निजी क्षेत्रले मागे जस्तो मौद्रिक नीति आउँदैन : गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै बाहृय क्षेत्रका कारण नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा परेकाले आगामी वर्ष कस्तो नीति लिने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले सूक्ष्मरूपमा तथ्यांक विश्लेषण गरिरहेको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका विषयमा सुझाव दिन आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले महाप्रसाद अधिकारीको दिमागमा के छ भनेर मौद्रिक नीति नआउने र निजी क्षेत्रका सुझावअनुसार पनि नआउने स्पष्ट पार्दै देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने बताउनुभयो । तथापि निजी क्षेत्रले व्यवसाय सहज हुने गरी नीति आओस् भन्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हामी अर्थतन्त्र स्थिर बनाउने गरी नीति बनाउनुपर्ने अवस्थामा छौँ, अर्थतन्त्र सहज हुँदा सबैलाई लाभ हुन्छ । त्यसैले हाम्रो प्रमुख उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई ठीक ठाउँमा पुर्‍याउनु हो, यदि आज केही पीडा भएर भोलि सुधार हुन्छ भने हामीले केही नीतिगत सुधार गर्नैपर्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिलाई चासोका रूपमा हेरेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उद्योग व्यवसायीले कर्जा नपाएको गुनासो गरिरहेको अवस्थामा तरलता समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीतिले केही सहजीकरण गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । कर्जा लिँदा सम्झौताविपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको गरेको भन्दै उहाँले गभर्नर अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । महासंघमा बैंक वित्तीय संस्थासँगको सम्झौताविपरीत अधिक शुल्क असुलीका सम्बन्धमा धेरै उजुरी परेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न पनि गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले छ/सात प्रतिशतको व्याजदर १२/१३ प्रतिशत पुगेको भन्दै छ महिनामै दोब्बर भएको बताउनुभयो । व्याजदर कम हुँदा पनि धेरै विकृति रहेको र हालको व्याजदर र मूल्यवृद्धि धान्नै नसक्ने खालको रहेको उहाँले बताउनुभयो । गोल्छाले भन्नुभयो, ‘राष्ट्र बैंकले समयमै नीतिगत हस्तक्षेप गरेको भए पछिल्लो छ महिनामा व्याजदर दोब्बर बिन्दुमा पुग्ने थिएन, अब बजारमा देखिएको तरलता समस्या समाधान गर्न तरलता रेसियो २० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत बनाउनुपर्छ ।’ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि पनि खस्किएको भन्दै उहाँले के आयात गर्ने र के नगर्ने भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । अनुत्पादक क्षेत्रमा कडाइ गर्दा अर्बौंको राजस्व गुम्ने र त्यसले अर्कै समस्या निम्त्याउने भएकाले अनुत्पादक क्षेत्रलाई पनि उपेक्षा गर्नुनहुने उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष गोल्छाले बैंकले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्दा सरकारको राजस्व लक्ष्य प्रभावित हुने भन्दै कर्जा नपाएकै कारण पछिल्लो समय साना र मझौला उद्योगीको अवस्था जटिल बन्दै गएको बताउनुभयो । बैंकको नाफामा कडाइ गर्नुपर्ने, आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, एलसी मार्जिनका विषयमा राष्ट्र बैंकले नभई वाणिज्य बैंकले निर्णय गर्नुपर्ने, देशको क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

तर, नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले व्याजदर बढ्ने मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउनुभएको छ । मौद्रिक नीति कसिलो र व्याजदर माथि जाने हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । हाल बैंकहरूको औसत व्याजदर ११.४७ रहेको र सो कोरोनाअघिको तुलनामा पनि कम भएकाले बैंकहरूमा जोखिम बढेको उहाँले बताउनुभयो । जलविद्युत्लाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने, हेजिङ सुविधामा जोड दिनुपर्ने पनि उहाँका सुझाव रहेका छन् ।

यसैबीच राष्ट्र बैंकले भारतीय सीमा क्षेत्रका पर्यटकीय होटल तथा रेस्टुरेन्टमा रुपे कार्डमार्फत् भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । भारतीय स्टेट बैंक अफ इन्डियाको लगानी रहेको नेपाल एसबिआई बैंकमार्फत् रुपे कार्डबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको हो । गभर्नर अधिकारीले घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चिति समस्या समाधानका उक्त व्यवस्था गरिएकोे बताउनुभएको छ । एसबिआई बैंकलाई निर्देशन नै दिएर रुपे कार्डमार्फत् भुक्तानी गर्न सकिने पोस मेसिन पर्यटकीय क्षेत्रका हरेक होटल तथा रेस्टुरेन्टमा व्यवस्था गर्न भनिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । गभर्नर अधिकारीका अनुसार एसबिआई बैंक एक्लैले पनि गर्न सक्ने र अन्य कुनै बैंकसँग सहकार्य गरेर पनि गर्न सक्नेछ ।

रूपे कार्ड भारत सरकारले जारी गरेको डेबिट तथा प्रिपेड कार्ड हो । भारतले पाँच सय र हजारका पुराना नोट डिमोनिटाइज्ड गर्दा नेपालमा रहेका नोटको सटही सुविधा नदिएपछि नयाँ ठूला दरका नोटसमेत नेपाली बजारमा चलनचल्तीमा ल्याइएको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण जाँदा उद्घाटन भएको रुपे कार्डमार्फत् हाल १२ देखि १४ सय पोस मेसिनबाट भुक्तानी गर्न सकिने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।