सम्पादकीय : अर्थमन्त्रीको बहिर्गमनको सन्दर्भ

अन्ततः अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्नुभयो । राजीनामा भनेको राजीखुसीले पद त्याग गर्नु हो । आम प्रचलनमा राजीनामा भन्ने गरिएको र पद त्याग गर्दा सम्बन्धित अधिकारीलाई बुझाउने पत्रलाई त्यागपत्र पनि भन्ने गरिएको छ । राजीनामा भनिए पनि त्यसमा राजीखुसीले भन्दा दबाबले बढी भूमिका खेलेको देखिन्छ र जनार्दन शर्माका हकमा पनि त्यही नै देखिन आएको छ । उहाँले पदबाट राजीनामा गर्नुभएको छ तर आफ्नै दल र गठबन्धनमा रहेका सहकर्मी दलहरूभित्रकै दबाब बाहिरकाहरूको भन्दा कम थिएन । मुख्य कुरा उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रियपात्र नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँको त्यस्तो क्षमायोग्य कुनै गल्ती नभएको भए पदबाट उहाँले हट्नु पर्दैनथ्यो ।

अध्यक्ष दाहालले समेत टार्न नसक्ने परिस्थितिको सिर्जना भएसँगै प्रधानमन्त्री र उहाँको सरसल्लाहमै शर्मालाई अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा गर्न लगाइएको हो भन्ने देखिएकै छ । शर्माले गत जेठ १५ गते संसद्मा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमा करको दर हेरफेर गराएको, यसका लागि अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप त छँदैछ त्यसभन्दा पनि गम्भीर आरोप उहाँले त्यस दिनको सिसी क्यामेराको फुटेज मेट्न लगाउनुभएको छ । उहाँले बजेट निर्माणका सन्दर्भमा केही गल्ती गर्नुभएको थिएन भने सिसी क्यामेराको त्यसदिनको फुटेज मेट्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन । स्वयं प्रधानमन्त्रीले हेर्न चाहँदासमेत उक्त फुटेज हेर्न नपाउनुले यसलाई गम्भीर मान्नुपर्ने भयो ।

निगम सरकारको छायामा परेर टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ला कि भन्ने अवस्था आउनु लाजमर्दो र अत्यास लाग्दो अवस्था हो । यो अवस्था बन्न दिनु हुँदैन । सरकारले कर घटाउनेलगायत उपाय अपनाएर जनतालाई राहत दिन चुक्नु हुँदैन ।

अर्कातिर उहाँले सूचना लुकाएको मानियो । जुन अधिकारीले जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने थियो सरोकारवालाले माग गर्दासमेत उहाँले सूचना लुकाउनुलाई गम्भीर रूपमा लिनैपर्ने भएकाले उहाँको विपक्षमा सबल रूपमा आवाज उठेको हो । एउटा गल्तीलाई लुकाउन खोज्दा उहाँबाट अरू गल्तीहरू हुँदै गए । अन्ततः उहाँले आपूmमाथिको दबाब थेग्न सक्ने कुरै थिएन । बजेट बनाउने र पेश गर्ने कार्य अर्थमन्त्रीकै हो तर आफ्नो कार्य र अधिकार हो भन्दैमा त्यसलाई राष्ट्रको हितप्रतिकूल हुनेगरी कुनै निश्चित व्यापारिक घराना वा निश्चित पक्ष व्यक्ति वा कसैको हित हुने गरी बजेट निर्माण गर्नु नै उहाँको गम्भीर भूल थियो ।

अन्ततः उहाँका यी सबै कमजोरी सार्वजनिक भइछाडे र त्यसको लपेटामा उहाँ आफैं पर्नुभयो । वास्तवमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई पुनर्वहाली गर्नासाथ मन्त्री शर्माले त्यही बेला नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपथ्र्यो । त्यसो गर्नुभएन । त्यसबेला यो विषय गम्भीर रूपमा उठेको थियो । हाल उहाँले पदबाट राजीनामा गर्नुभएको छ । छानबिन समिति पनि बनेको छ, भोलि समितिले दिएको निर्णयानुसार उहाँलाई सजाय होला वा उहाँले सफाइ पाउनुहोला । त्यो पछिको कुरा हो तर प्रश्न के हो भने उहाँबाट भएका गल्ती कमी कमजोरीका कारण भएका गलत परिणाम वा राष्ट्रलाई पुगेको हानिको क्षतिपूर्ति चाहिँ कोबाट कसरी हुने हो ?

रुस-युक्रेन तनाव घट्नुको सट्टा बढ्ने क्रममा छ । समस्या अहिलेको भन्दा अझ जटिल बन्न सक्ने अनुमान गरेर काम गर्न जरुरी छ । अर्थमन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ, राजनीतिक समीकरणमा मात्र विशेषज्ञता राख्ने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

उहाँलाई बजेट बनाउने क्रममा अघिल्लो रात मन्त्रालय छिरेर करको दर हेरफेर गर्ने भनिएका व्यक्तिलाई चाहिँ कारबाही हुने हो कि होइन ? कुरो यतिमा मात्र नटुंगिएला यस कार्यमा त अरू दर्जनौं व्यक्ति समावेश होलान् तिनलाई समेत कारबाही हुनैपर्छ । त्यतिमात्र होइन कति उच्च पदस्त कर्मचारीहरू त त्यसबेला मन्त्रीलाई बजेट बनाउन सघाएर पनि हाल मेरो कुनै हात छैन भन्दै ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले खेदेजसरी शर्मालाई मात्र सबै दोष थोपरिरहेका होलान् ती सबैको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने काममा समितिले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनेर सजायका लागि छानबिन समितिले सिफारिश गर्नै पर्दछ ।