असारे विकास र अर्थमन्त्रीको राजीनामा

✍️ मेघनाथ दाहाल

स्वभावतः दक्षिण एशियाली कृषिप्रधान मुलुक भएकाले पनि नेपालमा बस्ने अधिकांश कृषकले असार र साउनभरि दिनरात नभनी काम गर्नुपर्छ । यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक असर भनेकै हामी शहर बजारमा बस्नेहरूको वर्ष दिन पेट भरिन्छ । यो असार साउनको महिनामा मानो खाएर मुरी उब्जाउने समय भएकाले हामी कोही कसैलाई फुर्सद हुनुभनेको अलिच्छिन लाग्नु हो भन्ने किंवदन्ति सुन्दै हुर्केका हौं हामी । दक्षिण एशियमा यस समयमा देखापर्ने मनसुनले हाम्रोमात्र नभएर यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने १८० करोड मानिसको जीवन चलायमान बनाउने गरेको तथ्य कसैबाट पनि लुकेको छैन ।

बंगालको खाडीबाट निस्केको मौसमी हावा हिमालमा ठोक्किएपछि वर्षाको रूप धारण गर्दछ र सोही वर्षा हाम्रा लागि वरदान सावित भएर आउने गरेको छ । यसबाहेक केही पूर्वी एशियाको क्षेत्र खासगरी चीन, भियतनाम, थाइल्याण्ड, बर्मामा पनि यही समयमा देखा पर्ने मनसुनले धानको खेती हुनेगरेको छ । कृषि क्षेत्रमा मात्र नभएर हाम्रो विकास, समृद्धि तथा अग्रगमनको बाटोमा यो असार महिना अत्यन्त महत्व राख्ने गरेको लामो समय भएको छ । पञ्चायती समयमा पत्रकारिता तथा सूचनाको आजको स्वरूपमा विकास नभएरमात्र हो नत्रभने यो असारमा वर्ष दिनभरिलाई विनियोजित रकममध्ये सबैभन्दा धेरै प्रतिशत एकै महिनामा खर्च गर्ने चलन त्यही बेलादेखिकै रोग हो भन्ने गर्छन् जानिफकारहरू ।

तर, त्यसबेला अलिक धक मानेरमात्र यो किसिमको जात्रा गर्ने चलन थियो । हालका दिनहरूमा त लाजै मान्न छोडिएको छ । मुलुक हाँक्ने ठेक्का पाएकाहरू बीस-पचासजना मूलधारका राजनीतिक व्यक्ति तथा समूह र सिंहदरबारमा बसेका उच्च पदस्थ सय–पचास कर्मचारीको संयन्त्रले । विकास खर्चलाई यसरी नै असार लाग्दादेखि अन्धाधुन्ध सुरु गरी दैनिक अर्बाैंको हिसाबकिताब देखाउने र मसान्तसम्ममा लगभग एघार महिनामा हुन नसकेको सबै खर्च गराउने होड आजका दिनसम्ममा चलिरहेको नै छ ।

साउन एक गतेदेखि सुरु भएको आर्थिक वर्षको ११ महिना कुम्भकर्ण तरिकाको निंद्रामा सुत्ने अनि एक महिनामा यसरी काम गर्दा प्राविधिक पक्षमा, गुणस्तर कायम गर्ने कुरामा तथा पारदर्शी तथा मितव्ययी हुने कुरामा हामी कुन स्तरमा छौं भन्ने कुराको हेक्का गर्न सकिन्छ । मुलुकको सबैभन्दा माथिल्लो तथा महत्वपूर्ण प्रशाशनिक निकायको भूमिकाको समूहमा मन्त्रालयहरू पर्दछन् । यसै मेसोमा नेता, दल तथा राजीतिक रूपमा पहिलो प्राथमिकता पर्ने अर्थ मन्त्रालयले हालैका दिनहरूमा सकस व्यहोरिरहेको छ ।

यो सकस अरू कसैले निम्त्याएको नभएर स्वयं मन्त्री नै जिम्मेवार भएको जस्तो देखिएको छ । कारण, यसको बीजारोपण वैशाखतिर देखिकै हो । जुनबेला मुलुकका लागि आउँदो नयाँ आर्थिक वर्षको निम्ति मन्त्री बजेट बनाउने काममा तल्लीन हुनुभएको थियो । गठबन्धनभित्रको माओवादी दलको प्रचण्डपछिका सबैभन्दा क्षमतावान् भनेर चिनिने जनार्दन शर्माको क्षमता एवं पहिचान यसपालिको अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीले देखाउने छाँट दिएको छ । नेपालको शासकीय स्वरूपमा धेरै किसिमका परिवर्तन भएका भए तापनि भित्री गाँठी कुरा कर्मचारी संयन्त्र त्यसमा पनि सिंहदरबारभित्रका बीस-पचास जनाको समूहले चाहेमा मात्र हुनसक्ने कुराको हेक्का यत्रो क्रान्ति गरेर यहाँ आइपुगेका मन्त्रीज्यूलाई थाहा हुनुपर्ने विषय हो ।

बजेट निर्माणदेखिकै असहज परिस्थितिले जनार्दनको मन्त्रीपदको जागिर त गयो नै त्यसमा पनि उहाँमाथि लागेको सक्षम, दागरहित राजनीतिक व्यक्तिको ट्यागमा सानो नै किन नहोस् धब्बा लगाइदिएको छ । यसले भोलि कुनै पनि समयमा बन्न सक्ने वा जाने गठबन्धनमा अर्थ मन्त्रालय उहाँको जिम्मेवारीमा कसरी पर्ला भन्ने चासो एकातिर रहने भयो । अर्कोतिर मुलुकको आर्थिक संवेदनशीलता तथा यो नितान्त प्राविधिक विषय भएकाले जोकोहीले आँट पनि नगर्ने हुन् कि भन्ने कुरा पनि बाहिर देखिन थालेको छ । पर्दाभित्रबाट जे जस्ता खेलहरू खेलिएका भए तापनि बाहिरबाट के देखन्छ भने विभागीय मन्त्री राजनीतिक पद तथा माथिल्लो निकाय भएकाले आफ्ना मातहतका यावत् पक्षहरू मिलाएर लैजाने जिम्मेवारी मन्त्रीकै हो । मुलुक यसै आर्थिक रूपमा जर्जर भएकाले पनि यो मन्त्रालय संहाल्ने व्यक्ति सबै हिसाबमा बहुपक्षीय रूपमा क्षमतावान हुनुपर्ने समय हो ।

यस्तो भूतले खाजा खाने समयमा मुलुकको अर्थ मन्त्रालय संहाल्न आइपुग्नु भएका मन्त्रीज्यूलाई न त योजना आयोगको संयन्त्रले नै चाहिए जति समन्वय गर्‍यो न त केन्द्रीय बैंकले गरेको पाइयो । यी तिनै निकायहरू राजनीतिक गठबन्धन तथा सत्ता साझेदारीअन्तर्गत शक्तिको बाँडफाँटमा परेका दलहरूले नियुक्त गर्ने स्थानहरू हुन् । गभर्नर एमालेको पालमा नियुक्ति गरिएको थियो भने योजना आयोग कांग्रेसको भागमा परेको हो । बितेको केही महिना यी तीन निकायबीच खास गरेर अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीचको बिग्रिएको सम्बन्धमा गभर्नरको पुनर्नियुक्तिले अझ आगोमा घ्यू थपिदिएको जस्तो भएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा कुनै रिजर्भेसनको कुरा गर्न खोजिएको पक्का पनि होइन तर सर्वोच्चले कानुनी बाटोबाट पुनः नियुक्ति दिलायो भन्दैमा गभर्नरले यसरी राजनीतिक व्यक्तिको जसरी प्रस्तुत हुनुहुँदैनथ्यो । गभर्नर जस्तो पदको व्यक्तिले बाहिर मिडियामा आएर लौन मुलुकको पैसा कता गयो मलाई भन्दिनु प¥यो वा सिकाइदिनु पर्‍यो भन्ने कुरा अलि अशोभनीय हुन्छ । यही कुरा केन्द्रीय बैंकको बन्द कोठामा निश्चित कन्फिडेन्सियल अफिसरका बीचमा भन्दा त्यसले समस्या समाधान गर्ने कुरामा मूर्त रूप लिन सक्ने हुन्छ ।

अन्यथा हाम्रोजस्तो कमजोर सीमा सुरक्षा तथा व्यापारिक सम्बन्ध भएको मुलुकका लागि घातक नहोला भन्न सकिँदैन । किनभने मुलुकको आर्थिक पाटोलाई सहज एवं स्वचालित बनाउनमा आजको समयमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुमधुर चलायमान परिस्थितिको सिर्जना गर्न तथा आवश्यक तरलतादेखि अन्य नीतिगत व्यवस्थाको भरमा मुलुकको स्रोतसाधनलाई उत्पादनमुखी कार्यमा प्रस्तुत गर्ने कामका लागि पनि अर्थ मन्त्रालय र यसको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्ने हुन्छ ।

मुलुकको आर्थिक पाटोको सबैभन्दा माथिल्लो नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा नियामक निकायको रूपमा स्वयं अर्थ मन्त्रालय, केन्द्रीय बैंक र योजना आयोगलाई लिने गरेको पाइन्छ । सरकारी निकायबीचको सहसम्बन्ध तथा आपसी सहयोग तथा सद्भावले मात्र स्वच्छ तथा नीतिगत पक्षहरूको सफल कार्यान्वयनमा कुनै समय मुलुक जानसक्ने हुन्छ । बजेट निर्माणदेखि नै विवादित बन्दै आउनुभएका अर्थमन्त्रीले अनुसन्धानलाई सजिलो पार्ने भनेर राजीनामा दिनुभएको छ ।

यसले राजनीतिक संस्कार त दिन खोजेको छ तर कस्तो समयमा भने मुलुकको पुँजीगत खर्चमा सबैभन्दा बढी काम हुने (कागजमा मात्र भए पनि) समयमा मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको सबैभन्दा माथिल्लो निकायको यो जात्राले हामीलाई कस्तो प्रतिफल देला त भन्ने नै हो । सतहमा नआएको भए तापनि केही समय अघिबाटै गभर्नर र अर्थमन्त्री बीचको चिसो भएको सम्बन्धले बजेटको आकारमात्र वृद्धि गरेन कि नहुनेमा कर लाग्यो, जहाँ लाग्नुपर्ने थियो छुट भयो भन्ने गैरव्यावसायिक कुराहरू पत्रपत्रिकामा नआएका होइनन् ।

यो लेख तयार गर्दा गर्दै असार २५ पछि चालु आर्थिक वर्षको सरकारी निकायबाट हुनुपर्ने कुनै फस्र्यौट नगरिने भन्ने समाचार आएको छ । यसले के पनि देखियो भने यसपालि विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकममा हामी पचास प्रतिशत खर्च गर्ने क्षमता राख्न नसक्ने समाज तथा मुलुकमा पर्ने निरन्तरता कायमै रहृयो । एकातिर बजेटमा हामी बाहृय क्षेत्रबाट लिइने अनुदान तथा ऋणमा हाम्रो यथार्थता आज तीन खर्बको हाराहारी रहेको छ भने अर्कोतिर जे जस्तो र जतिवटै सरकार भए तापनि विनियोजित रकम खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धिमा कत्ति पनि प्रगति भएको पाइँदैन ।

यसमा को दोषी त ? स्थानीय, प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकार कसले यस काममा तगारो हालेको छ ? यस कुरामा राजनीतिक नेतृत्व कार्वान्यनमा भएका कर्मचारी तथा योजनामा काम गर्ने विज्ञ तथा प्राविधिक चाँडै नै प्रष्ट हुन आवश्यक छ । यसरी सधैं हामी एकातिर विनियोजित रकम खर्च गर्ने काममा पछि पर्ने अर्कोतिर आन्तिरिक तथा बाहृय ऋण लिने कुरामा पछि नपर्ने हो भने यसको परिणाम अन्तत राम्रो त पक्का पनि हुँदैन । आन्तरिक तथा बाहृय ऋण लिँदै अनुत्पादक तथा तलब, भत्ता, गोष्ठीजस्ता काममा खर्च गर्दै जाने हो भने निकट भविष्यमै आर्थिक कोरोनाले मुलुकलाई आइसीयूमा लैजान मद्धत नगर्ला पनि भन्न सिकिँंदैन ।

मनसुन भर्खरमात्र सुरु भएको छ । हाम्रो असारमा गरिने विकासे चलनले शहर बजार तथा गाउँघरका मूल सडकदेखि साना गल्लीहरूमा धान रोप्न मिल्ने बनाइएको छ । मनसुन सेप्टेम्बर २०/२२ सम्म रहने गर्दछ । यदि यो असारमा गरिने विकासलाई रोक्ने तथा यी सारा काम चैत, वैशाख, जेठमा गर्न सकिने किसिमको मेकानिजम तयार नगर्ने हो भने जस्तो सुकै र जहाँसुकैको प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्व ल्याए पनि केही हुनेवाला देखिँदैन । दुर्भाग्यवस वार्षिक बजेटमा विनियोजित एक तिहाइमात्र हाम्रो विकास खर्च, त्यसमा खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्तिले हाम्रो विकास, संवृद्धि तथा सामाजिक अग्रगमनलाई कसरी र कुन मोडलमा अघि लैजाने हो भन्ने नै आजको चासोको विषय हो ।

र, अन्त्यमा जनार्दन शर्मा जस्तो कर्मठ व्यक्तिको हातमा अर्थमन्त्रालय परेपछि यावत् समस्याले निकासा पाउनेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर दुर्भाग्य मन्त्री स्वयं नै निकासामा परेपछिको भडास पोखिएको मात्र हो । अझ छानविन समितिको निर्णयपछि स्वयं शर्मा नै आउने कुराले उहाँले बनाउनुभएको बजेट कार्यान्वनमा सहजता हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । सुरुवात माथिबाटै गर्न सकियो भने मुलुक तथा समाजमा सकारात्मकता भिœयाउन समय लाग्दैन होला तर माथिल्लो पंक्ति इमानदार चाहिँ पक्का हुनैपर्छ ।