आयात हुने तयारी वस्तुमा सरकारले ९० प्रतिशत छुट दिएको छ । नेपालमा बन्ने प्याडमा आठ प्रकारका कच्चा पदार्थ लाग्छ, देशका नीति निर्माता र विद्वान्ले बनाएको नीति अन्यायपूर्ण र विभेदपूर्ण छ ।

व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले पनि सरकारी नीतिका कारण स्टिल उद्योग समस्यामा परेको बताउनुभयो । चालु वर्षको कर नीति र आगामी वर्षको कर नीतिका कारण अर्बौंको लगानी र हजारौंको रोजगारी गुम्ने खतरा आएको उहाँको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर राजस्व नीति परिवर्तन गरिनुपर्ने भए पनि यस वर्ष परिवर्तन गरिएका राजस्वका नीतिबाट देशमा अर्बौं लगानीमा स्थापना भएका उद्योग समाप्त हुने अवस्था देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यस वर्षको बजेट स्वागत गर्ने एकजनामात्रै हुनुहुन्छ । उहाँबाहेक अन्य कोही पनि छैनन्, त्यसैगरी चाउचाउ उद्योगको कच्चा पदार्थ भन्सार छुट गरियो । त्यसबाहेक अन्य केही छैन ।’

आगामी वर्षको बजेटबाट सात सय ५० वस्तुको करका दर परिवर्तन गरिएको दाबी गर्दै उहाँले नेपाल आयल निगममा निजी क्षेत्र घुसाउने योजना बनिरहेको पनि बताउनुभयो ।

संसदीय समितिकी सदस्य सुजाता परियारले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा कतै धेरै कर घटेर आएको र कतै धेरै कर बढेको अवस्थाका कारण नागरिकमा असर परेको बताउनुभयो । सोही कारण संसदीय समितिमार्फत् सरकारलाई करका नीतिमा गरिएको परिवर्तन हटाएर पुरानै कायम गर्न निर्देशन दिएको उहाँको भनाइ थियो । समिति सदस्य परियारले भन्नुभयो, ‘हामीले सरकारलाई विभेदकारीरूपमा कर लागू गर्नुहुँदैन भनेर प्रतिस्थापन विधेयकअघिकै अवस्थामा कर प्रणाली लागू गर्न निर्देशन गरिसकेका छौँ, सरकारले लिएको नीतिका कारण सर्वसाधारणलाई पनि असर परिरहेको छ भने उद्योगी व्यवसायीमा पनि निराशा छाएको छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले मारमा परेका उद्योग र उद्योगका कारण आगामी दिनमा उपभोक्तालाई नै समस्या पर्ने बताउनुभयो । तथापि उद्योगीकै कारण समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो । सांसद राजभण्डारीले भन्नुभयो, ‘बजेटअघि नै उद्योगी व्यवसायीले आवाज उठाउनुपथ्र्यो, बजेट आइसकेपछि रोइकराई गरेरमात्रै हुँदैन, समयमा यी सब विषयमा अन्तरक्रिया गर्न सकेको भए यो समस्या आउँदैनथ्यो ।’ वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको कर नीति प्रत्येक छ/छ महिनामा परिवर्तन हुने गरेकाले लगानी विस्तार हुन नसकेको बताउनुभयो ।