चर्चामा कानुन विश्वविद्यालय

Read Time = 6 mins
A A- A+

नेपालमा हाल कानुन विश्वविद्यालयको सन्दर्भ चर्चामा आएको छ । महामहिम राष्ट्रपतिज्यूबाट पनि नेपालमा कानुन विश्वविद्यालयको आवश्यकता छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति सर्वाजनिक भएको छ । विश्वविद्यालय भएका खण्डमा त्यस विषय केन्द्रीय अध्ययनमा प्राथमिकता दिइनेछ भन्ने सोचाइ राख्नु अन्यथा होइन । नेपालमा एकताका संस्कृत शिक्षालाई महत्व दिइएको थिएन । यसको महत्व घटिरहेको थियो । वास्तवमा महत्व घटेको मात्र होइन संस्कृत भनेपछि हेला गर्ने गरिन्थ्यो । संस्कृत पढाइ हुने केही क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत नै थिए । तर, पछि संस्कृत विश्वविद्यालय छुट्टै स्थापना भएपछि नेपालमा हाल संस्कृतको उन्नति भएको देखिएको छ । कानुनमा पनि यही दृष्टान्त लागू हुनसक्छ । दुई अढाई दशकपूर्व नेपालमा कानुनको पढाइ स्नातकसम्म मात्र हुने गरेको थियो ।

त्यसमाथिको अध्ययन गर्न चाहनेहरू नेपालबाहिर जाने गरेका थिए । प्रविणता प्रमाणपत्र तहको पनि कानुनका पढाइ हुन्थ्यो र स्नातक अन्य संकायहरूमा दुई वर्षे भएका बेला कानुनमा तीन वर्षे थियो । तीन वर्षे स्नातक पूरा गरेको व्यक्तिले क्याम्पसमा पढाउन पउँथ्यो । जबकि अन्य संकायहरूमा क्याम्पस पढाउन स्नातकोत्तर गरेकै हुनुपथ्र्यो त्यो पनि कम्तीमा द्वितीय श्रेणीमा । कानुन संकायमा हाल त्यसबेलाको जस्तो अवस्था छैन, अध्ययनको क्षेत्र फराकिलो भएको छ । अध्ययनका विषय हाल धेरै छन् । प्रविणता प्रमाणपत्र तह विस्थापन भए पनि स्नातकमा एलएलबि बिएलको अध्ययन हुँदै आएको छ भने स्नातकोत्तरको समेत पढाइ हुने गरेको छ । स्नातकोत्तर तहमा एलएलएम र एमएलको पढाइ हुन्छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयहरूले कानुन विषयको अध्यापन गराउँदै आएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त पहिलेदेखि पढाउँदै आएकै थियो । कानुन अध्ययन अध्यापनको दायरा हालका दिनमा फराकिलो भएर पनि ती सबैतिर हुने पढाइलाई एउटै छाताभित्र ल्याएर एकरूपता कायम गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि समान स्तरको पाठ्यक्रम र समान अध्ययन सामग्री समेटेर पाठ्क्रम विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कार्यका लागि कानुनको मात्र अध्ययन अध्यापन गर्नेगरी एउटा छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु भनेको एउटा चर्चा र हल्लाको विषयमात्र होइन आवश्यकता हो । सोही कुराको सार्वजनिक रूपमा महामहिम राष्ट्रपतिज्यूबाट अभिव्यक्ति आएको छ जो प्रासंगिक छ ।

यसो गर्न सकिएको खण्डमा माथि भनिएझै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जस्तै अवस्था निश्चय कानुन क्षेत्रमा पनि हुनेछ । कानुनको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्छु भन्नेहरूले सहज र सुलभ तरिकाले अध्ययन गर्न पाइरहेका छैनन् । निर्धारित सीमित कोटाभित्र पर्नुपर्छ कि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाहेकका अन्य विश्वविद्यालयको महँगो शुल्क तिरेर अध्ययन गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । भोलि कानुन अध्ययनार्थ छुट्टै विश्वविद्यालयको स्थापना हुनसकेको खण्डमा यस्तो अवस्थाको विद्यमानता हटेर जानेमा विश्वस्त बन्न सकिन्छ । त्यसर्थ चर्चामा रहेको कानुन विश्वविद्यालय स्थापनाको कुरो सान्दर्भिक छ ।

यही सन्दर्भमा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले कानुनको अध्ययन गरेकै कारण आपूmले अवसर पाएको बताउनु भएकाले पनि कानुन व्यक्तिहरूका लागि अवसर सिर्जना गर्ने विषय रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ, तर कानुनको अध्ययन गरेका सबै व्यक्तिले अवसर पाएका छन् भन्न नसकिए तापनि कानुनको अध्ययन गरेका मानिस अरू विषयको अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूको तुलनामा नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रको उच्च पदमा पुग्न सफल भएको निर्विवाद हो । प्रधानन्यायधीशले कानुन व्यवसायीहरूका लागि नैतिक शिक्षाको आवश्यकता छ भन्नुभएको सन्दर्भ भने केही कानुन व्यवसायीहरूले कानुन जानेकै कारण अनेक खालका अनैतिक कार्यमा संलग्न भएकाले सिर्जना भएका परिस्थितितर्फको संकेत गर्नुभएको हो । यो निकै सोचनीय सन्दर्भ छ । यसतर्फ विचार पु¥याउँनै पर्छ । यसका लागि कानुन विश्वविद्यालयको आवश्यकता भने खड्किएको विषय हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?