जाँचबुझको चौघेरामा वित्तमन्त्री प्रभाकर !

बद्रीप्रसाद दाहाल
Read Time = 10 mins

२०७९/०८० को बजेट प्रस्तुतकर्ता द्रव्यमन्त्री यतिखेर संसदीय छानविन समितिको चौघेरामा ठडिएका छन् । एघार सदस्यीय छानविन समितिमा गठबन्धन दलकै बहुमत भए पनि यस्तो संवेदनशील विषयमा मुलाहिजा वा दलीय कमाण्डले ठाडो निर्देशन दिन प्रत्यक्ष रूपमा सक्दैन र समिति पनि पक्कै बहकिँदैन । लोकतान्त्रिक मूूल्य, मान्यता, आचरण र व्यवहारलाई सांसदको गरिमापूूर्ण जनपदले यसलाई सतही रूपमा लिएमा नैतिकता, सदाचार तथा आदर्श गम्भीर घाइते हुन्छ । यो मार्मिक कुराले समितिका सदस्यहरू अवश्य संवेदनशील हुनेछन् । मुलुकको अपराधसंहिता आकर्षित भइरहेको साइबर मामिला पक्कै ठट्टाको विषय बन्दैन ।

अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामापछि सिंगो नेपाली जनता छानबिन समितिको जाँचबुझपटि दृष्टि छरिरहेका छन् । किनकि नेपालमा विगतमा घटेका घटना छानविन गर्ने क्रममा सत्यतथ्य हुँदाहुँदै कुनै पनि किनारा नलगाई सामसुम पार्ने गलत दुश्चरित्र हावी छ । राष्ट्रकै छवि धमिँलिदा, राष्ट्र राष्ट्रियतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गराउने खालका घटना घट्दा दुराचारीहरू पदबाट राजीनामा दिएपछि माफी मिनाहा भएका घटना प्रसस्त छन् । दण्डनीयहरूमा दण्ड नदिँदै जाँदा देश कमजोर हुँदै जाने र अपराधका कुकर्महरू झंगिरहने क्रम त्यसैले त जारी छ ।

अर्थ मन्त्री प्रभाकरले बजेट निर्माण गर्दा घरानियाँ व्यापारी र बिचौलियाको निर्देशकीय भूमिकामा आधिकारिक व्यक्तिहरूलाई राखेर करका दर हेरफेर गर्न लगाएको संगीन आरोप प्रमुखप्रतिपक्षीहरू लगाउँदै आएका थिए । यसै क्रममा नागरिक समाजका तीन हस्ती पूर्वप्रधानन्याधीश सुशीला कार्की, प्राज्ञद्वय केदारभक्त माथेमा र सत्याग्रही प्रा.डा.गोविन्द केसी, विद्यार्थी, युवा, सञ्चारगृह, सामाजिक सञ्जाल, पूूर्वअर्थमन्त्रीहरू, पूूर्वसचिव सबैतिरबाट राजीनामा गर्नुपर्ने चर्को आबाज आएपछि उनको हठी चरित्र झुक्न बाध्य भयो ।

प्रचण्डपछिको कमाण्डर भनेर चर्चामा आएका यिनी यही बजेटकाण्डले पार्टीभित्रसमेत धूमिल छविका रूपमा देखिने अवस्थामा पो रहने भए भन्ने चिन्ता उनका निकटवर्तीहरूमा पर्न गएको छ ।

सहयोगी शिक्षक, प्राविधिक सहायक हुँदै जनमुक्ति सेनाको डेपुटी कमाण्डर बनेर सयभन्दा बढी युद्धमोर्चा सफलतापूर्वक सम्हालेका भनिएका यिनी फौजी मिजासका देखिन्छन् भनी संगत गर्नेहरू भन्दछन् । केही महिनाअघि अर्थमन्त्रीको हैसियतमा राष्ट्रबैंकका गभर्नर महादेव अधिकारीलाई एक व्यापारीको अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद चालीस करोड रुपैयाँ छुटाउन दबाब दिएपछि उनको अधिकारीसित खटपट सुरु भयो । आखिर मन्त्रिपरिषद्बाट गभर्नरलाई निलम्बन गरियो । जसको चर्को विरोध प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत सञ्चार र जञ्जालहरूले व्यापक रूपमा उठाए । आपूmमा परेको अन्याय भनी गभर्नरले सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएपछि मन्त्रिपरिषद्को निलम्बन घुँडा टेकी पुनः पदभार ग्रहण गरे । महत्वाकांक्षी र फौजी मानसिकता बोकेका अर्थशास्त्रको बाह्रखरी नखारेका कसरी अर्थमन्त्री भन्ने प्रश्नहरू पनि उनीविरुद्ध नतेर्सिएका होइनन् ।

लामो समयदेखि विवादमा तानिँदै आएका यिनी विगतमा प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्मा ऊर्जामन्त्री रहँदा निकै लोकप्रिय भएका कारण प्रचण्डले पनि अर्थको जिम्मा दिन जोडबल गरेका हुन् । यतिखेर आरोपित उनी छानविनमा सजिलो होस् भनेर राजीनामा दिएको कुरा बताउँछन् । निर्भीक निडर र स्पष्टवक्ताको छवि बनाएका शर्मा ‘प्रभाकर’ उपनाम मेटाउँछन् कि भनेर हितैषीहरू चिन्तित छन् भन्ने गाइँगुुईं पनि सुनिन्छ । बजेट निर्माण गर्दाको सिसिटिभी फुुटेज तेह्रै दिनमा मेटेर प्रमाण नष्ट गरेको गम्भीर आरोप उनलाई लागेको छ । तीन महिनासम्म राख्नुपर्ने फुटेज छोटो समयमै मेटिनुले जिज्ञासुु सबैलाई शंकाको सुविधा भने मनग्गे नै दिएको छ ।

फुटेजकै सन्दर्भमा कान्तिपुर दैनिकको शुक्रबारे सम्पादकीय यसरी शल्यक्रियात्मक रूपमा बोल्छ : ‘त्यसैले समितिको पहिलो चुनौती नै मेटिएको (यदि मेटिएकै हो भने) फुटेजलाई ‘रिकभर’ गर्ने हो । प्राविधिक रूपमा सम्भव भएकाले प्रविधिज्ञहरूको सहयोग लिएर समितिले सो कार्य गर्नुगराउनुुपर्छ । राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने उक्त फुटेज मेट्न प्रयोग भएका जनशक्तिसमेत पत्ता लगाउँन सकिन्छ, त्यसमार्फत मेट्न लगाउने अधिकारीसम्म पुुग्न सकिन्छ जसबाट घटनावलीको पोयो फुक्न सक्छ । सिंहदरबारको गेटदेखि अर्थमन्त्रालय वरपरसम्मका अन्य सिसिटिभी फुटेजको अध्ययनबाट उक्त दिन समय ती व्यक्तिहरू त्यहाँ गए÷नगएको पत्ता लाउन सकिन्छ’ ।

अन्त्यमा अझ जोड दिँदै भनिएको छ-‘आफ्नो यो अग्निपरीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने छुट संसदीय समितिलाई कदापि छैन’ । वास्तवमा संघीय संसदको माननीयको गरिमा लघिमा हुँदैन भन्ने प्रमाण र नेपालमा अब जुनै पनि जाँचबुुझ समिति झारा तिर्ने, भत्ता पकाउने तथा ढिलासुस्तीको भोलिवादमा जकडिँदैनको विश्वास जनजनमा निश्वास बनाएरै देखाउनुुपर्छ । पदीय गुरुगरिमाको उत्तरदायित्व दिँदा पात्रको विज्ञतालाई ध्यान नदिनु पार्टी हाइकमानको कमजोरी हो ।

दलीय व्यवस्थालाई गणेशप्रवृत्तिले हावाकावा पार्दा शीर्षहरू अन्धकारको जँगारमा ढुुंगा कति दिन हान्ने । स्वार्थ र लोभको दलदलमा कति फस्ने ? तीस वर्षको लक्काजवान भइसकेको लोकतन्त्रलाई उच्छृंखल र अराजक बनाउने क्रम कहिले रोकिने ? छलाङको कुरा गरेन नथाक्नेहरू अब पनि गम्भीर नभए बाह्र वर्ष रामायण पढ्यो सीता कसकी जोई ? जसको मन खोटो, उसको मन छोटो । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का । जिब्रो चिप्लो मन कालो । देख्नाको डाल खानाको काल भन्ने उखानहरू चरित हुनु परं संवेदनाको विषय हो ।

सधैं ‘खाइछाड् कि लाइछाड्, मरेपछि लम्पसार’ भन्ने चार्वाकेली आख्यानसँगै मितेरी धसेर समृद्ध नेपाल सुखी र खुसी नेपालीको नारा थारा पार्ने अनधिकार चेष्टा हरेक अबिरे र टाउकेहरूले नगरे हुन्छ । के खोज्छस् नेता कुर्सी । जुत्ताको माला लगाएको नेता छालादेखि तर्सन्छ । भ्वाङभन्दा स्वाङ ठूलो । धेरै जोगी मठ उराठ । भनेझैं बन्न र बनाउन भएन । यसरी ‘कसैले तपाईं भनोस् नभनोस् आफैं मपाईं’ बन्ने राजनीतिक दलका माउतेहरू सुशासन दिने हो भने गम्भीरता, धैर्यता, परमार्थीपन, लोकतान्त्रिक आचरणलाई सदाचारमा रूपान्तरण गर । आँखा नदेख्नेलाई नेत्रलाल हो यो भनेर झुक्याउन भएन ।

बहिरोलाई कर्णकान्त हुन् यिनी भनेर प्रपोगण्डा मच्चाउन भएन । योग्यं योग्याय दातव्यं, यो सूूत्र गोमूूत्र ठम्याऊ । नेपालको इतिहासमा घटेका शृंलाबद्ध अनैतिक काण्डमध्ये यो आरोपित काण्ड प्रामाणिक भयो भने समुचित दण्ड निवर्तमान मन्त्रीलगायत कर्मचारीतन्त्र हाँक्ने स्थायी सरकारका सम्बन्धितलाई दिनै पर्छ । यतिखेर नेपाली न्यायप्रेमी जनता संसदीय समितिको जाँचबुुझ यथाशीघ्र परिणाममुखी होस् भनी व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । समाप्तम् ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?