काठमाडौं । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि समिति बनाउन सत्ता पक्ष तयार भएको छ।
बुधबार संसद् भवनमा दलहरुको बीचमा जारी छलफलमा सत्तारुढ दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले शर्मामाथि छानबिनका लागि सहमति जनाएका हुन्। तर, त्यसअघि अर्थमन्त्रीले संसद्मा आफ्नो भनाइ राख्न पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्।
एमालेले भने यो विषय सार्वजनिक भएदेखि मन्त्री शर्मालाई बहिष्कार गर्दै आएको छ। एमालेले यसअघिअर्थमन्त्री शर्माले बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने बेलामा पनि बैठक बहिष्कार गरेको थियो। एमाले आजपनि राजीनामा दिनुपर्ने र छानबिन गरिनुपर्ने अडान छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच यसबारे छलफल भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा नै संसदीय छानबिन समिति गठनको तयारी भइरहेको हो । ुआवश्यक परेमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने हुनाले दलका सचेतकहरूसँग समितिमा बस्ने सांसदहरूको नाम मागिएको हो,ु संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने नभए बर्खास्त गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राजीनामा वा बर्खास्ती नभएसम्म संसद चल्न नदिने बताउनु भयो। उहाँले पहिला अर्थमन्त्रीबाट शर्मा हटेपछि संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक सर्वदलीय बैठकले गर्दा दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच