संसद्मा केपी ओलीको डेढ घण्टा सम्बोधन, एसपिपीमा आफ्नो निर्णय वा निर्देशन भएको प्रमाणित गर्न चुनौती, अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गते गरी दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले दुवैपटक बदर गरिदियो । संसद् विघटन गर्ने आफ्नो निर्णयले पार्टी मात्र फुटेन ओली प्रधानमन्त्रीबाटै हट्नुपर्‍यो । २०७४ सालको निर्वाचनबाट झण्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त प्रधानमन्त्री बने पनि ओली वर्तमान संसद्प्रति सुरुदेखि नै अनुदार देखिनुभयो । संसद्प्रति अनुदार रहेकै कारण एकै कार्यकालमा दुई/दुईपटक संसद् विघटन गर्नुभयो । तर, संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदममा अदालत बाधक बनिदियो । आफ्नो कदमले लक्ष्यप्राप्त गर्न नसकेपछि ओली संसद् र सर्वोच्च अदालतप्रति थप अनुदार भएर प्रस्तुत हुनुभयो । परिणामस्वरूप पुनःस्थापित संसद्ले एमालेका सांसदहरूकै अवरोधका कारण स्वाभाविक रूपमा काम गर्न सकेको छैन । वर्तमान संसद्प्रति ओली सकारात्मक हुन नसकेकै कारण नेकपा एमालेले लामो समयसम्म संसद् अवरोध गरेको विगतको आफ्नै रेकर्डलाई ब्रेक गर्‍यो । एमाले अध्यक्षसमेत रहनुभएका विपक्षी दलका नेता ओलीकै चाहनाअनुसार नेकपा एमालेका सांसदहरूले लगातार संसद्का दुईवटा अधिवेशनका बैठकहरू अवरुद्ध गर्‍यो ।

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि संसद्लाई आफ्नो कुरा राख्ने र सरकार तथा सत्तारूढ गठबन्धनको आलोचना गर्ने थलोको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने गर्नुभएको छ । देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि विरलै संसद् बैठकमा उपस्थित हुने गर्नुभएका ओलीले गत जेठ १२ गते करिब तीन घण्टा संसद्मा सम्बोधन गर्नुभएकोे थियो । सोमबारको बैठकमा पनि करिब डेढ घण्टा भाषण गर्नुभएका ओलीले अधिकांश समय सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनको विरोधमै खर्चिनुभयो ।

कूटनीतिक मर्यादाविपरीत दूतावासलाई सेनाको पत्राचार
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)मा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्राचार गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीलाई सेनाले जानकारी नदिएको दाबी गर्नुभएको छ । एसपिपीमा पत्राचारबारे आफूलाई अवगत नगराइएको दाबी गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘२०७२ साल कात्तिक १० गते त्यही निर्णय तत्कालीन प्रधानसेनापतिबाट अमेरिकी दूतावासमार्फत पत्राचार भएको देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा सरकार परिवर्तित भएको र त्यो नयाँ गठित सरकारलाई जानकारी गराइएन । सेनाले सोझै विदेशी दूतावाससँग पत्राचार गर्ने र सेनाले दूतावाससँग कुरा गर्ने कूटनीतिक मर्यादा, प्रचलनअनुसार भएन । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीलाई अवगत पनि गराइएन ।’

सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एसपिपी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा भएको र अहिलेको सरकारले रद्द गरेको भनी दिएको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘राज्यले र राज्यमा बसेका नेताहरूले यस्तो गर्न पाइँदैन । चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु २०७२ भदौ २४ गते कहाँ कहाँबाट के के कुरा भयो ? २०७२ साल भदौ २४ गते संविधान जारी हुनुभन्दा १० दिन अगाडि नेपाली सेनाले एसपिपी सम्बन्धमा पत्राचार गरेको रहेछ । सेनालाई रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधिसमेत मनोनयन गर्ने गरी सहमति दिने निर्णय भएको थियो, २०७२ असोज ६ गते । २०७२ असोज १३ गते संविधान जारी भएको १० दिनपछि रक्षा मन्त्रालयबाट त्यस सम्बन्धमा नेपाली सेनालाई पत्र पठाइएको थियो ।’

अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)बारे प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले संसदीय समितिमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति संसद्को रोस्ट्रमबाटै प्रश्न उठाउँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘सरकारी कागजपत्रहरूमा त्यस्तो चलानी नम्बर हेरफेर गरी पठाउने, मिति हातले लेख्ने, चलानी नम्बर पछि हातले लेख्ने यस्तो प्रचलन हुँदैन । तर, म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पत्र पठाइएको भनेर अहिले जुन आएको छ । त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ ।’

प्रधानसेनापति शर्माको अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै ओलीले भन्नुभयो, ‘नेपाली सेनाले प्रचलन हो भनेको छ । यस्तो प्रचलन पनि हुन्छ र ? प्रचलन नै हो भने प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई पनि नबताउने प्रचलन पनि हुन्छ र ?’ प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको असार ३ को बैठकमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनाको पत्रमा मिति हातले लेख्ने प्रचलन रहेको बताउनुभएको थियो ।

बजेट निर्माणमा बिचौलिया प्रयोगबारे संसदीय छानबिन माग
अध्यक्ष ओलीले बजेट निर्माणमा बिचौलिया प्रयोग गरिएको घटना छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गर्नुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले बजेट निर्माणमा बाहिरिया व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्ने विषयसँग सम्बन्धित सिसिटिभी फुटेजसमेत सार्वजनिक गर्न माग गर्दै भन्नुभयो, ‘यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाऊँ । यसमा छानबिन हुनैपर्छ । यसरी बाहिरका बिचौलिया प्रयोग गरेर बजेट बनाउने कुरा कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । योभन्दा बढी राष्ट्रको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने तमासा के हुन्छ ? फुटेज डिलिट गर्न पाइन्छ ? कर्तव्य हुन्छ, आफ्नो स्वच्छता प्रमाणित गर्ने, आउनुस् फुटेज हेरौँ, आउनुस् छानबिन गरौँ मन्त्रीले यो भन्न सक्नुपथ्र्यो, तर किन माग्दैमा दिने भनेर लकार्ने ?’

अध्यक्ष ओलीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा दुई चारवटा घरानाको अनुहार देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । सोमबार प्रतिनिधिसभामा समय लिएर बोल्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘यो त दुई चार घरानाको बजेट भयो, यसमा घरानाको अनुहार देखिन्छ । यसरी अनुहार हेरेर निश्चित घरानालाई फाइदा हुने गरी अरूलाई फाइदा नहुने गरी बजेट किन बनाइयो ?’

मन्त्रीहरूले अनेक तिकडम गर्दा पनि प्रधानमन्त्री निरीह भएर बसिरहेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलका नेतासमेत रहनुभएका ओलीले भन्नुभयो, ‘अहिले मेरो नेतृत्वको सरकार र मन्त्रीले जे पनि गर्न पाउँछन् भनेर प्रधानमन्त्री बस्न मिल्दैन । संसदीय प्रणालीमा यसको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्छ । यस्ता कुरामा अरू जवाफदेही भएनन् भने प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीजी केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको हो जे भए पनि ? कि गठबन्धन जोगाएपछि पुग्छ, देश बर्बाद होस् जहाँ सुकै पुगोस् ।’

पूर्व-प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले सरकार सञ्चालनका क्रममा मुलुकमा अति भएको टिप्पणी गर्नुभयो । मुलुकको अर्थतन्त्र, परराष्ट्र सम्बन्ध लगायतका विषयमा अति भएको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘आफू सरकारमा हुँदा तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसका एक सांसदले अति भयो भन्नुभएको थियो, अहिले चाहिँ अति भयो । इनफभन्दा बढी नै भइसकेपछि मैले यहाँ बोल्न उभिनुपर्‍यो । अब चाहिँ अति नै भयो ।’

देशका लागि गठबन्धन अभिशाप भएको आरोप

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन देशका लागि अभिशाप भएको आरोप लगाउनुभयो । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गठबन्धन राजनीतिक र राष्ट्रियताको लागि अभिशाप भएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘गठबन्धन जोगाउन जे पनि जायज हुन्छ ? गठबन्धन देशका लागि अभिशाप हो, राजनीतिक हिसाबले, राष्ट्रियताको हिसाबले, अर्थतन्त्रका हिसाबले, जनतालाई पीरमर्का बोकाउने हिसाबले । किसानले मल पाउँदैनन्, स्वास्थ बिमा समाप्त पार्दै गरेको छ ।’

संसद् निरीह बन्यो
संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले संघीय संसद्ले निरीहता भोगिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । मुलुकमा अव्यवस्था हुँदा पनि संसद् निरीह भएर हेरिरहेको र अशक्त अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘यो संसद् लहैलहैमा चल्न भएन । हामी जनप्रतिनिधि हौँ, हामी जनप्रतिनिधिले लहैलहैमा कुदेर हुँदैन । देशप्रति जिम्मेवार भएर सोच्न सक्नुपर्छ । देश, जनताका हितको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ । जनताका हितको रक्षा गर्दैनौँ भने भत्ता मात्रै खाने ? जुन निरीहता आज संसद्ले भोगिरहेको छ, संसद्का अगाडि यति खुलेआम मूल्यमान्यता, आचरणविपरीतका क्रियाकलाप हुँदा पनि गरिमामय संसद् अशक्त भएर हेरिरहेको छ ।’

बजेट पारितको सबै प्रक्रिया पूरा
संघीय संसद्बाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गरेको बजेट पारित प्रक्रिया सोमबार पूरा भएको हो । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रियसभाबाट बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक पारित भएको सन्देश सुनाउनुभयो । प्रतिनिधिसभामा लामो छलफलपछि पारित विनियोजन विधेयक,आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (२५ औँ संशोधन) विधेयक २०७९ पारित भएर राष्ट्रियसभामा गएका थिए । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

रासायनिक मल अभावबारे सरकारको ध्यानाकर्षण
राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले रासायनिक मलको अभावबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले रासायनिक मल अभावका कारण खेतीपातीको समयमा किसानलाई समस्या परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले रासायनिक मलको अभावका कारण किसान चिन्तामा रहेको बताउँदै जतिसक्दो चाँडो मल व्यवस्थापनमा लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद शेखरकुमार सिंहले कृषिप्रधान मुलुकमा किसानले खेती गरिरहेको समयमा मल नपाए पनि सरकारले कुनै चासो नदिएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्र्छ, नत्र प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्छ : थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै महामन्त्री थापाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

अर्थमन्त्री शर्माको सम्बन्धमा संसद्भित्र र बाहिर प्रश्नहरू उठेकोले राजीनामा दिनुपर्ने उहाँको जिकिर थियो । अर्थमन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा नदिएमा प्रधामन्त्रीले पदबाट हटाएर तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ । उहाँले यस विषयमा छानबिन नगर्ने हो भने गलत नजिर बस्ने भएकाले छानबिनमा दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

थापाले भन्नुभयो ‘अहिले अर्थ मन्त्रालयले सिसिटिभी फुटेज जम्मा १३ दिनको छ भनेर भनिसके पछाडी मलाई के लाग्छ भने तत्काल प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा एउटा एक्सनमा जानुपर्छ । यत्रो विषय संसद्मा उठ्यो । बाहिर उठ्यो । हो, होइन मलाई थाहा छैन । तर, यो विषय उठिसकेपछि मैले बुझेको कि अर्थमन्त्रीजीले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ । कि प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिले हटाउनुपर्छ । र, तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ ।’

हाम्रो आफ्नै नियम, कानुनले पनि हामीलाई कम्तीमा तीन महिनासम्मको सिसिटिभी फुटेज राख्ने कुरा भन्छ भन्दै थापाले भन्नुभयो, ‘हाम्रो आफ्नै कार्यविधि छ । हाम्रो आफ्नै नियम, कानुनले पनि हामीलाई कम्तीमा तीन महिनासम्मको सिसिटिभी फुटेज राख्ने कुरा भनिहाल्छ । त्यसमाथि पनि बजेट यो संसद्ले जुन पारित गरेको छ । यसको करको दर भनेको चाहिँ सामान्य कुरा होइन । कसैले सामान्य मानवीय त्रुटि भयो भनेर यसबाट जान पाउने कुरा पनि छैन ।’

यसरी कुरा उठिसकेपछि अब यो उठ्यो, उठ्यो यत्तिकै गयो भनेर नहुने बताउँदै थापाले भन्नुभयो, ‘यस्तो ग¥यो भने यसको एउटा नजिर बस्छ र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा रहन्छ वा हुँदै नभएको कुराको आरोप पनि कसैले खेप्नुपर्ने हुन्छ ।’

अब तत्काल अर्थमन्त्री राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै थापाले भन्नुभयो, ‘मलाई लागेको यो अर्थमन्त्रीजीको पनि हितमा छ । तत्काल उहाँले राजीनामा दिने । वा प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिले हटाएर यसको छानबिन गर्ने । छानबिन गरेपछि दोषी हो भने दोषीले यसको सजाय प्राप्त गर्ने नै कुरा भयो । दोषी होइन भने कम्तीमा देशलाई, जनतालाई हो होइन भन्ने थाहा भयो ।’ महामन्त्री थापाले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज नरहेको विषय बाहिर आएपछि झनै प्रश्न उठेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री शर्मालाई राजीनामाका लागि आफूहरूले अनौपचारिक रूपमा भनिसकेको पनि थापाले बताउनुभयो ।

सिसिटिभी फुटेज डिलिट जघन्य अपराध : ज्ञवाली
बजेट निर्माणको बेलाको सिसिटिभी फुटेज डिलिट गरेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ठूलै आर्थिक चलखेल गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आरोप लगाउनुभएको छ । उपमहासचिव ज्ञवालीले बजेट बनाउने बेलामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएको सरकारले त्यसको सिसिटिभी फुटेज डिलिट गराएर अर्को जघन्य अपराध गरेको उपमहासचिव ज्ञवालीको दाबी छ ।

सोमबार संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरू माझ उहाँले सो घटनाको सिसिटिभी फुटेज डिलिट भएको भनेर अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा गम्भीर घोटाला भएको आफैँले पुष्टि गरेको जिकिरसमेत गर्नुभयो । उपमहासचिव ज्ञवालीले सो घटना अक्षम्य अपराध भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा संलग्न अर्थमन्त्री शर्मासहितलाई तत्काल छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको अडान रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

उपमहासचिव ज्ञवालीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर जघन्य अपराध गरेको सरकारले त्यसको प्रमाण नै नष्ट हुने गरी सिसिटिभी फुटेज पनि डिलिट गरेको दाबी गर्नुभयो ।

तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याऔँ : कर्ण
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण गर्दा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको भन्ने विषयमा तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । सांसद कर्णले सो घटनाको सम्बन्धमा देश र जनताका लागि पनि यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउन सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सोमबार संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले विगतमा पनि त्यस्ता घटनामा संसदीय छानबिन समिति बनेको दृष्टान्त पेश गर्दै यस्ता विषयमा सरकारले बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

सांसद कर्णले बजेट निर्माणको बेलाको सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गरेर आफू निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री शर्माले त्यो आफैँ डिलिट भयो भनेर गम्भीर भूल गरेको पनि जिकिर गर्नुभयो । कर्णले सरकारले सो घटनाको सिसिटिभी फुटेज डिलिट गरेर त्यसको प्रमाण नै नष्ट गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । सांसद कर्णले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक तत्काल संसद्मा पेश गर्न पनि माग गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्रीले तत्काल पद त्याग्नुपर्छ : सांसद भण्डारी
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद शरद्सिंह भण्डारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तत्काल पद त्याग्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले जनतामा आलोचित विषय गर्नेले नैतिकताको आधारमा तत्काल पद त्याग्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

शर्माले पद नछोेडेमा सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सांसद भण्डारीले जनतालाई राज्यप्रति अविश्वास हुने गतिविधि गर्नु नहुने बताउनुभयो । सांसद भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसद्बाट छिटोभन्दा छिटो पारित गर्न पनि माग गर्नुभयो ।

नागरिक अगुवाद्वारा अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग
नागरिक अगुवाहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गरेका छन् । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतालाई लिएर पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व-उपकुलपति केदारभक्त माथेमा र चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गर्नुभएको हो । उहाँहरूले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको पुष्टि गर्नुपर्ने अन्यथा राजीनामा मात्र विकल्प रहेको बताउनुभएको छ । ‘आधारभूत नैतिकतासमेत गुमाएको व्यक्ति मन्त्री पदमा बसिरहँदा त्यो पदको गरिमासमेत खण्डित हुने र सरकारको छवि थप धमिलिने देखिन्छ’, नागरिक अगुवाहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थमन्त्रीको इमानबारे विवाद र बहस भइसकेको अवस्थामा या त अर्थ मन्त्रीले कुनै अकाट्य प्रमाणसहित अनधिकृत व्यक्तिले बजेट निर्माणमा भूमिका नखेलेको प्रमाणित गर्नुपर्छ । हैन भने तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न माग गर्दछौँ ।’ उहाँहरूले पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक तथा न्यायिक अराजकताका विषयमा समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ ।

संसद्मा प्रतिपक्षले उठाएको छानबिनको मागसमेत सत्तारूढ दलले लत्याएको भन्दै उहाँहरूले अर्थमन्त्रीले पनि चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ । विज्ञप्तिमा सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेताहरूले सर्वोच्चको आदेश सम्बोधन नगरेरै निजगढमा विमानस्थल भनिरहेको प्रति पनि आपत्ति जनाउनुभएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजगढ भ्रमणमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले त्यहाँ विमानस्थल बनाउँछौँ भनेको तर सर्वोच्च अदालतले कायम गरेको बन्देज र दिएको आदेश पालना गर्ने कुरा खुलेर भनेका छैनन्, त्यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।’