राजनीतिक स्वार्थको टकरावले गिजोलिँदै नागरिकता विधेयक, कानुन नबन्दा हजारौँ नागरिकविहीनताको समस्या विकराल बन्दै

काठमाडौं । संसद्मा लामो समयदेखि विचाराधीन नागरिकता विधेयकमाथि सरकार निर्णयमा पुग्न नसक्दा नागरिकताको विषय झनै पेचिलो बन्दै गएको छ । विगत चार वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन उक्त विधेयकलाई बेला मौकामा राजनीतिक दलहरूले सत्तास्वार्थका लागि ब्युँताउने र स्वार्थ नमिल्दा गिजोलेरै राख्ने प्रवृत्तिले नागरिकताको विषय पेचिलो बन्दै गएको हो । नागरिकताको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच स्वार्थको दाउपेच हुँदा नागरिकविहीनताको समस्या झनै विकराल बन्दै गएको छ ।

गत असार ८ गते प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भन्नुभएको थियो- ‘प्रधानमन्त्रीले नागरिकताको विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । अहिले हाम्रो समाजमा बुवा नागरिक, आमा नागरिक तर उनका सन्तानहरू नागरिकताविहीन भइरहेको अवस्था छ । यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति अग्रसरता लिनका निमित्त आज निर्णय भएको छ ।’

त्यसको औपचारिक निर्णय हुनुअघि स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि सत्ता गठबन्धनको अर्को प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले नागरिकता विधेयक केही दिनभित्रै अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो । त्यसैले केही दिनभित्रै उक्त विधेयक अघि बढ्ने र पारित हुने अपेक्षा धेरैको थियो । त्यसकै लागि उच्चस्तरका भेट पनि भइरहेका थिए । तर, यस्ता भेटघाटले सार्थकता पाएन । बरु सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका प्रमुख दुई पार्टीका शीर्ष नेताको सार्वजनिक प्रतिबद्धतासमेत अन्ततः उहाँहरूबाटै लत्याइएको छ । सत्ता गठबन्धनले औपचारिक निर्णय गरेको दुई हप्ता पनि नबित्दै मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्मा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । यससँगै चार वर्षयता चर्चामा रहेको नागरिकता विधेयकबारे अन्योलता झनै बढेको छ ।

नागरिकतालाई भोट बैंक मात्रै बनाइयो : वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी नागरिकताको विषयलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरिएको दाबी गर्नुहुन्छ । निर्वाचनको मुखमै मतदातालाई प्रभावमा पार्नका लागि आयोग बनाएरै नागरिकता बाँड्ने गरिएको उहाँको आरोप छ । कुनै अमुक नेताका पालामा हामीलाई नागरिकता दिइएको हो त्यसकारण निर्वाचनका बेला भोट हाल्छन् भन्ने स्वार्थले यसमा व्यापक राजनीतिकरण गरिएको उहाँको आरोप छ । उहाँले तत्कालीन रूपमा राजनीतिक स्वार्थका लागि व्यक्तिपिच्छे नागरिकता बाँड्ने विषय बनाइएको बताउनुहुन्छ । त्यसकारण नागरिकता विधेयक हतार-हतार ल्याएर अहिले पास गर्न खोजिएको पनि त्यही कारण हो तर त्यही स्वार्थ नमिल्दा अहिले फेरि गिजोलेर राखिएको डा.भण्डारीको दाबी छ ।

नागरिकता राजनीतिक एजेण्डा मात्रै बन्यो : अधिवक्ता राजपूत
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व–अध्यक्ष अधिवक्ता रामचन्द्रसिंह राजपूत नागरिकतालाई राजनीतिक एजेण्डा बनाइएको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नागरिकताको विषयमा समस्या छ तर समस्या थाहा हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालीन समाधान नखोज्नु भनेको राज्यप्रतिको बेइमानी हो ।’ भोट हाल्ने बेलामा यसलाई मूल एजेण्डा बनाएर उठाउने, बढी संवेदनशील छु भनेर देखाउने, यसमा गम्भीर भएर कानुन ल्याउँदै छौँ भनेर नेताहरूले भन्ने गरे पनि यसको मार्गप्रशस्त नगरी अल्झाएर भोटको राजनीति गर्नु राज्यप्रति बेइमानी गरिएको अधिवक्ता राजपूतको आरोप छ ।

नागरिकतासँग जोडिएका मुख्य समस्याहरू
त्यसो त नागरिकताको विषय नागरिकको जनजीवनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो । तर यसलाई नेताहरूले राजनीतिक खेलको रूपमा मात्र प्रयोग गरेका छन् । राज्यको दीर्घकालीन भविष्य र जनताको जीविकासँग जोडिएका यस्ता संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक खेल बनाएका छन् । चुनाव आउने बेलामा यसलाई राजनीतक एजेण्डाको रूपमा उठाउने त्यसप्रति संवेदनशीलता देखिँदैन । ‘नागरिकताविहीन जनता नेपालमा छन् त्यसप्रति हामी गम्भीर छौँ’ भनेर नेताले आवाज दिने तर त्यसले दीर्घकालीन रूपमा समस्यालाई कसरी कानुन बनाएर समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नेताहरू संवेदनशील छैनन् । नागरिकताबाट वञ्चित व्यक्तिहरूको पत्ता लगाएर तिनको वास्तविक समस्यालाई समाधान गर्न राज्य तत्पर छैन ।’ अधिवक्ता राजपुतको भनाइ छ ।

नागरिकताका सवालमा मुख्य तीनवटा विषय देखिएका छन् । एउटा अंगीकृत नागरिकताको विषय हो जहाँ नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने कुरा छ । यो विषय त्यति धेरै ठूलो समस्याका रूपमा देखिँदैन । दोस्रो सवाल भनेको जन्मका आधारमा दिने नागरिकताको विषय हो । यो नै सबैभन्दा ठूलो विवाद र समस्याका रूपमा रहेको छ । यस्तो समस्या आउनुमा हामीले ‘कट अफ डेट’लाई स्थिर नबनाउनु प्रमुख कारण रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको विश्लेषण छ । ‘एकपटक ‘कट अफ डेट’ तय गरिसकेपछि त्यही एकपटकका लागि जन्मेको आधारमा नागरिकता दिेइनुपर्ने हो । तर, हामीले बारम्बार ‘कट अफ डेट’ बढाउँदै लग्यौँ । सुरुमा २०४६ भन्दा अघि नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता दिइयो तर २०६३ पछि पनि फेरि त्यसअघिका नेपालमा जन्मेका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता दिइने व्यवस्था गरी ‘कट अफ डेट’ नै परिवर्तन गरियो’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो, ‘हाल आएर नयाँ संविधानमा त झन् २०७२ असोज अघि जन्मेकालाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो जुन ज्यादै गलत थियो । कुनै पनि देशले एक पटकका लागि ‘कट अफ डेट’ मानेर पहिलोपटक ऐन बनिरहेको अवस्थामा जन्मका आधारमा एकपटकका लागि नागरिकता दिने गर्दछन् तर नेपालमा भने समयक्रमसँगै ‘कट अफ डेट’लाई परिवर्तन गर्दै गइयो ।’

यसैगरी, नागरिकतासँग जोडिएको तेस्रो समस्या भनेको आयोग बनाएर नागरिकता दिने प्रचलन हो । नेपालमा विभिन्न आयोग बनाएर विगतमा नागरिकता बाँड्ने काम भएको छ । हामीले बारम्बार ‘कट अफ डेट’ बढाउँदै जाँदा आयोग बनाएरै नागरिकता बाँड्दा धेरै गैरनेपालीले नेपालको नागरिकता लिएको अधिवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो । ‘आयोगकै नाममा ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि हामीले ५४ लाख मान्छेलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दियौँ । त्यसै बखत भारतीय गृहमन्त्रीले नेपालमा नागरिकता लिनेमा ३३ प्रतिशत जनसंख्या भारतीय छन् भनेर सार्वजनिक रूपमै बोलेका थिए । यस विषयमा नेपाल सरकारले न त खण्डन ग¥यो न त केही बोल्यो ।’ अधिवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो ।

नागरिकता लिने नियमित प्रक्रियालाई अतिक्रमण गरी आयोग बनाएर नागरिकता दिने व्यवस्था गर्दा समस्या सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘यसरी नागरिकता वितरण टोली तथा आयोग बनाएर नागरिकता दिने समस्या चाहिँ सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको छ जसमा व्यापक राजनीतिकरण हुने गरेको पाइन्छ ।’ अधिवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो ।

संसद्मा नागरिकता विधेयकका चार वर्ष
संसद्बाट पारित नगरी अल्झाएरै राखिएको नागरिकता विधेयकको यात्रा २०७५ साउन २२ बाट सुरु भएको थियो । त्यसदिन संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको सो विधेयक साउन २८ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको थियो । २९ गते सामान्य छलफल भई २०७५ भदौ ५ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको थियो ।

समितिले विवादको विषय टुंग्याउन उपसमितिसमेत गठन गर्‍यो । १५ दिनका लागि भनेर २०७५ चैत ७ गते गठन भएको उपसमितिले २०७६ भदौ १० मा आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । तर, उपसमितिले पनि विवादको मुख्य विषय वैवाहिक अंगीकृतलाई कति वर्षमा नागरिकता दिने भन्ने विषय टुंगो लगाउन सकेन । अन्य विषयमा सहमति जुटेकाले यही विषय नै सर्वाधिक पेचिलो बनेको थियो ।

ऐन बनेपछि नागरिकता पाउँला भनेर बसेका नागरिकताविहीन नागरिकले यो विधेयकको प्रतीक्षा गरे नै, विधेयकमा प्रभाव पार्न सक्ने दल र सांसदहरूले पनि यसलाई दाउपेचको विषय बनाए । समितिमा मात्रै होइन, दलका आन्तरिक बैठकमा पनि यो विषय चासोको विषय बन्यो ।
प्रतिनिधिसभाको तत्कालीन शक्ति समीकरणमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाको सचिवालय बैठकमा २०७७ असार ६ गते यो विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । सोही बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता दिने निर्णय ग¥यो । सोहीअनुसार नै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतबाट प्रतिवेदन पास गरेको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट २०७७ असार ७ गते बहुमतबाट विधेयक प्रतिवेदन पारित हुँदा कांग्रेस र जसपाले फरक मत राखेका थिए । संसद्बाट पनि बहुमतबाटै पारित गर्ने सत्तापक्षको तयारी थियो । त्यसलाई रोक्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन नै दिनुभएको थियो ।

विधेयक प्रतिवेदन २०७७ असार ९ गते प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा पेश भयो । तर, त्यतिबेला यसलाई पारित गर्नमा जोड दिइएन । बरु, दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ९ गते नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नुभयो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।