बारा जिल्लाको निजगढमा विमानस्थल निर्माणको चर्चा चलेको लामो समय भइसकेको छ तर यस सम्बन्धमा चलेको अनेक चर्चाका कारण निर्माण हुन सकिरहेको छैन । विभिन्न कारण हुन सक्छन्, जसले गर्दा उक्त विमानस्थल निर्माण हुन नसकिरहेको हो । कास्कीको पोखरा र रूपन्देहीको भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विमानस्थल बनिसकेका छन् । मोरङको विराटनगरमा विद्यमान विमानस्थल मझौला जहाजहरू उडान र अवतरण गर्नसक्ने खालको छ । नेपाल सानो देश, जताततै विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्भावना कम छ । भौगोलिक कारणले गर्दा ठूला खालका विमानस्थल धेरै निर्मण गर्न सकिने अवस्था छैन ।
काठमाडौंमा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थान मात्र रहेको हुँदा आपत्काल अवतरण गर्नु पर्दा विकल्प छैन । एयर ट्राफिकको समस्या वा कारणले छिटोभन्दा छिटो विमान अवतरण गराउनुपरेको खण्डमा छिमेकी देश भारतका निकट विमानस्थलतर्फ फर्काउनुपर्ने भएकाले नेपालमै अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता भएको छ । यसका लागि बाराको निजगढलाई उचित स्थान ठानेर त्यहाँ विमानस्थल बनाउन तयारी भइसकेको अवस्थामा अनेक कारणबाट अघि बढ्न सकिरहेको छैन । सरकार, पार्टीहरू र अन्य सरोकारवाला समूहको स्वार्थ यसमा जोडिन आएकाले काम अगाडि बढ्न नसकिरहेको भन्न हिच्किचाइरहनुपर्ने कारण छैन ।
अर्कातिर वातावरणसँग सरोकार राख्नेहरूका आ-आफ्नै तर्क छन् । यसका लागि ग्लोबल टेन्डरबाट ठेक्का लागेका केही पाटीहरू फिर्ता भइसकेका छन्, जसले गर्दा काम अघि बढ्न नसकेको हो । केही समय पहिले अदालतले रोक लगाएको फैसला गरेको थियो । यसपछि अदालतको फैसलाको व्यापक आलोचना भयो । चौतर्फी आलोचनापछि सर्वोच्च अदालतले पुनः नेपालमा एउटा सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यक भएकाले उक्त कार्य अगाडि बढाउन मार्ग प्रशस्त गर्नेगरी फैसला गरिदिएको छ । उक्त विमानस्थल बनाउन कानुनी रूपमा अड्चन रहेन ।
तर, सरकारले अब यससम्बन्धी काममा तदारुकता देखाउन सक्नुपर्छ । केही वर्षपछि नेपालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलपिछ अर्को एउटा सुविधासम्पन्न विमानस्थल तयार हुनसक्छ । काठमाडौं उपत्यकाको एयर ट्राफिकको समस्या, ध्वनि प्रदूषणलगायत वैदेशिक यात्रामा जानेआउनेको चाप कमी हुनेछ । हो, विमानस्थल निर्माणको बहानामा नेपालको अब बाँकी घनामध्येको एक निजगढ क्षेत्रको जंगल सखाप पारी त्यसबाट नाजायज आर्जन गर्न चाहने समूहको स्वार्थ जोडिएको छ भन्ने जुन हल्ला भइरहेको छ यदि त्यसो हो भने त्यस्ता कार्यले प्रोत्साहन पाउनु हुँदैन ।
त्यस्ता समूह वा तत्वहरू नाजायज किसिमले लाभान्वित हुने कार्य निरुत्साहित हुनुपर्छ । उक्त वन फँडानीबाट उत्पादित वन पैदावरबाट प्राप्त आर्थिक लाभ राज्यले नै पाउनुपर्ने हुन्छ । राज्य सञ्चालकहरू आफ्नो व्यक्तिगत लालचमा त्यस्ता वर्ग वा समूहसँग साँठगाँठ मिलाउन पुग्नु हुँँदैन । अदालतबाट मार्ग प्रशस्त हुनासाथ सरकारमा रहेका दलका प्रमुखहरूले निजगढ विमानस्थल निर्माणस्थलको अवलोकन गर्नु भएको छ । उहाँहरूका आ-आफ्ना विचार बाहिर आएका छन् तर निष्कर्षमा सबैले विमानस्थल निर्माण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सबैको मतैक्य रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दुईवटा रनवेसहितको सुविधासम्पन्न विमानस्थल बनाउँछौं भन्ने विचार होस् वा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निजगढ विमानस्थल ‘गेम चेन्जर ड्रिम प्रोजेक्ट’ हो भन्ने भनाइ होस् तथा नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अदालतले विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाएको छैन भन्ने भनाइ होस् यी सबैबाट निजगढ विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्ने आसय देखिन आउँछ । आमजनताको र सम्बन्धित सरोकारवाला निकटवर्ती मानिसहरूको विमानस्थल बनोस् भन्ने धारणा छ । यो विमानस्थल छिट्टै निर्माण हुनसके नेपालले विकासको एउटा फड्को मार्न सक्ने थियो भन्ने सबैको सोचाइ छ ।
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका