काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी छद्म नाममा एमाले राजनीतिमा सक्रिय रहेको भन्दै तीव्र आलोचना भएको छ । नेकपा एमालेले मंगलबार जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) मा अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा एम अधिकारी, खोटाङ भन्ने नाम दोस्रो नम्बरमै भएको सार्वजनिक भएसँगै सार्वजनिक ओहदामा भएको व्यक्ति अमुक पार्टीको सदस्य हुन नमिल्ने भनि सडकदेखि संसद्सम्म चर्को आलोचना भएको हो । नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल प्रमुख रहेको १० सदस्यीय विभागमा रहेका एम अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी नै भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सदनसम्म आलोचना भइरहेको छ । मुलुकको गभर्नर कुनै पार्टीको विभागको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै उक्त विषयमा छानबिन हुनुपर्ने मागसमेत संसद्मा उठाइएको छ ।
गभर्नर हुनु अघिसम्मै एमालेमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो अधिकारी
त्यसो त गभर्नर हुनु अगाडिसम्म नेकपा एमालेको अर्थ विभागमा उहाँको पूरा नाम नै राख्ने गरिएको थियो । यसअघि सुरेन्द्र पाण्डे अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुख हुँदा खोटाङ नै ठेगाना उल्लेख हुनुभएका महाप्रसाद अधिकारी सदस्य हुनुहुन्थ्यो । खोटाङबाट एमालेको अर्थ विभागमा सदस्य हुने हैसियत राख्ने व्यक्ति पनि अधिकारी भएको उहाँका समकक्षीहरू बताउँछन् ।
यसअघि पनि उहाँ नै उक्त विभागको सदस्य बनिसकेको र एमाले सरकारबाटै गभर्नर नियुक्त हुनुभएकाले पनि यसपटक एम अधिकारी महाप्रसाद नै भएको आशंकामा बल पुगेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट उहाँको नाम सार्वजनिक भएपछि उहाँले त्यो समितिमा भएको नाम आफ्नो नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । तर एमालेका केही नेताले व्यक्तिगत रूपमा यसको खण्डन गरे पनि एम अधिकारी नाम गरेका व्यक्ति को हुन् भनेर खुलाउन सकेका छैनन् ।
एम. अधिकारी गभर्नर अधिकारी नै रहेको विश्लेषक रोक्काको टिप्पणी
विश्लेषक हरि रोक्काले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै एमालेले अर्थ तथा योजना विभागमा सदस्य नियुक्त गरेका एम. अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै रहेको पुष्टि गर्नुभएको छ । खोटाङको एमाले राजनीतिमा महाप्रसादबाहेक अर्थ विभागको सदस्य हुने हैसियतको कुनै पनि एम अधिकारी अस्तित्वमा नरहेको उहाँको दाबी छ ।
‘यसअघि पनि उहाँ सोही विभागको सदस्य हुनुहुन्थ्यो,’ रोक्का भन्नुहुन्छ, ‘अहिले गभर्नर बनेपछि छोटकरी नाम राखेको पाइयो ।’ रोक्का थप्नुहुन्छ, ‘म आफैँ एमालेको खोटाङ जिल्ला सचिव भएर १० वर्ष पार्टी चलाएको व्यक्ति हुँ । गभर्नर अधिकारी आफ्नै गाउँठाउँको भएकाले राम्रो चिनजानकै मित्र हुन् । एम अधिकारी उनै गभर्नर भएकाले मैले बधाईसमेत दिइसकेको छु ।’
गभर्नर पार्टीको सदस्य हुन नमिल्ने ऐनको व्यवस्था
त्यसो त राष्ट्र बैंक सञ्चालनको निम्ति बनेको ऐनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त व्यक्ति ‘राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी’ भएमा नियुक्त हुन अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ । गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिनको विषय उठ्नुको प्रमुख आधार सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति पार्टीगत रूपमा सदस्यता नरहनुपर्ने कानुनी बाध्यता हो । अधिकारी गभर्नर भएकाले उहाँ कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुन वा पदाधिकारीमा बस्न नमिल्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ मा गभर्नर र अन्य बैंकका सञ्चालकको अयोग्यताबारे उल्लेख गरेको छ । गभर्नरको अयोग्यतासम्बन्धी दफा २७ को उपदफा १ मा ‘गभर्नर कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने’ व्यवस्था गरेको छ । यसरी कुनै पनि पार्टीको सदस्य रहेको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसविपरीत गभर्नर अधिकारी एमालेको केन्द्रीय विभागकै सदस्य बनेको भन्दै उहाँउपर छानबिनको तीव्र माग भइरहेको हो ।
भुसालको स्पष्टीकरण- ‘हाम्रो पार्टीमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति रहने वैधानिक व्यवस्था छैन’
एमाले अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख घनश्याम भुसालले पार्टीको कमिटी र विभागहरूमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति रहने वैधानिक व्यवस्था नरहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई एमालेले उक्त विभागको सदस्य बनाएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि भुसालको भनाइ आएको हो ।
गभर्नर अधिकारी आफैँले पनि कुनै पार्टी राजनीतिमा संलग्न नरहेको स्पष्ट पारेको पनि भुसालले बताउनुभएको छ । भुसालले यसबारे सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भन्नुभएको छ, ‘म प्रमुख रहेको नेकपा (एमाले), अर्थ तथा योजना विभागमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संलग्नताबारे मसँगसमेत धेरै जनाले चासो र जिज्ञासा राख्नुभएको छ । प्रथमतः, स्वयं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कुनै पार्टी राजनीतिमा आफ्नो संलग्नता नरहेको र उक्त व्यक्ति पनि आफू नभएको स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ । दोस्रो, हाम्रा कमिटी र विभागहरूमा त्यस्ता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू रहने वैधानिक व्यवस्था पनि नभएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ यद्यपि, भुसालले गभर्नर अधिकारी आफू सम्बद्ध कमिटीमा रहेको वा नरहेको भनी ठोस रूपमा केही उल्लेख गर्नुभएको छैन ।
गभर्नर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न अखिल क्रान्तिकारीको माग
विवादमा तानिनुभएका गभर्नर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट विद्यार्थीहरूको संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)ले माग गरेको छ । अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जली दिएर ‘अमुक दल’को कार्यकर्ता भएको भन्दै गभर्नर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्नुभएको हो ।
विज्ञप्तिमा सरकारको मौद्रिक नीति निर्माणको नेतृत्व गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको गभर्नर अधिकारी विगतदेखि नै विभिन्न सेयर कारोबारमा अवैध संलग्नता, क्रिप्टोकरेन्सीलगायत प्रकरणमा विवादास्पद बनेको उल्लेख छ । ‘हालै मात्र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यको रूपमा जिम्मेवारी प्राप्त गरेको कुराले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिगमन ढालेर बनेको वर्तमान सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै केही समयअघि उनलाई नेपाल सरकारले पदमुक्त गरे पनि अदालतले पुनर्बहाली गरेको थियो । सरकारको उक्त कदम सही थियो भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भएको छ । राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जली दिएर अमुक दलको कार्यकर्ता अवैध गभर्नरलाई तत्काल बर्खास्त नगरिए आन्दोलनको आँधीबेहरी सृष्टि गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गभर्नरको विषय गम्भीर रूपमा हेरिने सरकारको भनाइ
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नेकपा एमालेको एउटा विभागमा राखिएको भन्दै उत्पन्न विवादलाई लिएर सरकारले समेत प्रतिक्रिया दिएको छ । सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
बुधबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कार्कीले भन्नुभयो, ‘आज संसद्मा पनि यो विषय धेरै माननीयहरूले उठाउनुभएको छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’ राष्ट्र बैंकका गभर्नरले देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका निम्ति भूमिका निभाउनुपर्नेमा कार्कीले जोड दिनुभयो ।
गभर्नरउपर कारबाही अगाडि बढाउन सांसदहरूको माग
एम. अधिकारीको विषयले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि चर्चा पाएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेस सांसदले एम अधिकारीलाई महाप्रसाद अधिकारीकै रूपमा प्रस्तुत गर्दै विरोध जनाएका हुन् । सभामुखसँग विशेष समय लिएर बोल्नुभएकी माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले प्रश्न गर्नुभयो, ‘गभर्नर जस्तो व्यक्ति प्रचलित कानुनविपरीत कुनै पनि दलको विभागको सदस्यको रूपमा रहँदा उहाँले यो देशको नीति पालना गर्नुहुन्छ कि प्रतिपक्षको नीति पालना गर्नुहुन्छ ?’ राष्ट्र बैंकसम्बन्धी कानुनबारे उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो प्रचलित कानुन, नियमावलीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त हुनका लागि कुनै पनि दलमा आबद्ध हुन नहुने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाको विपरीत नियुक्त गर्ने र हुने प्रयास भयो । यो कानुनविपरीत छ । ऐनविपरीत छ । नियमावलीविपरीत छ ।’
माओवादी केन्द्रकै सांसद गजेन्द्र महतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महाप्रसाद अधिकारी दुवैको नाम लिनुभएन तर दुवैलाई जोडेर व्यंग्य मिश्रित सम्बोधन गर्नुभयो । ‘मलाई शंका लागिरहेकै थियो । एकजना बार्दलीबाट ‘यो देशलाई श्रीलंका बनाइदिऊँ ?’ भन्ने थिए । एकजना ढुकुटीमाथि बसेर म पनि ‘यो देशलाई श्रीलंका बनाइदिऊँ ?’ भन्दै थिए । यी दुई जनामा नाता पर्छ कि जस्तो लागेको थियो मलाई । नभन्दै यिनीहरू बा र छोरा रहेछन्’, महतले भन्नुभयो ।
उहाँले यी (ढुकुटीमा बस्ने व्यक्ति) आफूलाई बार्दलीका हनुमान हुन् कि जस्तो पनि लाग्ने गरेको बताउनुभयो । ‘नभन्दै यी हनुमान पनि रहेछन् । किनभने द्वापर युगमा यिनले श्रीलंका जलाएका थिए । अहिले पनि श्रीलंका जलिरहेकै छ । नेपाल पनि जलाउँछन् जस्तो लागिरहेको छ, यी हनुमानले । हिजोआज जलाउन खोजिरहेका छन् । यिनलाई बाँधेर राख्नुप¥यो । सरकारलाई भन्नुप¥यो, यिनलाई बाँधेर राख्नुस् । नत्र यिनले नेपाल जलाउँछन्’, महतको भनाइ थियो ।
कांग्रेस सांसद गगन थापा पनि यही लहरमा उभिनुभयो । थापाले मूलतः आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । तर, सम्बोधनको अन्तिममा अधिकारीमाथि व्यंग्य मिसाउनुभयो । उहाँको भनाइ थियो, ‘मैले गरेको यो सम्पूर्ण अनुरोध नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य मिस्टर एम अधिकारीले मलाई भनेको हो कि भनेर उहाँले बुझ्नुभएमा क्षमा चाहन्छु ।’
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका