माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक : समाजवादी कार्यदिशा भएका पार्टी, शक्ति र व्यक्तिहरूको मोर्चा निर्माण प्रस्ताव

Read Time = 8 mins
A A- A+

डिबी शर्मा/हिटा
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भएको छ । आइतबार काठमाडौंस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठक सुरु भएको हो । बैठकले नौवटा एजेण्डामा छलफल गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जानकारी गराउनुभयो । प्रदेशहरूबाट संक्षिप्त रिपोर्टिङ, अध्यक्षबाट वर्तमान परिस्थितिबारे रिपोर्ट, संगठनात्मक विषय, स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा, आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनको तयारीलगायत एजेण्डा छन् । पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र पदाधिकारीको चयन गर्ने, कार्यविभाजन गर्ने विषयमा समेत छलफल हुने अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा जानकारी गराउनुभयो । माओवादीले महाधिवेशनदेखि नै रिक्त रहेको पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो गठन गर्न सकेको छैन । केन्द्रीय कमिटी बैठक सोमबार पनि जारी रहने माओवादीले जनाएको छ । बैठक मंगलबारसम्म चल्नेछ ।

अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश
आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले संक्षिप्त राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ । समसामायिक राजनीतिक परिघटनाका बारेमा अवगत गराउँदै प्रचण्डले संक्षिप्त राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । १० पृष्ठ लामो संक्षिप्त प्रतिवेदनमा स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गरिएको छ । प्रतिवेदनमा पार्टीले आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । आगामी निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धतापत्रका लागि सुझाव संकलन र तयारी गर्ने, माओवादी धाराका नेता तथा कार्यकर्ता र समर्थकलाई ठोस योजना बनाई मूल घरमा फिर्ता ल्याउने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । उक्त प्रतिवेदन अध्ययनका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको माओवादी नेता रामनारायण बिडारीले जानकारी दिनुभयो ।

गठबन्धनप्रति माओवादी इमानदार : कांग्रेस इमानदार देखिएन, समाजवादीले धेरै माग्यो
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय तहमा अपेक्षित नतिजा हासिल नहुनुमा गठबन्धनभित्रै इमानदार नहुँदाको परिणाम भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उहाँले नेपाली कांग्रेस र जसपाले असहयोग गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । कांग्रेसले आफू बलियो भएको स्थानमा अन्य दलहरूको गठबन्धन बन्न नदिने, हामी र गठबन्धनका दलहरू बलियो भएको ठाउँमा एमाले वा अन्य दलसँग तालमेल गर्ने, आफू कमजोर भएको ठाउँमा पाँच दलीय गठबन्धन कायम गर्ने गरेको पनि आरोप प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्र बलियो रहेका रोल्पा, रुकुम, सल्यान, कालिकोट, भोजपुर, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लामा कांग्रेसले एमाले र अन्य दलहरूसँग गठबन्धन गरी माओवादी केन्द्रलाई कमजोर पार्न लागेको विषय उल्लेख छ । त्यस्तै, आफ्ना आठ कमजोरीको समेत उहाँले प्रतिवेदनमा आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ । ‘सरकारमा सहभागी दलहरूबीचको चुनावी गठबन्धनबारे नेतृत्व तहमा जुन स्तरको समझदारी र आवश्यकताको महसुस थियो, त्यही स्तरको समझदारी स्थानीय तहमा कायम हुन सकेन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय स्थानमा कांग्रेसका नेताहरूबाटै बागी उम्मेदवार खडा गर्ने जस्ता अघोषित नीति अपनाएको देखिन्छ । कांग्रेसले अपेक्षाकृत रूपमा सहयोग गरेन । नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो वास्तविक स्थितिभन्दा बढी दाबी गर्दा सिट बाँडफाँटमा ठाउँ-ठाउँमा समस्या देखियो ।’

त्यस्तै, जसपा आफ्नो आधार बलियो भएका तराई–मधेशका स्थानमा गठबन्धनका लागि अनिच्छुक देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । माओवादी मात्रै गठबन्धनमा इमानदार देखिएको प्रचण्डको भनाइ छ । यसबाट शिक्षा लिएर आगामी निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समाजवादी मोर्चा निर्माणको प्रस्ताव

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादी कार्यदिशा भएका पार्टी, शक्ति र व्यक्तिहरूको मोर्चा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवदेनमा अध्यक्ष दाहालले संविधानको रक्षा, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संघीयता सहितको लोकतन्त्रमा सहमत शक्तिसँग गठबन्धन गर्ने नीति लिने उल्लेख छ । ‘समाजवादी कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने पार्टी, शक्ति र व्यक्तित्वहरूको तत्कालको मोर्चा निर्माण आजको आवश्यकता हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समाजवादी मोर्चामार्फत नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद, त्यसको कार्यनीतिक शृंखला, क्रान्तिकारी शक्ति निर्माण जस्ता विषयमा खुला छलफल र बहस गरिनुपर्छ ।’

बाध्यात्मक अवस्थामा एमसिसी अनुमोदन, एसपिपी रोक्नु सफलता
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसी अनुमोदन गर्नु बाध्यता भएको बताउनुभएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसी अनुमोदन गरेपछि एसपिपीमा नेपाललाई लैजाने प्रयास भने आफूहरूले विफल पारेको दाबी गर्नुभएको छ । ‘एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदनको बाध्यतापछि एसपिपी सम्झौतामार्फत नेपाललाई आइपिएसको अंग बनाउने प्रयास हाम्रो विशेष पहल समेतका कारण असफल पारिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एसपिपी सम्झौतासम्बन्धी पार्टीको पहलका कारण देशभित्र र बाहिर सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?