-डम्मर बुढा मगर
बागलुङ । जब असार लाग्छ तब विकासका योजनाहरू धमाधम सम्झौता गर्ने र काम देखाउनेतर्फ सरकार लाग्छ । यो पुरानै परम्परा हो । सरकारले असारे विकासको अन्त्य गरी वैशाख–जेठ महिनामै सबै योजना सक्ने भन्दै आए पनि त्यो कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । मध्य वर्षातमा हुने विकास बजेट सक्नेबाहेक प्रभावकारीरूपमा विकास हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र र प्रदेश सरकार यसतर्फ गम्भीर बनेको पाइँदैन ।
अधिकांश निकायले असारमा सडक निर्माण गर्दै आएका छन् । असारमा खनिएका सडकहरू वर्षाले गर्दा प्रयोग गर्न नमिल्ने बनेका हुन्छन् । त्यतिमात्रै होइन, त्यसको असर सडक वरपर र तलमाथिका बस्तीमा समेत पर्ने गरेको छ । वर्षातमा खनेका सडकका कारण बागलुङमा सयौँले घरबास छोड्नुपरेको छ भने दर्जनौँले ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको छ । यस्ता घटना हुँदासम्म सरोकारवाला निकाय गम्भीर नभई असारे विकासलाई बढवा दिइरहेको छ ।
बागलुङमा चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट खर्च हेर्दा असार महिनामा सबैभन्दा बढी खर्च भएको पाइन्छ । असार २० सम्मको विकास बजेट खर्च हेर्दा २० दिनमै २० करोड १८ लाख ४९ हजार ४१२ खर्च भएको छ । जेठ महिनासम्मको जम्मा खर्च हेर्ने हो भने आठ अर्ब २० करोड ३६ लाख ८१ हजार ५६१ छ । असार २० सम्मको खर्च बढेर एक्कासि आठ अर्ब ४० करोड ५५ लाख ३० हजार ९७३ पुगेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बागलुङका अनुसार जेठ महिनासम्म चालु बजेटतर्फ ६ अर्ब ७१ करोड १९ लाख ४४ हजार २१० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन ९१. ६५ प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्चतर्फ एक अर्ब ४९ करोड १७ लाख ३७ हजार ३५१ रहेको छ । जुन ५४.९२ प्रतिशत हो ।
जेठ मसान्तसम्म आठ अर्ब २० करोड ३६ लाख ८१ हजार ५६१ खर्च भएको छ । जुन ७१.३६ प्रतिशत हो । असार २० गतेसम्म चालुतर्फ १८ करोड ८६ लाख ७९ हजार ४१२ र पुँजीगततर्फ एक करोड ३१ लाख ७० हजार खर्च भएको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको बजेटबाट जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरूले उक्त बजेट खर्च गरेका हुन् ।
बजेट खर्चको आँकडालाई हेर्दा बागलुङमा असारे विकास रोकिएको पाइँदैन । २० दिनमै २० करोड खर्च हुनुलाई सरोकारवाला निकायले गम्भीररूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । केही योजना ढिला नै सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि यो समस्या समाधान भने तत्कालै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बागलुङका लेखा नियन्त्रक जब्बरबहादुर भण्डारीले विगतको प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै संघ र प्रदेशअन्तर्गतका योजनाको काम हुने त अन्तिममा आएर फरफारक गर्ने हुँदा असारमा बढी खर्च हुने गरेको बताउनुभयो । भण्डारीले यो समस्याको समाधान गर्न नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र योजना सम्झौतालाई दशैँअगावै सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘अहिले पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ, संघ र प्रदेश सरकारबाट परेका योजनाको काम हुने तर फरफारक भने अन्तिममा गर्ने हुँदा यो समस्या दोहोरिरहेको हो, यसको समाधानका लागि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ र दशैँअगावै योजना सम्झौता गर्नुपर्छ,’ भण्डारीले भन्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच