नागरिकता विधेयकलाई लिएर संसद्मा मतभेद, सत्तारूढ दलकै सांसदद्वारा विरोध

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा बिहीबार नागरिकता विधेयकमाथि छलफल भएको छ । सरकारले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नयाँ नागरिकता विधेयक पेश गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । गृहमन्त्री खाँणले विधेयक प्रस्तुत गरेपछि विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको हो । प्रतिनिधिसभामा २०७५ साउन २२ गतेदेखि विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको हो । सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयकको सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध गरेका छन् ।

एमालेको प्रश्न : वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे छलफल हुन नसक्ने हो ?
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे छलफल हुन नसक्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयकमाथि बिहीबार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले प्रस्तावित विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे मौन रहनुको कारण खोज्दै भन्नुभयो, ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे छलफल हुन नसक्ने हो ? कहाँ छ आउनेबित्तिकै नागरिकता दिने ? भारतमा सात वर्ष छ । जहाँ पनि कम्तीमा चार/पाँच वर्ष छ । कति पनि हुन्न विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने हुनुहुँदैन । यसमाथि छलफल गरौँ र एउटा निष्कर्षमा पुगौँ ।’

माओवादीलाई एमाले सांसदको प्रश्न : वैवाहिक अंगीकृतमा किन मौन ?
विपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले माओवादी केन्द्रलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा किन मौन रहेको भनी प्रश्न गर्नुभएको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको तत्कालीन सचिवालय बैठकले नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक नागरिकता दिने गरी कानुन बनाउने निर्णय गरेको स्मरण गर्दै सांसद अर्यालले भन्नुभयो, ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा बुहारीको विषयमा चिन्तित छौँ । छोरीको विषयमा चिन्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? हिजो पनि सरकारमा रहेर हिजो बाह्र हात उफ्रनुभएको थियो । अहिले पनि सरकारमा रहेर किन चुप बस्नुभएको होला ?’

तत्कालीन नेकपाले गरेको निर्णयअनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेर आएको सात वर्षपछि मात्रै जारी गर्ने गरी नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो । तर, त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता जारी गर्ने प्रावधानमा फरक मत राखेर ०६३ को ऐन अनुसार विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता पाउने व्यवस्थाका लागि फरक मत राखेको थियो । कांग्रेस सरकारमा गएपछि पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक ल्याएको छ ।

नयाँ विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा केही बोलिएको छैन । केही नबोल्दा प्रचलित ऐनअनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेर आउनेबित्तिकै प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । नेकपा हुँदा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सात वर्षपछि जारी गर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ भन्ने अहिले किन नभनेको भनी एमालेले प्रश्न उठाएको हो ।

नागरिकता विधेयकलाई समितिमा छलफल नगरी सिधै पास गर्न प्रस्ताव
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत नागरिकता विधेयकलाई संसदीय समितिमा दफाबार छलफलमा नपठाई सिधै पास गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नयाँ नागरिकता विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद कर्णले विगतमा साढे दुई वर्षसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयक अल्झिएको स्मरण गर्दै भन्नुभयो, ‘यसलाई फेरि समितिमा लैजाने होइन । मान्छेलाई रुवाउने ? फेरि तीन वर्ष अल्झाउने ? यसमा फेरि छलफल गर्ने रोक्ने यो मानवताविरोधी हुन्छ । यसकारण यसलाई सिधै प्रतिनिधिसभाबाट पास गरौँ ।’

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रचलित व्यवस्थाको विरोध
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले विवाह गरेर आउनेबित्तिकै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रचलित व्यवस्थाको विरोध गर्नुभएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौधरीले वर्तमान सरकारले विवाह गरेर आउनेबित्तिकै वैवाहिक नागरिकता दिलाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘विगतमा विदेशी चेलीको हविगत संसद्मा हामी सबैले देखेकै छौँ । विवाह गरेर आएर डाइरेक्ट सदन छिर्नेले देशका लागि कानुन लेख्छन् ? कि आफ्नो देशको लागि लेख्छन् ?’

संसद्मा प्रस्तुत नागरिकता विधेयक संविधानविरोधी : सांसद सुवेदी
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत नागरिकता विधेयकलाई संविधानविरोधी विधेयकको संज्ञा दिनुभएको छ । नयाँ विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुवेदीले भन्नुभयो, ‘पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक राज्यव्यवस्था समितिले दफाबार छलफल गरेर सरल बनाएको थियो । आमाको नामबाट नागरिकता दिन सरल विधि तय गरिएको थियो । वंशीय आधार लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । परिवारले पहिचान गर्न अस्वीकार गरेमा छानबिन गरेर सिडियोले नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता संघीय कानुनबमोजिम भनिएको थियो । ती कुरा नयाँ विधेयकमा छैन । राज्य व्यवस्था समितिमा मिलेका विषय नल्याउँदा संविधानविरोधी देखिन्छ ।’

नेपालीसँग बिहे गर्ने विदेशीलाई २० वर्षपछि कृत्रिम नागरिकता दिने प्रस्ताव
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई २० वर्षपछि मात्र कृत्रिम नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत नागरिकता विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुवालले भन्नुभयो, ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता अधिकार होइन कृत्रिम सुविधा हो । सुविधा पाउन शर्त पूरा गर्नुपर्छ । २० वर्षपछि कृत्रिम नागरिकताका लागि नेपाली भाषा जानेको हुनुपर्नेसहित परीक्षा पास गर्नुपर्ने शर्त राखिनुपर्छ ।’

लेखा समितिको सभापति पाउनुपर्ने एमालेको माग

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिको सभापति आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको छ । एमालेका सांसद तथा लेखा समिति सदस्य राजेन्द्र गौतमले संसदीय अभ्यासविपरीत सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेसका सांसदले लेखा समितिको सभापति पद नछोडेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म हाम्रो अभ्यास, परम्परा र मूल्य र मान्यताको हिसाबले पनि सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलले गर्दै आएको अभ्यास छ । गठबन्धन सरकार बनेको एक वर्ष बित्दा पनि लेखा समितिको नेतृत्वमा सरकारको छाया देखिएको छ ।’

मुलुकमा भ्रष्टाचार, अनियमितता हुँदा पनि लेखा समितिमा छलफल हुन नसकेको भन्दै गौतमले सभापतिले सरकारको इसारामा काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । लेखा समितिको नेतृत्वबारे सभामुखको राय के हो ? भनेर प्रश्न गर्दै सांसद गौतमले भन्नुभयो, ‘यसमा सभामुखको के राय हो ? सदनले जानकारी पाउनुप¥यो । यसबारेमा रुलिङ गरेर यथोचित निकास दिनुपर्छ ।’ एमालेका सांसदहरूको धारणा सुनेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लेखा समितिको सभापतिको विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको थियो ।

राष्ट्रियसभा बैठकबाट विभिन्न विधेयक पारित
राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको विधेयकलाई पारित गरेको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले ‘सामािजक सुरक्षा विधेयक,२०७९’, ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन विधेयक,२०७९’, ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक,२०७९’, र ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ लाई पारित गरेको हो । त्यसअघि बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले राष्ट्रियसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएका तीन विधेयक ‘औषधि (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन),२०७९’ र रेल्वे विधेयक, २०७९’ सम्बन्धमा सन्देश जानकारी गराउनुभएको हो ।

उपसभामुखको निर्वाचन आज, भुसाल र भट्टराई भिड्दै
उपसभामुख चयनको लागि आज (शुक्रबार) मतदान हुँदैछ । मतदान संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा दिउँसो ३ बजेका लागि तय गरिएको छ । यसअघि उपसभामुख मनोनयन दर्ताको समय बिहीबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म निर्धारण गरेको थियो । निर्धारित समयभित्र नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल र नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको थियो । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतकसमेत रहनुभएकी सांसद भुसाल सत्तारूढ गठबन्धनकी साझा उम्मेदवार हुनुहुन्छ । भुसालको मनोनयनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ प्रस्तावक र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी लक्ष्मी चौधरी समर्थक रहनुभएको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेबाट सांसद विद्या भट्टराई उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

भट्टराईको प्रस्तावकमा एमाले संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरी र समर्थकमा सांसद कृष्णभक्त पोखरेल रहनुभएको छ । एमालेले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सँग तालमेल गरेर उसैलाई उपसभामुख पदको उम्मेदवार खडा गर्न भने पनि लोसपाले कसैलाई उम्मेदवार नबनाएपछि एमालेले आफ्नै उम्मेदवार तय गरेको हो । शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पदबाट राजीनामा दिएपछि २०७६ देखि उपसभामुख पद रिक्त छ ।