मन्त्रालयका सचिवलाई नवनियुक्त मन्त्री राईको प्रश्न : इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणको औचित्य के ?

Read Time = 6 mins
A A- A+

काठमाडौं । नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको औचित्य पुष्टि गर्नेगरी समिति गठन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

सोमवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै मन्त्रालयमा पदबहाली गर्ने क्रममा उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले सरकारले लागू गरेका स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको औचित्यका विषयमा सहसचिवको नेतृत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै अगाडि बढ्ने बताउनु भयो ।

मन्त्री राईले स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने कुनै मेकानिजम बिना लागू भएकाले विवाद भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले स्मार्ट लाइसेन्स, इम्बोस्ट नम्बर प्लेट वितरणको औचित्य र सडक र रेलमार्ग एवं यातायातका रुग्ण आयोजनाहरुको पनि अध्ययन गरेर कारबाही थालिने बताउनु भयो ।
भौतिक पूर्वाधार देशकै सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय भएको भन्दै उहाँले अब रुग्ण आयोजनालाई सहनशीलताको नीतिबाट नहेर्ने बताउनु भयो । रुग्ण आयोजनाहरुलाई शुन्यमा झार्न के गर्नुपर्छ भन्नेकुरा अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि काम गर्ने बताउनु भयो । उहाँँले १५ दिनमा दुईवटा समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै एक्शनमा उत्रने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ यातायात क्षेत्रमा हेर्दा स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स समस्या छ । स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स केका लागि ल्याएको भन्ने त्यसलाई रिडिङ गर्ने मेकानिजम गर्ने तयार नहुने र स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन ६ महिनादेखि एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको समस्या पनि हामीले भोगि रहेका छौं । विभिन्न बिरोधाभास रहेका छन् । त्यसको पनि मेकानिजम छैन । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट किन र केका लागि ल्यायो भन्ने मेकानिजम नभइ प्रयोग गर्न खोजियो । त्यो पनि विवाद आएको छ । यो सम्बन्धमा दुईवटा समिति सहसचिवको नेतृत्वमा गठन गरेर स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट समस्या कसरी निरुपण गर्न सकिन्छ । आवश्यक छ भने यसको मेकानिजम तयार गरेर लागू गर्नेकी अहिले तत्कालका लागि के गर्ने भन्ने सन्र्दभमा ६ महिना झुलिनुपर्ने समस्या समाधान उहाँहरुबाट टिम बनाउँ टिमले अध्ययन गरेर १५ दिनभित्र मलाई सुझाव दिनु त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर समस्या समाधान गरेर लैजान्छु भन्ने निर्देशन पहिलो छ । दोस्रो पूर्वाधार पुल पुलेसा लगायत व्यवस्थापनका लागि वर्षे,टुक्रे योजनामा खर्च देखाउने हिसावले र रुग्ण आयोजनाहरुलाई शुन्यमा झार्नुस् त्यो सहनसक्ने अवस्था हुन्न भनेको छु । खर्च कसरी बढाउने भन्ने विषयमा समिति बनाएर १५ दिनभित्र सुझाव लिएर काम गर्छु । यो दुईवटा समितिले दिएको प्रतिवेदनपछि हस्ताक्षर गरेर पदबहाली गर्ने छु । यी बेथितिहरुलाई अन्त्य गर्ने प्रयास हुनेछ । १५ दिनको दुईवटा प्रतिवेदनपछि मात्रै मन्त्रालयको कामको एक्शनमा उत्रनेछु ।’

मन्त्री राईले पूर्वाधार पुल/पुलेसा लगायत विकास निर्माणमा व्यवस्थापनका लागि वर्षे,टुक्रे योजनामा खर्च देखाउने हिसावले मात्रै नभएर परिणाम देखिने गरी रुग्ण आयोजनाहरुलाई समेत शुन्यमा झार्नुपर्ने बताउनु भयो ।

नवनियुक्त मन्त्री राई फरक ढङ्गले काम गरे केही सुधार गर्ने पक्षमा देखिनु भएको छ । उहाँले मन्त्रालयमा पदबहाली गर्न पुगेलगत्तै मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले राष्ट्रिय यातायात नीतिको मस्यौदा कमिटी गठन गर्ने निर्णय गर्न प्रश्तावलाई अस्वीकार गर्दै मन्त्री राईले राष्ट्रिय यातायात नीतिको मस्यौदा कमिटी गठन गर्ने निर्णयसँगै स्मार्ट लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणको औचित्य र वितरण सुधारबारे अध्ययन गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने निर्णय गर्नेगरी मस्यौदा बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्री राईले भौतिक पूर्वाधार, यातायात, रेल तथा पानीजहाज समेतको योजना बनाएर काम गर्ने बताउनु भयो ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?