काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएको संवैधानिक परिषद्का २ सदस्यले मात्र निर्णय गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय सभामा संवैधानिक परिषद् ऐनको संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ।
सरकारले असार २२ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ मा संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्यादेखि निर्णय प्रक्रियासम्मका बारेमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न खोजिएको छ ।
हाल कायम रहेको संवैधानिक परिषद् ऐनअनुसार अहिले बैठकमा निर्णय गर्दा पहिला सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सहमति नजुटे अर्को बैठकमा सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ। अहिलेको ऐनमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या अध्यक्षसहित कम्तीमा चार जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
विधेयकअनुसार अब पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न मिल्छ । अर्थात् ३ जना मात्र उपस्थित भए संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको विधेयकले बहुमतको साटो पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक गर्न गणपूरक संख्या पुग्ने बनाएको छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी हालको कानुनमा भने अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए मात्रै गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख छ । सरकारले प्रस्ताव गरेबमोजिम विधेयक पारित भयो भने अध्यक्षसहित तीन जना उपस्थित भएमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्छ र निर्णय गर्न सक्छन् ।
संवैधानिक परिषदमा अध्यक्षसहित ६ जना सदस्य रहन्छन् । प्रधानमन्त्री परिषद्का अध्यक्ष हुन्छन् । प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख परिषद सदस्य रहेका छन् ।
हाल प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पद रिक्त छ । सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन । यो विधेयक पास भए ६ मध्ये २ जना अर्थात एक तिहाईले मात्रै पनि नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्ने छ । सरकारले ल्याएको विधेयकअनुसार यस्तो बैठकमा निर्णय गर्नसमेत अध्यक्षबाहेक पचास प्रतिशत सदस्य भए पुग्नेछ ।
यसअघि ओली सरकारको पालामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन परिवर्तनका लागि सरकारले ल्याएको सोही प्रकारको अध्यादेशप्रति नेपाली कांग्रेसले व्यापक विरोध गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संविधानको मूल संरचना नै भत्काउने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै सो समयमा कांग्रेसले नेकपा सरकारको विरोध गरेको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच