अर्थ मन्त्रालयले दिएन सिसिटिभी फुटेज, ‘अपराध पुष्टि भयो, अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ’

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेट भाषणको अघिल्लो दिनको सिसिटिभी फुटेज दिन इन्कार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले उक्त दिनको सिसिटिभी फुटेज ‘डिलिट’ भएको भन्दै दिन इन्कार गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले जनाएको छ । सो सम्बन्धमा सूचना माग गरेको मञ्चलाई आइतबार पत्र पठाउँदै अर्थ मन्त्रालयले जेठ १४ गते रातीको सिसिटिभी फुटेज ‘डिलिट’ भएको जनाएको हो । अर्थ मन्त्रालयले फुटेज बढीमा १३ दिनसम्मको मात्रै अभिलेखमा रहने र त्यसपछि स्वतः मेटिने दाबी गर्दै पत्र पठाएको मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले हिमालय टाइम्सलाई बताउनुभयो ।

मञ्चका महासचिव तिमल्सिनाले अर्थ मन्त्रालयले सूचना लुकाएर अझै आशंका बढाएको भन्दै अब थप कानुनी उपचार खोजिने बताउनुभएको छ । मन्त्रालयले सिसिटिभी फुटेज १३ दिनसम्मको मात्रै सेभ हुने र त्यसपछि हट्दै जाने दाबी गर्दै पत्रको उत्तर पठाएर गम्भीर अपराध गरेको भन्दै उहाँले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो । तिमल्सिनाले भन्नुभयो, ‘अर्थ मन्त्रालयले सिसिटिभी फुटेज डिलिट भयो भनेर सूचना लुकाउन खोजेको स्पष्ट भएको छ, अब हामी थप कानुनी उपचार खोज्नेछौँ ।’

मञ्चले गत वर्ष प्रतिस्थापन बजेट आउनु अघिल्लो दिन भदौ २४ गते राती ११ देखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्मको र यस वर्षको जेठ १४ गते बेलुका ६ देखि १५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सिसिटिभी फुटेज माग गर्दै असार १४ गते निवेदन दिएको थियो ।

अर्थमन्त्री शर्मामाथि असम्बन्धित व्यक्तिलाई जेठ १४ गते राती मन्त्रालयमा बोलाएर आफ्नातर्फबाट भन्दै करका दर परिवर्तन गराएको आरोप छ । तर, अर्थमन्त्री शर्माले भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आउनुभएको छ । संघीय संसद्मा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री शर्मासँग जेठ १४ गते रातीको अर्थ मन्त्रालयमा भएका बजेटसम्बन्धी गतिविधिका फुटेज उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो तर अर्थमन्त्री शर्माले कसैले माग्दैमा फुटेज उपलब्ध गराउन नसकिने जवाफ दिनुभएको थियो ।

आगामी बजेट निर्माणकै क्रममा मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा प्रवेश गरेर अर्थमन्त्रीका सहयोगी भनिएका रघुनाथ घिमिरेले करिब सात सय ५० वस्तुको कर परिवर्तन गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । उक्त घटनाको चौतर्फी विरोध भएको छ । गठबन्धनबाहेकका राजनीतिज्ञ, अर्थविद्देखि उद्योगी व्यवसायीले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने उक्त घटनाको ढाकछोप गर्दै आएको छ ।

बजेटसँगै आउने आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेरको विषय विवादित हुने गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । करको दर हेरफेर गर्दा त्यसको औचित्य स्थापित गर्नुपर्छ । करको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सिद्धान्त भनेको प्रभावकारीरूपमा लागू गर्ने र आवश्यक वर्गमा विनियोजन विधेयकमार्फत् खर्च गर्ने हो, कर छुट दिने होइन । औद्योगीकरणका लागि करका दर हेरफेर गरिएको दाबी गर्नुभएका अर्थमन्त्री शर्माले बिचौलिया व्यापारीको प्रभावमा करका दर चलाएको भन्दै उद्योगी आन्दोलित छन् । करका दर परिवर्तनका कारण वायर स्टिल, स्यानिटरी प्याड उद्योगका साथै विद्युतीय सवारीसाधन प्रभावित भएका छन् ।

बजेट महाशाखामा पसेर बजेटमा करका दर परिवर्तन गर्ने घिमिरे २०७५ मा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट जागिर छाडेर एक निजी कम्पनीमा गएको बताइन्छ । निजामती किताबखानाका अनुसार अर्घाखाँची भूमिस्थान नगरपालिकाका बासिन्दा घिमिरे २०५३ जेठ ८ गते नुवाकोट जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत गाविस सचिवका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । गाविस सचिवबाट गैरकानुनीरूपमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व सेवामा प्रवेश गरेका घिमिरेले लामो समयसम्म ठूला करदाता कार्यालयमा काम गरेका थिए ।