स्वास्थ्यकर्मीका गुनासा, आसै आसमा बित्यो तीन वर्ष

-विवेक खड्का

दाङ । कोरोना कालमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले तीन वर्षसम्ममा पनि कोरोना जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले तीन÷तीन वर्षसम्म पनि जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो बढाइरहेका छन् । स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीहरू जोखिम भत्ता नपाउनेमा बढी रहेका छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरका जनस्वास्थ्य निरीक्षक विमल केसीले विगत तीन वर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मीले पाउने जोखिम भत्ता नपाएको दुखेसो पोख्नुभयो । ‘कोरोना संक्रमणदर बढिरहेको समयमा पनि ज्यानलाई हत्केलामा राखेर बिरामीको सेवा र समन्वयमा निरन्तर स्वास्थ्यकर्मीहरू खटिए’ केसीले भन्नुभयो, ‘संक्रमणको पहिलो लहर र दोस्रो लहरमा बिरामीको सेवामा रहे तर राज्यले दिने जोखिम भत्ता भने अहिलेसम्म दिएको छैन ।

‘आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा पनि जोखिम भत्ता पाउने कुरा मात्रै भयो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘०७७/०७८ पनि त्यस्तै भयो, चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को अवस्था पनि त्यही भयो । अर्को आर्थिक वर्ष सुरु हुन केही दिन मात्र बाँकी रहेको छ, अब झन् के पाइएला र खै ?’

सरकारले जोखिम भत्ता ५० प्रतिशत उपलब्ध गराउने भनेपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि त्यहीअनुसार सेवामा लागेका थिए । निकै जोखिम मोलेर स्वास्थ्य उपचारमा स्वास्थ्यकर्मी खटिए पनि सरकारले स्वास्थकर्मीका दुःखलाई बुझ्न नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । ‘भत्ता आयो कि नै भनेर सहकर्मीहरूले सोध्नुहुन्छ तर उहाँहरूलाई कसरी बुझाउने समस्या छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भत्ता नै नदिनुको साटो घोषणा नै नगरेको भए बरु आस पनि त लाग्ने थिएन ।’

जनस्वाथ्य निरीक्षक केसीले सरकारले मेट्रो अस्पतालका लागि पनि रकम नपठाएको उहाँले बताउनुभयो । ‘तुलसीपुर मेट्रो अस्पतालमा सरकारले कोरोनाका प्रति बिरामी ३ हजार ५ सयका दरले रकम उपलब्ध गराउने भनेको थियो’ उहाँले भन्नुभयो-‘अस्पतालमा अहिलेसम्म २४७ जना बिरामीले कोरोना उपचार गरेका छन् ।’ तर सरकारले एक रुपैयाँ पठाएको छैन ।

तुलसीपुरमा रहेका १६४ स्वास्थ्यकर्मीहरूले कसैले पनि जोखिम भत्ता नपाएको बताउनुभयो । शतप्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । संघीय सरकारले पठाउनु पर्र्ने हो त्यो रकम आएन जसकारण जोखिम भत्ता अहिलेसम्म नपाएको केसीले बताउनुभयो । उहाँले ८५ लाख रुपैयाँ तुलसीपुरमा केन्द्रबाट आउनुपर्ने नआएको बताउनुभयो ।

वडा नं. ९ का सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक इञ्चार्ज ईश्वरी चालिसेले तोकेको जोखिम भत्ता नपाएको बताउनुभयो । कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा जोखिम मोलेर गरेको कामको समेत मूल्यांकन भएन । उहाँले भन्नुभयो, ‘भत्ता नआउनु स्वास्थ्यकर्मीका लागि दुःखद भएको बताउनुभयो ।

स्थानीय सरकारले यसको तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘हामीले ज्यान फालेर कोरोना कालमा खटियौँ त्यसबापतको प्रोत्साहनभन्दा सरकारले निराशा उपहार दियो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बोलेको वचन त पूरा गर्नुपर्यो नि !’

तुलसीपुर उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले केन्द्रबाट आउनुपर्ने भत्ता रकम नआएका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दिन नसकिएको बताउनुभयो । गत वर्ष असारको ३० गते दिउँसो केही रकम आएको भए पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नपाउँदै खाता रोक्का हुँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।

शान्तिनगर गाउँपालिकामा पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई अहिलेसम्म सरकारले जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हरि पुनले बताउनुभयो । ‘कोभिड संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई गाउँपालिकाले सामान्य प्रकारको पहिलो वर्ष जोखिम भत्ता उपलब्ध गराएको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मीलाई संघ सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको भत्ता अहिलेसम्म पाइएको छैन ।’

सरकारले हेल्थपोष्टमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत र आइसोलेसन सेन्टरमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले शतप्रतिशत भत्ता पाउने भने पनि व्यवहार तहमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । ‘गाउँपालिकाका ४२ जना स्वास्थ्यकर्मीले नै कोरोना जोखिम भत्ता पाउन सकेको छैनन्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कोरोना महामारीमा खटिनेलाई सरकारले प्राथमिकतामा पार्न नसक्नु दुःखद हो ।’ स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख अंगदबहादुर शाहीले कोरोना भत्ता र खोप भत्ता धेरै पालिकाहरूले स्वास्थ्यकर्मीलाई नदिएको जानकारी पाएको बताउनुभयो । उहाँले जोखिम भत्ता केन्द्रले नपठाएको अवस्थामा पालिकाले नदिएको हुन सक्ने बताउनुभयो ।

‘जोखिम भत्ताका लागि पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि तर स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म खै किन हो, जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन सकेको छैन भन्ने आएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जोखिमको बेलामा ज्यानकै बाजी राखेर काम गरेकाहरूलाई दिने नियम छ । त्योअनुसार पाउनुपर्छ ।