लैंगिक उत्तरदायी बजेट र यसको व्यावहारिक पक्ष

बजेट सरकारले ल्याउने वार्षिक आय र व्ययको विवरण हो । यसमा खर्चका क्षेत्रहरू र आम्दानीका स्रोतहरू निक्र्योल गरिएको हुन्छ । लैंगिक पक्षलाई आमसर्वसाधारण सरह बनाउनका लागि विनियोजित बजेट लैंगिक उत्तरदायी बजेट हो । सम्बन्धित पक्ष र उनीहरूको हकहितका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिन यो बजेटको निर्माण गरिन्छ । लैंगिक उत्तरदायी बजेट लैंगिक समानताको लागि बजेटको सुनिश्चितता, बजेटका सबै प्रक्रियामा लैंगिक मूलप्रवाहीकरण र उपलब्धिको समतामूलक वितरणको साथै उपभोगका लागि लैंगिक विश्लेषणसहित योजनाबद्ध रूपमा उद्देश्यमूलक कार्यक्रमहरू तर्जुमा र प्राथमिकीकरण गर्दै कार्यक्रम छनौट गरी लगानी गर्ने पद्धति हो ।

लैंगिक समानताको लक्ष्य प्राप्तिलाई केन्द्रमा राखेर उद्देश्यमूलक ढंगले योजनाबद्ध रूपमा लैंगिक विश्लेषणसहित आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता र उपलब्धिको समतामूलक वितरण र उपयोग हुनेगरी गरिने बजेट तर्जुमा प्रक्रिया नै लैंगिक उत्तरदायी बजेट पद्धति हो । विश्वमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटको सुरुवात सर्वप्रथम सन् १९८४ मा अष्ट्रेलियाबाट भएको देखिन्छ । महिला बजेटको रूपमा खास गरी सन् १९९५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गरेको बेइजिङ सम्मेलन र सन् २००० को बेइजिङ सम्मेलनपश्चात् लैंगिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणाले विश्वको ध्यानाकृष्ट गरेको पाइन्छ । लैंगिक उत्तरदायी बजेट हाल विश्वका ९० मुलुकहरूमा लागू भएको देखिन्छ । अन्य मुलुकहरूमा पनि यो बजेट लागू गर्ने प्रयास भइरहेको पाइन्छ ।

नेपालमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटको विकासक्रमलाई हेर्दा छैटौं योजना (२०३७-०४२) देखि महिला विकासका विषयलाई विकास योजनामा समावेश गर्न थालिएको र नवौं योजना (२०५४-५९) देखि लैंगिक समानता र सशक्तीकरणको नीति अवलम्बन गर्दै आएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ को बजेट वक्तव्यमा लैंगिक समानताप्रति नेपालले गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारी खर्चलाई लैंगिक उत्तरदायी बनाउने सोच व्यक्त भएपश्चात् सो प्रक्रियालाई संस्थागत रूप दिन अर्थ मन्त्रालयमा एक लैंगिक उत्तरदायी बजेट समितिको गठनको व्यवस्था भएपछि नेपालमा औपचारिक रूपमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीको प्रक्रिया सुरु भएको देखिन्छ ।

महिनावारी हुँदा महिलाहरूले प्रयोग गर्ने प्याडको उत्तम विकल्प र दीर्घकालसम्म पुनः प्रयोग गर्न सकिने सिलिकन कप जस्ता सामग्रीको उपयोगलाई प्रोत्साहन दिने तथा नीति तथा कार्यक्रम अख्तियार गर्न पनि महिला, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यो महिलाका लागि मात्र छुट्टै बजेट निर्माण प्रक्रिया होइन । बजेट तथा कार्यक्रमका सबै पक्षलाई लैंगिक संवेदनशीलताको आँखाले हेर्ने प्रक्रिया हो । महिला र पुरुषका बीचमा रहेको अधिकार जिम्मेवारी र परिमाणको विभेदलाई विश्लेषण गरी योजना, बजेट र कार्यक्रमको उपलब्धि र प्रभावलाई लैंगिक आँखाले मूल्यांकन गरिन्छ । उत्तरदायी शब्दले जैविक तथा समाजले निर्धारण गरेको भूमिकामा रहेको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई समानताका रूपान्तरण गर्नका लागि कार्यक्रममा विचार पुर्‍याउनुपर्ने लैंगिक संवेदनशीलताको पक्षलाई जनाउँछ ।

तटस्थतामा आधारित भएर निर्धारण गरिने कार्यक्रमबाट परापूर्वकाल देखि विभेदमा रहेका महिलाहरूले पुरुष सरह सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमले महिला र पुरुषका आवश्यकता तथा सरोकारलाई सम्बोधन गर्नेगरी उत्तरदायी बन्नुपर्ने आवश्यकतालाई इंगित गर्दछ । पछिल्लो समय आमनागरिकको जोड लैंगिक उत्तरदायी बजेटमा रहेको छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लैंगिक उत्तरदायी पक्षलाई महत्व दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा लैंगिक पक्ष प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।

छलफलपछि सभापति निरुदेवी पालले लैंगिक उत्तरदायी बजेट सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको व्यवस्थापकीय कार्यमा सबै लिंगका लागि सार्वजनिक वित्तको बृहत्तर समतामूलक वितरणात्मक कार्य भएको जनाउँदै बजेट विनियोजनमा लैंगिक उत्तरदायी पक्षलाई नीतिगत एवं व्यवहारिक रूपमा अधिक महत्व दिनुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो । समितिले लैंगिक उत्तरदायी बजेटको निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै प्रदेश सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक समन्वय गर्न राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले महिनावारी हुँदा महिलाहरूले प्रयोग गर्ने प्याडको उत्तम विकल्प र दीर्घकालसम्म पुनः प्रयोग गर्न सकिने सिलिकन कप जस्ता सामग्रीको उपयोगलाई प्रोत्साहन दिने तथा नीति तथा कार्यक्रम अख्तियार गर्न पनि महिला, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले विकास निर्माणमात्र भन्दा पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अधिकांश सांसदहरूले बजेटमा महिलाको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा जोड दिनुभएको छ ।

प्याड तथा सिलिकन कप आयात गर्दा हाल लगाइएको शुल्क दस्तुरमा पुनर्विचार गर्न समितिले निर्देशन गरेकोे जानकारी दिइएको छ । महिला विकासका लागि विनियोजित हुँदै आएको बजेटलाई लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा पु¥याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, नेपाली समाजमा विद्यमान महिला हिंसामा न्यूनीकरण एवं लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको हकअधिकार सुनिश्चितताका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन र मातृशिशु न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन समिति निर्देश गर्दछ भनिएको छ । यसै अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेलले महिला महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने प्याडलाई निःशुल्क वितरण गर्ने र शहरमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गर्ने आयोगको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।

लैंगिक उत्तरदायी बजेटले विस्तारै गति लिइरहेको छ यो एकदिन निर्धारित लक्ष्यमा पुग्ने विश्वास पौडेलले गर्नुभयो । कुनै निश्चित अवधिका लागि राज्यलाई आवश्यक पर्ने कूल बजेटको अनुमान, आयको आधारको खोजी, विभिन्न शीर्षकमा गरिने विनियोजन र खर्च, खर्चको अभिलेख, लेखाजोखालगायत सम्पूर्ण पक्षमा लैंगिक समानता तथा आर्थिक उन्नतिबीच अर्थपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ । तसर्थ, विकास र लगानीका उपलब्धिहरूमा महिला–पुरुषको समान पहुँच पुर्‍याउन विशेष कार्यक्रम र यसको लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । यस प्रयोजनका लागि लैंगिक उत्तरदायी बजेटलाई एउटा महत्वपूर्ण औजारको रूपमा लिइन्छ ।