संविधानविपरीत संसद्को निर्णय, मन्त्री भन्छन्- ‘संसद्बाटै संविधान च्यातियो’, विज्ञ भन्छन्- प्रदेशको सुरक्षा केन्द्रमा ल्याउनु संघीयतामाथिको प्रहार

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक संविधानकै विपरीत देखिएको छ । राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँटका विषयमा संविधानको धारा ५७ को उपधारा (२) मा प्रदेशको अधिकारको प्रयोग अनुसूची ६ मा उल्लिखित भएअनुसार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । प्रदेशको अधिकार सूची उल्लेख गरिएको अनुसूची ६ मा प्रदेशको ‘प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा’ सम्बन्धित प्रदेशको अधिकारको विषय हुने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । तर, उक्त संवैधानिक व्यवस्थाकै बर्खिलाप काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीसँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ’कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण, र समन्वय’ (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो ।

पारित विधेयकले संघीयताको भावना र मर्ममाथि प्रहार गर्‍यो : अधिकारी
राष्ट्रियसभाका पूर्व-सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको बताउनुभएको छ । आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश प्रहरीको अधिकारको विषय भएकाले केन्द्रको संसद्ले नै प्रदेशको अधिकारलाई कटौती गरी विधेयक पारित गर्नु संविधान विपरीतको कदम भएको उहाँको जिकिर छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले संघीयतालाई संविधानतः अधिकार विनियोजन गरी संस्थागत गरेका छौँ । तर आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशलाई नै दिइएको अवस्थामा प्रदेशको अधिकार नै कटौती गरी केन्द्रले कानुन बनाउँदा संघीयता झनै कमजोर भएर जान्छ ।’ संघीयताको मर्म बुझ्नुपर्ने केन्द्र नै प्रदेशप्रति अनुदार देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

संसद्ले संविधान नबुझी अपरिपक्व निर्णय गर्‍यो : डा. शर्मा
केन्द्र सरकारले सुरक्षा संवेदनशीलताको आवश्यकताअनुसार आफ्नो सहजताका लागि उक्त निर्णय गरेको भए पनि प्रदेशको अधिकारलाई नै संघले बेवास्ता गरेको संघीयताविद् डा. रुद्र शर्मा बताउनुहुन्छ । कार्यगत एकताका रूपमा केन्द्र सरकारले प्रदेशसँग समन्वय गरी सुरक्षा निर्णय लिन सकिने भए पनि संविधानकै विपरीत विधान नै पारित गर्नु संसद्कै अपरिपक्वता देखिएको उहाँको आरोप छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्रदेश सरकारले आफूले राजधानीको सुरक्षा जिम्मा लिन सक्दिनँ भनेपछि मात्र केन्द्रले त्यसमा समन्वयकारी भूमिका निभाउने हो तर प्रदेशलाई यसबारे कुनै अधिकार नै नदिई सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मात्रै आधार मानेर कानुन नै पारित गर्नु संविधानविपरीत छ ।’ केन्द्रीय संसद्को यो निर्णयले संघीयता अभ्यासमा आउन नपाउँदै कमजोर भएर जाने खतरा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकार सुरक्षाको जिम्मा लिन तयार
त्यसो त प्रदेश सरकारले उपत्यकाको जिम्मा लिन तयार भएको कुरा बारम्बार उठाउँदै आएको छ । संघले उपत्यकाको सुरक्षा जिम्मा प्रदेशलाई सुम्पिने तयारी गरेसँगै प्रदेश सरकारले त्यसविरुद्ध बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएको छ । गत बिहीबार मात्रै धनुषाको जनकपुरधाममा सम्पन्न प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा गृह, सञ्चारमन्त्री र मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको भेलाले सात बुँदे घोषणापत्र जारी गरी उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका प्रहरी कार्यालय संघीय गृह मन्त्रालयमातहत राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधानविपरीत भएको भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो । ‘काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघले लिई तीनवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतको प्रहरी कार्यालय संघको गृह मन्त्रालयमातहत राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधानको अनुसूची ६ विपरीत भएकाले उक्त कार्य तत्काल रोकी १३ वटै जिल्लाको शान्ति, सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारमातहत हुनुपर्ने’ संयुक्त घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।

संसद्को निर्णयले संविधान च्यातियो, अदालत जाने मन्त्री खनालको चेतावनी
उपत्यकाको शान्ति सुरक्षालाई लिएर विगतदेखि नै बागमती सरकार र संघीय सरकारबीच टकराव थियो । संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको जिम्मा सिधै केन्द्रको हुने गरी कानुन पारित गरिएको भन्दै बागमतीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ । संघीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रहरी गठन गर्नुको सट्टा संघीय सरकारले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार पनि कटौती गरेको भन्दै अदालतसमेत जाने उहाँले चेतावनी दिनुभएको हो ।
‘संविधान र संघीयताको मर्म र संविधानले परिभाषित गरेको कुराअनुसार सुरक्षाको अधिकार कटौती गर्न मिल्दैन । संविधानले सातवटा प्रदेश मात्र चिन्छ । काठमाडौं उपत्यका भनेर चिन्दैन । उपत्यका बागमती प्रदेशभित्रकै एउटा अंग हो । बागमतीभित्र १३ वटा जिल्ला छन् । संविधानले पनि बागमतीमा १३ वटा जिल्ला छ भनेर चिनेको छ । संविधानलाई तोडमोड गरेर अवमूल्यन गरेर संविधानलाई च्यात्दै हाम्रो अधिकार कटौती भएको छ, यसलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ,’ खनाल भन्नुहुन्छ ।

मन्त्री खनालले संविधान संशोधन गरेर मात्रै प्रदेशको अधिकार कटौती हुने भन्दै संघीय सरकारको निर्णयलाई नमान्ने दाबी गर्नुभयो । ऐनको दफा-४ मा संशोधन गर्दै नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गरेर काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था गर्ने निर्णय भएपछि प्रदेश सरकारले त्यसमा आपत्ति जनाएको हो । तर, संविधानले दिएको अधिकारअनुसार समन्वय मात्रै नभई सुरक्षाको जिम्मा नै प्रदेश प्रहरीले पाउनुपर्ने मन्त्री खनालले बताउनुभयो ।

संसद्ले ऐन पारित गरे पनि अब उक्त निर्णयविरुद्ध आफूहरू प्रधानमन्त्रीसँग भेटेरै यस विषयमा गम्भीर कुरा गर्ने मन्त्री खनालले बताउनुभयो । विगतको केन्द्रीकृत मानसिकताले शासकहरू चलिरहेको अवस्थामा अहिले पनि प्रदेशले सक्दैन कि भन्ने जुन शंका प्रधानमन्त्रीलाई छ त्यसबारेमा हामी कुरा गरेर आन्तरिक सुरक्षा र अनुसन्धानको जिम्मा प्रदेश प्रहरीलाई दिन माग गर्ने उहाँको भनाइ छ ।