कसिलो मौद्रिक नीति आउने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कसिलो मौद्रिक नीति आउने भन्दै मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिँदा बढी सहुलियत नमाग्न आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल बैंकर्स संघद्वारा पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार मौद्रिक नीति निर्माण भइरहेको भन्दै व्यक्तिगत फाइदा हेरी सहुलियत नमाग्न आग्रह गर्नुभएको हो । देशको संकटबारेमा सबैतिर कुरा चलिरहेकाले धेरै लुज मौद्रिक नीति ल्याउन सक्ने परिस्थिति नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

गभर्नर अधिकारीले शोधान्तर स्थिति र चालु खाताको घाटा बढ्दो स्थितिमा रहेकाले राष्ट्र बैंकलाई वाणिज्य बैंकले पनि साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो । संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले वाणिज्य बैंकलाई नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत् वाणिज्य बैंकहरूलाई दर्जन बढी छुट र सहुलियत आवश्यक रहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । खुद तरल सम्पत्ति (एनएलए) अनुपात २० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, पुँजीकोष अनुपातमा सहुलियतका साथै अनुपात कायम गर्न राष्ट्र बैंकले हेजिङ फन्ड र ऋणपत्रको व्यवस्था सहज गर्नुपर्ने, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको समयावधि बढाउनुपर्ने, पुनर्कर्जा र कोरोना सहुलियतलाई निरन्तरता दिनुपर्नेलगायत संघका माग रहेका छन् ।

यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीति सबैखाले अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई समाधान गर्ने किसिमको आउनुपर्ने बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानतर्फ राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । २०७९/०८० को मौद्रिक नीति ठूला, साना, मझौला उद्योगीदेखि सर्वसाधारणको समस्यालाई समेत समेट्ने गरी आउनेमा आफू आशावादी रहेको गोल्छाको भनाइ थियो ।

उहाँले ५० लाख सेयर डिम्याट खाता खोलेर बसेका सर्वसाधारणसमेत मौद्रिक नीतिकै आशमा बसिरहेको र उद्योगी व्यवसायीले जीवनमा नभोगेको तरलता अभाव यस वर्ष अत्यन्तै गहन र जटिलरूपमा भोग्नुपर्ने बताउनुभयो । तत्काल तरलता समस्या समाधान नभए बजार मन्दीतर्फ जान सक्ने उहाँले चेतावनीसमेत दिनुभयो । ५० लाख डिम्याट खाता खोलेर बसेका साना व्यवसायी र सर्वसाधारणको ठूलो लगानी सेयर बजारमा डुबेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले सेयर लगानीकर्ताको अवस्था असहज भएकाले मौद्रिक नीतिले राहत देला भन्ने आशमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले हाल बैंकको ट्रेजरी बिलको व्याज बढेर १० प्रतिशत माथि पुगेको तथा अन्तरबैंकिङ व्याजदरसमेत बढेर पाँच प्रतिशत नाघेको बताउनुभयो । बैंकको सिडी रेसियोको चाप बढ्न थालेको आठ महिना बढी हुँदा बजारमा तरलता समस्या सुधारको संकेतसमेत नदेखिएको उहाँको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले भन्सार प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको आइपिएस प्रणाली भुक्तानी २० लाखको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरे व्यवसायीलाई राहत पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन माग गर्नुभयो । त्यस्तै बढ्दो व्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने, बाहृय कारण समस्या भएकाले विगतमा प्रभावित क्षेत्रलाई दिएको पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । साथै उहाँले सेयर धितोकर्जामा गत वर्ष लागू गरिएको ४/१२ को नीतिले निराशा छाएको भन्दै पुनर्विचार गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ । अध्यक्ष गोल्छाले उद्योगी व्यवसायीलाई बैंकिङ कर्जाको कागजी प्रक्रियामा एकरूपता हुनुपर्ने, बजेटमार्फत् नेपालमा पनि विदेशीले घर किन्न सक्ने व्यवस्थालाई तत्काल नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।