सर्वाेच्चको रणनीति र सम्भाव्यता

सर्वोच्च अदालतले हालै हरेक दिन प्रत्येक इजलासबाट ३२ वटा मुद्दा फस्र्योट गर्ने रणनीति अंगीकार गर्ने भएको छ । यसका कारणहरू निश्चय छन् जसले गर्दा सर्वोच्चले यस्तो रणनीति अगाडि सारेको हो । न्याय क्षेत्रमा ‘न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो’ भन्ने एउटा भनाइ निकै चर्चामा रहेको छ । यस भनाइलाई सधैँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थामा न्याय सम्पादन गर्ने निकाय चार तहमा विद्यमान थिए । जसले गर्दा न्याय सम्पादनमा विलम्ब भयो भनेर प्रजातन्त्र आएपछि ती चार तहका न्यायिक निकायहरूलाई तीन तह कायम गरियो । जिल्ला र सर्वोच्च अदालत कायम राखेर बीचका अञ्चल अदालत र क्षेत्रीय अदालतलाई मिलाएर पुनरावेदन अदालत बनाइयो जो हाल उच्च अदालतका रूपमा छन् ।

केही अर्धन्यायिक निकायबाहेक यी निकायबाट न्याय माग गर्न आएका पक्ष वा विपक्षलाई न्याय दिने काम भइरहेको छ तर मुद्दाको चाप र न्यायिक निकायमा भएको जनशक्तिको अपर्याप्तता तथा भएको जनशक्तिको शीघ्र न्याय दिन नचाहने वा नसक्ने प्रवृत्तिका कारण न्यायको माग गर्न आएका बादी प्रतिवादीले समयमा न्याय पाउन नसकिरहेको यथार्थ हो । यस कारणले गर्दा माथि भनिएझैँ न्याय ढिलो भएका कारण न्याय नपाएको जस्तो अवस्था सिर्जना हुने गरेकै छ । कुनै पक्षले न्याय माग गरेको छ । उसमाथि अन्याय गर्नेलाई थुनामा राखिन्छ तर मुद्दाको फैसला गर्न १०/१५ वर्ष लाग्छ र त्यसपछि थुनामा भएको मानिस निर्दोष सावित हुन पुग्यो भने त्यसको त्यति लामो महत्वपूर्ण ऊर्जाशील जीवन अनावश्यक रूपमा खेर जान सक्छ ।

यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नका लागि न्याय सम्पादन सकेसम्म छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले हालै हरेक दिन प्रत्येक इजलासले ३२ वटा मुद्दाको फस्र्योट गर्ने भनेर गरेको निर्णय यस्ता समस्या नआऊन् र न्यायको माग गर्ने पक्षले छिटो न्याय पाऊन् भनेरै हो । तर, अरू क्षेत्रमा जस्तै योजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसके जसरी सर्वोच्चको यो रणनीति बीचैमा निष्क्रिय बन्दै गयो भने बक्यौता रहेका मुद्दाहरू यसरी नै बाँकी रहिरहनेछन् । अहिले तयार गरिएको रणनीतिअनुसार मुद्दा फस्र्योट गर्दै जाने हो भने पनि यसलाई शून्यमा झार्न केही वर्ष लाग्नेछ भनिएको छ । झन् त्यसको कार्यान्वयन नै गर्न नसकिएको खण्डमा त तिनको संख्या अत्यधिक हुने कुरा निश्चित नै छ ।

अर्को कुरा हाल सर्वोच्चले अगाडि सारेको यो रणनीतिबमोजिम काम हुनसक्ला कि नसक्ला भन्ने हो । यो निकै नै महत्वपूर्ण तथा जोखिमपूर्ण रणानीति पनि हो । यही जनशक्तिबाट यसरी हरेक दिन प्रत्येक इजलासबाट ३२ वटाको दरले मुद्दा फस्र्योट हुन सक्लान् ? के यो सम्भव छ ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । दैनिक कार्यसम्पादन गर्नसमेत नभ्याइरहेको विद्यमान जनशक्तिबाट अरू थप काम हुनसक्ला वा नसक्ला ? यसका लागि जनशक्ति बढाउने हो भने खर्च बढ्छ, त्यो सरकारले धान्न सक्ला वा नसक्ला ? त्यो विचारणीय छ ।

यसको अर्को पनि पक्ष छ । त्यसरी त्यही दरले मुद्दाको फस्र्योट गर्दै जाने हो भने त्यसका लागि अध्ययन गर्ने पक्षले राम्ररी अध्ययन गर्न नसक्ला कि ? जसले गर्दा मुद्दाको परिणाम फरक पर्न सक्छ । यो निकै जोखिमपूर्ण देखिन आउँछ । त्यसकारण संख्याका साथसाथै त्यसले पार्ने प्रभाव र फरक पर्न सक्ने परिणामतर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक रणनीतिबमोजम काम हुनसक्ने हो भने सर्वोच्चले हालै अगाडि सारेको योजना उपयुक्त छ । जसले न्याय माग गर्ने पक्षलाई समयमै न्याय दिएर केही वर्षभित्र यस्ता बक्यौता रहेका मुद्दा सबैको फस्र्योट भइसक्नेछ र यस्ता मुद्दाहरू शून्यमा आउनेछन् । यसो हुन सक्यो भने न्यायपालिकाको मर्यादा बढ्न जानेछ । कार्यबोझ कम हुनेछ र नागरिकले समयमै न्याय पाउनेछन् ।