बलात्कार मुद्दामा हदम्याद बढाउने विधेयक पारित, नाबालिगलाई १८ वर्ष पुगेको तीन वर्षभित्र र बालिगलाई दुई वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था

काठमाडौं । बलात्कार मुद्दामा उजुरी दिने समय (हदम्याद) बढाउने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्न पाउने प्रचलित प्रावधानमा हेरफेर गर्दै पारित गरेको हो ।

साबिकको व्यवस्थाअनुसार यौन हिंसा र बलात्कारजन्य घटना भएको खण्डमा नाबालिगको हकमा बालिग भएपछि एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने अन्यथा मुद्दा नलाग्ने प्रावधान छ । यसलाई बदलेर प्रतिनिधिसभाले उजुरी गर्न पाउने समय दुई वर्ष थपेको छ । पारित विधेयकअनुसार अब नाबालिगको हकमा यौन हिंसा र बलात्कारजन्य घटना भएको भए पीडित १८ वर्ष पुगेपछिको तीन वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । यस्तै, बालिगको हकमा हिंसा (बलात्कार) भएको एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नु पर्ने पर्ने साबिकको व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर प्रतिनिधिसभाले घटना भएको दुई वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था राखेको छ ।

यस्तै, थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुनामुक्त भएपछिको तीन महिनामा उजुरी गरिसक्नु पर्ने प्रचलित व्यवस्थालाई बदलेर थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुनामुक्त भएपछि तीन महिना नाघेको दुई वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ । अपांगता, ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थितिको हकमा हिंसामा परेको तीन वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नु पर्ने नयाँ प्रावधान पनि विधेयकमा थपिएको छ ।

झुटा उजुरी दिनेलाई सजाय नहुने
विधेयक पारित हुनुअगावै यौन हिंसा र बलात्कार वा बलात्कारजन्य घटनामा झुटा उजुरी दिनेलाई कसूर गर्नेले पाउने सजायको आधा सजाय हुने प्रस्ताव सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा राखेको थियो । तर, यस्तो प्रावधानलाई प्रतिनिधिसभाले हटाइदिएको छ । ‘जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको झुट्टा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसूर गर्ने कसूरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ मा उल्लेख थियो ।

यो प्रस्तावित विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल हुँदा सांसदहरूले हिंसामा परेकी महिलालाई अनेक कोणबाट दिएको उजुरी झुटो हो भन्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै पीडितमैत्री कानुन बनाउन मुद्दा झुटो ठहरिए आधा सजाय हुने प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए । जसलाई कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो । समितिबाट पारित भएर गएको प्रावधानसहितको विधेयकको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो ।

पीडितलाई क्षतिपूर्ति राज्य कोषबाट
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकअनुसार यौन हिंसा पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाइने व्यवस्था गरिएको छ । पीडितलाई पीडकबाट नै क्षतिपूर्ति दिलाउने यसअघिको व्यवस्थालाई बदलेर प्रतिनिधिसभाले यौन हिंसामा परेकाहरूलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यस व्यवस्थामाथिको छलफल हुँदा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरूले पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति दिलाउँदा फेरि पनि पीडकले आफूले हिंसा गरेबापत पैसा दिएको भनी पीडितमाथि समाजमा प्रश्न उठाइरहने, पीडितले पनि पीडकबाट पैसा लिएर न्याय साटेको भनी आत्मग्लानी महसुस गर्न सक्ने भन्दै राज्य कोषबाटै क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्थाको माग राखेका थिए । जसलाई समितिले स्वीकार गरेको हो ।

बलात्कारका मुद्दामा मिलापत्र गराउन नहुने
संहिताको दफा २२७ पछि २२७क थप गरी बलात्कारका मुद्दामा मिलापत्र गर्न वा गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । पारित विधेयकमा ‘करणीसम्बन्धी कसूर भएपछि पीडित वा पीडितको परिवारलाई कुनै प्रकारको डर, धम्की दिई वा करकापमा पारी कुनै किसिमको लेनदेन गरी वा नगरी त्यस्तो कसूरमा उजुरी नगर्न, जाहेरी नदिन वा अदालतमा उपस्थित नहुन मञ्जुर गराउन वा कसूर गर्ने व्यक्ति र पीडितको परिवारको सदस्यबीच मेलमिलाप वा मिलापत्र गराउन वा त्यसको लागि दबाब दिन प्रभावमा पार्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था थपेको छ । त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पारित विधेयकमा गरिएको छ ।

कैद सजायका अतिरिक्त पीडकलाई जरिवाना पनि
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा भएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई कैद सजायका अतिरिक्त जरिवानासमेत हुने व्यवस्था गरेको छ । पारित विधेयकअनुसार १० वर्षभन्दा कम वा १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलामाथि हिंसा गर्नेलाई कैद सजायका अतिरिक्त सात लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । १४ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका उमेरका बालिकालाई हिंसा गर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । १८ वर्षभन्दा माथि उमेरकी महिला भए हिंसा गर्नेलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।

प्रचलित कानुनअनुसार जरिवानाबाट प्राप्त रकम पीडितलाई दिइन्थ्यो । तर, अब यसलाई बदलेर जरिवानाबाट प्राप्त रकम राज्य कोषमा जम्मा गर्ने र पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधारको जरुरी छ : कानुनमन्त्री कोइराला
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले ‘क्रिमिनल जस्टिस सिष्टम’मा सुधारको जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९’ माथि सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा मन्त्री कोइरालाले यौन हिंसा नियन्त्रणका लागि सुधारको आवश्यक्ता रहेको औल्याउँदै त्यसका लागि कानुन आयोगले काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले यौन हिंसाका पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन हदम्याददेखि धेरै कुरामा सुधार आवश्यक रहेकाले सरकारले कानुन आयोगमार्फत त्यसको अध्ययनको कामलाई अघि बढाउनु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री कोइरालाले भन्नुहुन्छ, ‘केही गम्भीर कुराहरू आएका छन् । यसको अध्ययन सरकारले थालेको छ । त्यो अध्ययन गर्न दिऊँ सरकारलाई । अहिले लिगल भ्याकुम नराख्नका लागि यो अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न आएको विधेयकलाई पास गरौँ । एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन, यसको धेरै क्षेत्रमा अध्ययन गरेर सुधार गर्न आवश्यक छ । हदम्याददेखि सबै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ । क्रिमिनल जस्टिस सिष्टममा सुधार आवश्यक छ । त्यो कुरा गर्नका लागि कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ ।’ अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्नका लागि सो विधेयक सरकारले ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सुधार गरेर जान प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । संसद् र संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई सधैँ पालना गरेर जाने दृढतासमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

यसैबीच, संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पनि यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुन जारी गर्न कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । पछिल्लो समय फौजदारी न्याय प्रणालीमा बढिरहेका यौनजन्य हिंसाहरूलाई कानुनमार्फत सम्बोधन गरी नियन्त्रण गर्न समितिले समग्र विषयलाई समेटिएको विधेयकको माग कानुन मन्त्रालयबाट गरेको हो । ‘जबरजस्ती करणीको परिभाषा र हदम्यादलगायत यौनजन्य हिंसासम्बन्धी भएका सम्पूर्ण कानुनहरूको अध्ययन एवं सरोकारवालासँग छलफल गरी छिटोभन्दा छिटो समग्र कानुन सुधारका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको’ समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताउनुभएको थियो ।