हरेक दिन प्रत्येक इजलासबाट ३२ वटा मुद्दा फस्र्योट गर्ने सर्वोच्चको रणनीति

यज्ञराज पाण्डे
Read Time = 7 mins
A A- A+

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक इजलासमा हरेक दिन ३२ वटा मुद्दा फस्र्योट गर्ने गरी नयाँ रणनीति लागू गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पुराना मुद्दाको छिनोफानो हुन नसकेर थुप्रिँदै गएपछि नयाँ कार्ययोजना बनाएर पुराना मुद्दा फस्र्योट गर्ने गरी मुद्दा व्यवस्थापन रणनीति लागू गर्ने भएको हो ।

न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले पारित गरेको कार्ययोजनाबारे सर्वोच्च प्रशासनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सर्वोच्च अदालतमा अहिले करिब ३३ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेको जनाएको छ । पुराना मुद्दा द्रुतगतिमा टुंग्याउन बनाइएको कार्ययोजना साउन १ देखि लागू हुने प्रवक्ता विमल पौडेलले बताउनुभयो । तीमध्ये कुनै त १६ वर्ष पुरानासमेत छन् । कतिपय थुनुवाहरू कैद भुक्तान गरेर मुक्त भइसक्दासमेत उनीहरूका मुद्दाको सुनुवाइको पालो नआएको पनि अवस्था छ । ‘यस्तै मुद्दालाई छिटोछरितो रूपमा टुंग्याउन कार्ययोजना बनाइएको हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, ‘लक्ष्य पूरा गर्न हरेक दिन ३२ वटा पुराना मुद्दाको फस्र्योट गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले त्यसको तयारी पूरा गरिसकेका छौँ ।’

पाँच वर्ष पुराना मुद्दा दुई वर्षमा सक्ने कार्ययोजना
सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्ष पुराना मुद्दा आगामी दुई वर्षभित्र सक्ने कार्ययोजनासमेत पारित गरेको छ । विचाराधीन अवस्थामा रहेका पुराना मुद्दाहरू शून्यमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको सर्वोच्चले जनाएको हो । पुराना मुद्दाको चाप घटाउन शुक्रबार आधा दिनको कार्यालय समय बढाएर बेलुका ५ बजेसम्म राख्ने योजना रहेको पनि अदालतले बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका सहायक रजिष्ट्रार विमल पौडेलले विचाराधीन अवस्थामा रहेका पुराना मुद्दा र सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्षसम्म रहेका मुद्दाहरूलाई मुद्दा व्यवस्थापन प्रतिवेदनले तोकेअनुसार काम गर्ने बताउनुभयो । पुराना मुद्दाको चापले अदालतको नियमित सुनुवाइसमेत प्रभावित भएकोले आगामी साउन पहिलो हप्तादेखि पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने गरी काम हुने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार अहिले सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष पुराना मुद्दा करिब पाँच हजारको संख्यामा छन् । आगामी दुई वर्षसम्म त्यस्ता मुद्दा करिब १३ हजार पुग्नेछन् । तिनलाई संवैधानिक इजलास बस्ने दिनबाहेक साताको पाँच दिन चार वटा इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ गरी शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिइएको निमित्त मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले बताउनुभयो ।

पुराना मुद्दाहरू पेसीमा चढेका दिन कानुन व्यवसायीलाई स्थगित गर्न नदिने पनि सर्वोच्च प्रशासनको रणनीति छ । ‘कानुन व्यवसायी आफँै बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना भएको, सुत्केरी भएको वा पारिवारिक सदस्य गुमाएको अवस्थामा मात्र स्थगित गर्न दिने, अन्य दिनमा स्थगित नगर्ने भन्ने हाम्रो नीति छ,’ निमित्त मुख्य रजिष्ट्रार पन्थीले भन्नुभयो ।

पाँच वर्ष पुराना मुद्दा हेर्न छुट्टै इजलास गठनको प्रस्ताव
२१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा अहिले दुई जनाको पद रिक्त छ । जसअनुसार हरेक दिन नौवटा इजलास बस्न सक्छ । तीमध्ये चारवटा इजलासलाई पुराना मुद्दाको सुनुवाइ गर्न उपयोग गर्ने सर्वोच्चको लक्ष्य छ । पाँच वर्ष पुराना मुद्दा हेर्न छुट्टै इजलास गठनको प्रस्ताव गरिएको हो । पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना तयार गर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले मुद्दा व्यवस्थापन समितिलाई कार्य योजना बनाउन जिम्मा दिने निर्णय भएपछि उक्त कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र सर्वोच्च अदालतका सह-रजिष्ट्रार विमल पौडेल सदस्य रहनुभएको थियो । कार्यदलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म पाँच वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित रणनीति बनाउन सुझाव दिएको छ ।

पाँच वर्ष पुराना मुद्दा हेर्न संवैधानिक इजलास लाग्नेबाहेक अरू दिनमा दैनिक छुट्टै इजलास गठन गर्नुपर्ने, दैनिक चारवटा इजलास पुराना मुद्दाका लागि तोकिनुपर्ने, अन्तरिम आदेशको छलफललगायत अन्य पूरक र भइपरी मुद्दाहरूको लागि दैनिक एउटा छुट्टै संयुक्त इजलास गठन गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?