प्रतिपक्षमा छँदा गलत, सरकारमा छँदा सही

राजनीतिक दलहरूले राजनीति मात्र गर्ने गरेका छन् । उनीहरूको अन्तिम लक्ष भनेकै जसरी भए पनि आपूm सत्तामा पुग्ने र त्यहाँ पुगिसकेपछि कसरी लामो समयसम्म सुरक्षित रूपमा सरकारमा टिकिरहने भन्ने हो । राजनीतिज्ञहरूको यस्तै व्यवहारले गर्दा नै नेपाली जनताको राजनीतिज्ञहरूप्रति त्यति भरोषा र विश्वास रहन नसकेको हो । बेला बेलामा यस्ता व्यवहारहरू देखिँदै आएका छन् । यिनै मध्येको एक हो संवैधानिक परिषद् विधेयकको संशोधन पेश भएको सन्दर्भ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू सरकारमा टिकिरहनका लागि संसद्को दुई पटकसम्म विघटन गर्नुका साथै संवैधानिक परिषद्मा गणपूरक संख्या निर्धारणका लागि विधेयक पारित हुन नसक्ने भएको कारण अध्यादेश ल्याएरसमेत सामान्य बहुमत कायम राख्ने प्रयास गर्नुभएको थियो ।

राजनीतिमा गरिने यस्ता अनेकौँ प्रयासहरूका कारण नै राजनीति भनेको राम्रो काम होइन भन्ने छाप जनतामा परिरहेको हो । राजनीतिलाई फोहोरी खेल भन्ने कारण पनि यही हो । प्रतिपक्षमा रहेका बेला तत्कालीन सरकारको यस्तो व्यवहारको विरोध गर्ने हालको सत्तासीन पक्ष हाल आपूm सरकारमा रहेका बेला भने ओलीको त्यही व्यवहारको बाटो अवलम्बन गरिरहेको छ । यसबाट जुनसुकै पार्टी वा व्यक्ति किन नहोस् जसरी भए पनि आफ्नो हितअनुकूलको काम गर्न पछि नपर्ने देखिन आएको छ । संवैधानिक परिषद् सरकारको एउटा त्यस्तो शक्तिशाली निकाय हो जसले विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्ने गर्दछ ।

यसरी नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूले ती निकायहरूको सञ्चालन र तिनलाई व्यवस्थित गर्ने भएका कारण यस निकायको महत्व प्रष्ट हुन आउँछ । यस्तो महत्वपूर्ण निकायमा रहने सदस्यहरूको समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ तर विपक्षी दलका नेतासमेत यसको सदस्य रहने हुँदा तिनको राय सत्तासीनको भन्दा फरक पर्ने गरेको कारण बहुमत कायम गर्न असहज हुन्छ । त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ६ जनामध्ये तीनजना मात्र उपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र तीमध्येको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यस्था गरी सोहीअनुसार केही नियुक्तिहरू समेत गर्नुभएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता उपस्थित नभए पनि उहाँले संवैधानानिक परिषद्को बैठक राख्नुभएको थियो ।

वर्तमान सरकारले त्यसबेला त्यसको विरोध गरेको थियो तर वर्तमान सरकार हाल आफू पनि ओलीकै बाटो अवलम्बन गर्ने प्रयासमा रहेको छ । यसले गर्दा सत्तामा रहिरहने प्रयासमा सबै लाग्ने गर्छन् भन्ने देखिन आउँछ । संवैधानिक परिषद्मा ६ जना रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र विपक्षी दलका नेता, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रतिपक्षी दलको नेता उपस्थित नहुने वा उपस्थित भए पनि निर्णयमा सहमति नजनाउने र सधैँ सत्तापक्षको विरोधमा रहने भएका कारण निर्णयहरू गर्न असहज हुने भएर केपी ओलीले पनि त्यसबेला त्यस्तो प्रयास गर्नुभएको थियो ।

हालको सरकारबाट पनि यस्तै प्रयास भएको छ । यस प्रयासबाट प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशको एउटै विचार यसमा रहने हुँदा विपक्षी दलको नेता र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको सहमति नभए पनि निर्णयहरू गर्न सहज हुने बाटो सरकारले खोजेको हुनसक्छ । उपसभामुखको स्थान हाल रिक्त छ । सरकारका कामकारबाहीहरू अवरुद्ध हुनुहुँदैन त्यो कुरा निर्विवाद हो । तर, यसो भन्दैमा पटक-पटक विधेयकहरू ल्याएर आफ्नो स्वार्थअनुकूल निर्णयहरू गरिरहनुलाई पनि उपयुक्त बाटो हो भन्न मिल्दैन । त्यसैले दीर्घकालीन सोच राखेर यस्ता विधेयकहरू ल्याउनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ ।