करारका कर्मचारी हटाउँदै कर्णालीका स्थानीय तह

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins
A A- A+

सुर्खेत । कर्णालीका स्थानीय तहहरूले करारका कर्मचारी हटाउन थालेका छन् । २०७४ मा भएका स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा नियुक्त भएका करारका कर्मचारीहरूलाई हटाउन थालिएको हो । गत ३१ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले करार कर्मचारीहरूको म्याद थप नगर्ने निर्णय गर्न थालेका हुन् ।

दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाले करारका कर्मचारीहरूको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँ कार्यपालिकाको २८ असारमा बसेको बैठकले गाउँपालिकाबाट तलब भत्ता भुक्तानी भई करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको १ साउनबाट करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाले गरेको पत्राचारमा करार सम्झौता थप नहुने निर्णय भएकाले अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि कार्यालयमा हाजिर भई कामकाज नगर्न भनिएको छ । हाजिर भएमा गाउँपालिकाबाट तलब भत्ता भुक्तानी नहुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपाध्यायले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्राविधिक शाखाको सब–इञ्जिनियर र तत्कालीन जिविसबाट हाजिर हुन आएका प्राविधिक कर्मचारी बाहेक सबै, पोषण शाखाका सबै, उद्यम विकास शाखा (शाखा प्रमुखबाहेक), हलुका सवारी चालक सबै (एम्बुलेन्स चालकबाहेक), ईलेक्ट्रिसियन कर्मचारी, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई प्याडुलीका इञ्चार्ज र ज्यालादारीमा कार्यरत सबै कर्मचारीको करार सम्झौता नहुने निर्णय भएको हो ।

कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले पनि करारका कर्मचारी हटाएको छ । ११ असारमा बसेको गाउँसभाको दोस्रो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । गाउँपालिकाको खुद समानीकरण अनुदानबाट तलब भत्ता भुक्तानी भई २०७४ देखि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको १ साउनबाट करार सम्झौता नवीकरण नहुने निर्णय भएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाले करारमा कार्यरत अहेब, अनमी, ल्याब कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी, स्वास्थ्य शाखाका हेल्थ असिस्टेन्ट, अहेब, अनमी, नर्स, कार्यालय सहयोगी, वडा कार्यालयका कार्यालय सहयोगी, गाउँपालिकाको कार्यालयमा करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीको करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने भएको हो । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहीका अनुसार गाउँपालिकाको अनुदानबाट तलब खाने सबै तहका करारका शिक्षक र बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र कृषि तथा पशु शाखाका पालिका अनुदानका प्रास, नाप्रास र कार्यालय सहयोगीहरूको समेत करा सम्झौता नगर्ने निर्णय भएको छ ।

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?