तीनजना सदस्यबाटै निर्णय गर्न मिल्ने संवैधानिक परिषद् विधेयक, ओलीकै बाटोमा देउवा

यज्ञराज पाण्डे
Read Time = 12 mins

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ दर्ता गराएको छ । ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएसँग कतिपय प्रावधान शून्यताको स्थितिमा पुगेपछि त्यसलाई पुनः जगाउन सरकारले गत बुधबार राष्ट्रियसभामा विधेयक दर्ता गराएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद् बस्न अप्ठ्यारो देखेपछि सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो । तत्कालीन सरकारले जारी गरेको अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै त्यसलाई जगाउने अध्यादेश ल्याइएन । जसकारण अहिले परिषद्को बैठक राख्न कानुनी अड्चन भएपछि यो बाटो अपनाइएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको विधेयकमा सरकारले ओलीकै जस्तो गरी आफूअनुकूल हुने गरी संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने बाटो राखेको छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न दर्ता गराएको विधेयकमा मुख्यतः बैठक बस्न चाहिने आवश्यक गणपूरक संख्या घटाइएको छ भने निर्णय गर्न चाहिने सदस्य संख्या पनि घटाइएको छ ।

६ सदस्यमध्ये तीन जनाले बैठक बस्न मिल्ने, तीन जनाले नै निर्णय गर्न मिल्ने
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था संविधानको धारा २८४ मा उल्लेख छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने सदस्यहरूमा विपक्षी दलका नेता, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उप–सभामुख हुन्छन् । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार परिषद्को बैठक बस्नका लागि अध्यक्षसहित पाँच जनाको उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । र सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने प्रावधान राखिएको छ । तर, सरकारले अहिले दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा गणपूरक संख्या र निर्णय गर्न चाहिने न्यूनतम संख्याको दफा ६ को उपदफाहरू ३, ६ र ७ मा परिवर्तन गरेको छ ।

मूल ऐनको दफा ६ (३) मा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भनिएको छ । तर, संशोधन विधेयकको दफा ६ (३) मा भनिएको छ- ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।’

हाल उपसभामुख नभएकाले परिषद्मा पाँचजना मात्रै छन्, जसमा एकजना अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) हुनुभयो । अध्यक्षबाहेक चार सदस्य बहालमा रहेको अवस्था छ । चार जनाको ५० प्रतिशतले दुईजना हुन्छ । त्यसैले गणपूरकका लागि अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र अन्य दुईजना गरी तीनजना उपस्थित भए मात्रै पुग्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको हो ।

हालको गठबन्धनको सरकारलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री देउवालाई आफू, सभामुख र (कामु) प्रधानन्यायाधीश मात्रै उपस्थित भए गणपूरक पनि पुग्ने र अनुकूलता पनि हुने देखिन्छ । अहिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा हुनुहुन्छ । उहाँ सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सभामुख बन्नुभएको हो । सर्वोच्चमा कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा दीपककुमार कार्की रहनुभएको छ ।

त्यसो त संवैधानिक निकायको नियुक्ति गर्ने बेलामा सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीच तीक्त सम्बन्ध बनिरहन्छ । त्यसैले विधेयकअनुसार अब राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुवै अनुपस्थित भएमा पनि गणपूरक संख्या पुग्छ ।

त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको हकमा प्रधान्यायाधीश बैठकमा बस्दैनन्, बरु कानुनमन्त्री बस्छन् । यसो हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई सहज हुनेछ । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै अनुकूलतामा परिषद् बैठक राख्न सहज हुने गरी संशोधन विधेयक दर्ता गरेको देखिन्छ ।

के थियो ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा ?
तीन वर्षभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवाद खेपेको धेरै विषयमध्ये एक हो, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश । उक्त अध्यादेशका आधारमा ओलीले संवैधानिक आयोगहरूमा विवादास्पद रूपमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

यो विवादमा आधा दर्जनभन्दा धेरै मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् । ओलीको नेतृत्वमा भएको सोही नियुक्ति सिफारिसमा साथ दिएका कारण सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) चोलेन्द्र शमशेर राणा पनि विवादमा पर्नुभयो । उहाँविरुद्ध महाभियोगको दर्ता हुने यो पनि एउटा कारण बन्यो ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ वैशाख ८ मा अध्यादेश जारी गरेको थियो । विवादपछि फिर्ता लिइएको सो अध्यादेश २०७७ मंसिर ३० गते पुनः जारी गरिएको थियो । त्यसै दिन बैठक बसेर तीन दर्जनभन्दा बढी नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो । सोही अध्यादेश २०७८ वैशाख २१ मा पनि जारी गरिएको थियो । पछि केही नियुक्ति सिफारिस पनि गरिएको थियो ।

ओलीले उक्त अध्यादेश तीन पटकसम्म जारी गर्नुभएको थियो । पहिलोपटक नेकपा कायमै रहेको समयमा २०७७ वैशाख ८ गते ल्याइएको थियो । पार्टीभित्र चर्को विरोध भएपछि फिर्ता गरिएको थियो । दोस्रोपटक २०७७ मंसिर ३० गते ल्याइयो । त्यतिबेला भने अख्तियारसहित केही संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो । उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुनः २०७८ वैशाख २१ गरे पुनः जारी गरिएको थियो ।

ओलीले तीनैपटक ल्याएको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक पुगेको मानिने व्यवस्था थियो । त्यो भने तत्काल पदमा बहाल रहेका पाँच जनामध्ये तीनजना सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न मिल्ने प्रावधान अध्यादेशमा गरिएको थियो । निर्णय गर्न सकिने हकमा भने २०७७ वैशाखमा अध्यक्षसहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने भन्ने थियो । त्यो भनेको यदि तीनजना उपस्थित छन् भने दुईजना सदस्यले गरिएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिने बाटो खोलिएको थियो । तर, २०७७ मंसिर र २०७८ वैशाखमा भने अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने भन्ने थियो ।
विगतमा विरोध, अहिले त्यही बाटोमा

विगतमा ओलीले आफूअनुकूल हुने गरी अध्यादेश ल्याउँदा तत्कालीन नेकपाका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल पक्ष मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता रहेका देउवाले पनि विरोध जनाउनुभएको थियो । देउवा र सभामुख सापकोटाले बारम्बार बैठक बहिष्कार गर्नुभएको थियो । ओली सरकारको आलोचना नै गरेर विज्ञप्ति पनि जारी गरिएको थियो । तर, सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता बैठकमा उपस्थित नभएपछि ओलीले मंसिर ३० मा अध्यादेश जारी गरेर सोही दिन नियुक्तिको सिफारिससमेत गर्नुभएको थियो ।

तेस्रोपटक ओलीले २०७८ वैशाख २१ मा पुन ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध देउवाले आपत्ति जनाएर विज्ञप्ति नै जारी गर्नुभयो । संविधानविपरीत सरकारले काम गरेको भन्दै उहाँले आलोचना गर्नुभयो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संविधानको मूल संरचना नै भत्काउने कार्य ओलीले गरेको उहाँको आरोप थियो । ‘संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने वर्तमान सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक छ’, देउवाको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलगायत सातवटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको नेपाली कांग्रेस घोर भत्र्सना गर्दछ ।’ तर, त्यसबेला ओलीको व्यापक आलोचना गरे पनि हाल देउवाले पनि आफूलाई निर्णय गर्न सहज हुने गरी विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गराउनुभएको हो ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?