गल्तीबाट पाठ नसिक्ने असंवेदनशील सत्ता

हिमालय टाइम्स
Read Time = 17 mins
A A- A+

✍️ शम्भु कोइराला
नमागिएको सल्लाह :

लामो संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित राजनीतिक शक्तिले पनि शासनसत्तालाई निजी र दलगत स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम बनाएकोमा जनतामा चरम निराशाभाव देखिएको छ । जनतामा देखिएको निराशालाई सम्बोधन गर्न आत्मसमीक्षा गरेर सुध्रिनुपर्ने नेताहरू झन् नयाँ-नयाँ गलत कर्ममा प्रवृत्त भएको देखेर जनताको निराशा के कसरी कुन बेला विष्फोट हुने हो अनुमान गर्न कठिन छ ।

संविधानलाई बलमिच्याइँ गरेर पटकपटक संसद विघटन गरेर मुलुकलाई संवैधानिक रूपमा डिरेल गरेको, आसेपासे पुँजीपतिहरूलाई संरक्षण गरेर मुलुकको आर्थिक प्रणाली कमजोर बनाउँन उद्यत् रहेको, संवैधानिक अंगहरूमा आफ्ना नजिकका मानिस भर्ती गरी त्यस्ता आयोगहरूलाई निष्पक्ष बनाउनुको साटो आफू अनुकूलको बनाएको, अदालतलाई सौदाबाजीको थलो बनाएको जस्ता गम्भीर आरोप लगाएर बहिर्गमित एमाले अध्यक्ष ओलीकै बाटोमा देउवा सरकार लागेको भनेर व्यापक आलोचना भइरहँदा पनि यो सरकारलाई गैंडाको छालामा कन्याएको जत्तिको पनि अनुभूति नहुनु उदेकलाग्दो भएको छ । यो आलेखमा सत्ताका नसुध्रिएका गलत प्रवृत्तिको बारेमा चर्चा गरिने छ ।

नसुध्रिएको नियुक्ति प्रक्रिया :
संवैधानिक नियुक्ति गर्दा संवैधानिक परिषद्मा सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको चयन सर्वसम्मत तरिकाले होस् भन्ने मनशाय राखिएको छ । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेकै गल्ती गर्न यो सरकार पनि उद्यत देखिएको छ । संवैधानिक परिषदमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेकामध्ये ५० प्रतिशत सदस्य रहेको परिषद्को बैठकले नै नियुक्ति सिफारिश गर्ने अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले नै सोही व्यहोराको अध्यादेश अघि बढाउनुभएको छ । जबकि, संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ मा अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना सदस्य उपस्थित भएको परिषद्को बैठकलाई गणपूरक संख्या मानिएको छ ।

प्रवृत्ति र नियत ठीक भइदिएको भए यो व्यवस्थाबाट आत्तिहाल्नुपर्ने र विरोध गरिहाल्नुपर्ने अवस्था बन्ने थिएन । तर, यो सरकारले केही समयअगाडि राजदूतलगायतमा गरेको निर्णयलाइ दृष्टिगत गर्दा यसमा, भागबण्डाको आधारमा मौद्रिक वा अमौद्रिक लाभ लिएर आफ्ना नातागोताका आसेपासे सेवकहरू नियुक्त गरिने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अचम्मलाग्दो त के छ भने यो नियुक्तिको भागबण्डाका अंशियार पार्टीहरू सबैमा राज्यका अवसरहरू भागशान्तिले दोहन गर्ने हो भन्नेमा एकमत देखिन्छन् । जनताले के भन्ने हुन्, यसको प्रभाव के पर्ला भन्ने लोकलाज कतै देखिँदैन । यसको पुष्ट्याँइँका लागि यसभन्दा अगाडिको नियुक्ति नै पर्याप्त छ ।

आसेपासे पुँजीवादबाट प्रभावित कामहरू :
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यति समूहलगायतलाई राज्यका सम्पदाहरूलाई कौडीको भाउमा लिजमा दिएको लगायतका आरोप लगाउँदै सत्तासीन भएको वर्तमान सरकार पनि आसेपासे पुँजीवादीको प्रभावमा परेको आमविश्वास छ । आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले बजेट पेश गर्ने अघिल्लो रात अनधीकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर उनको प्रभावमा काम गरेको कुरा संसदीय छानविनको विषय बनिसकेको छ । यो विषयले उनलाई पदमुक्त पनि बनाइसकेको छ । यो प्रकरणमा मन्त्री शर्मा आवरणमात्र भएको अन्तरंगमा प्रधानमन्त्रीका नातागोता र आसेपासेसमेतको मिलेमतो भएको भन्ने प्रचारले पनि व्यापकता पाएको छ ।

आफ्नो गलत मनशायमा सहयोगी नबनेको कारण पदमुक्त गरिएका गभर्नर अधिकारी अदालतको आदेशमा पदवहाली भइसकेका छन् भने गभर्नरको पदमुक्तिमा अग्रणी भूमिका खेलेका अर्थमन्त्री शर्मा आफैं पदमुक्त भएका छन् । गभर्नर प्रकरणबाट पाठ नसिकेका शर्माको कामको छानविन गरिरहेको संसदीय समितिले के कस्तो छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हो हेर्न बाँकी छ । तर, पहिलेका कामकाबारहीबाट पाठ नसिकेका शर्माहरूको कारण शासक जनताप्रति असंवेदनशील बन्दै गएका छन् भन्नलाई अल्मल गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

एम.अधिकारी खोटाङको नामबाट एमालेको राजनीतिक समितिमा बसेको भनेर आलोचना गरिएका गभर्नर अधिकारी पनि विवादरहित व्यक्ति त होइनन् तर जसरी यो विषयलाई बढी महत्व दिएर उछालिएको छ, त्यसमा पनि गभर्नरलाई हटाउँनै पर्छ भनेर लागिपरेका स्वार्थ समूहको हात रहेको सहजै अनुमान लगाउँन भने कठिन छैन । पहिले गभर्नर भएकाहरू पनि दूध र गंगाजलले धोएका व्यक्तिहरू त थिएनन् तर पनि एमं अधिकारी नै गभर्नर अधिकारी हुन् भने उनको यो काम नैतिक विषय भने होइन ।

नातावादप्रतिको आशक्ति :
रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले न्यायमा सौदाबाजी गरेर आफन्तलाई मन्त्री नियुक्त गरेको विषय तन्किदै जाँदा आजको दिनमा न्यायिक क्षेत्रका विकृति छताछुल्ल भएका छन् । चोलेन्द्र प्रवृत्तिले अदालतमा गरेको भ्रष्टीकरणको प्रभावबाट मुलुक मुक्त बन्न लामै समय लाग्ने पक्का छ । यी कुनै विषय र सन्दर्भबाट कुनै किसिमको पाठ नसिकी गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलगायतले आफ्ना नातागोताको नामका प्रतिष्ठानलाई मोटो रकम विनियोजन गरी सर्वत्र आलोचनाका पात्र बनेका छन् ।

प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका बुबा गोबर्धन शर्मा र अर्का मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठका बुबा आमाको स्मृतिमा स्थापित कोषलाई ५०/५० लाख छुट्याइएको थियो । व्यापक आलोचनापछि त्यो फिर्ता गरिएको छ तर यो विषय उनीहरूको नियत बुझ्न पर्याप्त भएको छ । गरिब जनता खोलो तर्न नसकेर बगेर मरिरहेका छन् । खोलामा तुइनसम्म नभएको अवस्था छ । तर, सत्तामा रहेकाहरू आफ्नो र आफन्तको नाममा निजी स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेका छन् । विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर सुध्रिने त छाँटकाँट नै देखिँदैन ।

बिग्रदो अर्थतन्त्रप्रति गम्भीरताको अभाव :
नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा छ र छैन भन्ने बहस चलिरहेको छ । केही मानिसहरू नेपालको अवस्था श्रीलंकाको दिशामा गइरहेको छ भनिरहेका छन् भने केही मानिसहरू नेपाल श्रीलंका बन्दैन भनिरहेका छन् । खासगरी सत्ता नजिक रमाइरहेका नेपाल–श्रीलंकापथमा छैन भनिरहेका छन् । यद्यपि, केही स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र व्यवसायीहरू तार्किक र तथ्यांकगत आधारमा नेपाललाई श्रीलंकापथबाट जोगाउनुपर्छ, जोगाउन सकिन्छ भनिरहेका छन् । श्रीलंकापथबाट जोगाउन सकिन्छ भन्नेहरूको शर्त पनि सरकारका कदम जिम्मेवार हनुपर्ने भन्ने रहेको छ ।

सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि हातहतियार खरिद गर्न ८४ करोड रकम रकमान्तर गरिदिएको छ । सरकारले दैनिक रूपमा विज्ञसमूहको टोली नै बनाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई पूर्ववत् लयमा ल्याउन के गर्ने भन्नेमा गहन छलफल गर्नुपर्ने बेलामा हातहतियार खरिद गर्न मोटो रकम विदेश पठाउन खोज्नु सत्तासीनहरूको घनघोर गलत कदमको रूपमा लिन सकिन्छ । सुरक्षा निकायलाई हतियार नचाहिने होइन चाहिन्छ तर समय पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ । आर्थिक विशृंखलता भएपछि कसैका कुनै हतियार कसैका लागि पनि काम लाग्ने रहेनछन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण त श्रीलंकाले दिइसकेको छ ।

जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री आफ्नै मतदाताले ज्यान लिइदेलान् भनेर देश छोडेर कुलेलम् ठोक्नु परेको छ । त्यसैले सर्वप्रथम त मुलुकको खस्कँदो आर्थिक अवस्थालाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । अहिलेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीका प्राथमिकता हतियार हो त ? पक्कै पनि होइन । प्रहरीका अधिकांश ग्रामीण निकायहरू न्यूनतम सामान्य सुविधा नभएर कठिन अवस्थामा छन् । गस्ती पेट्रोलिङका लागि सामान्य अवस्थाको सवारी साधनसम्म छैन । न्यूनतम बजेटको अभाव छ । जाडो र गर्मीबाट बच्ने पूर्वाधार नभएर प्रहरीहरूको शारीरिक अवस्था कमजोर भएर कार्य सम्पादनमा असर परिरहेको छ ।

प्रहरीलाई उक्त रकम दिने मनशाय थियो भने यस्तै पूर्वाधार निर्माणमा दिन सकिने थियो । विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउँने गरी भएको यो निर्णयमा हतियार बिचौलिया, राजनीतिक नेता, नेताका परिवार र अन्य उच्च पदाधिकारीको कमिसन मोह र लालच निहित छ भन्नलाई हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छैन । नेपालका पदाधिकारी विदेशमा गएर सिकेको सीप र देखेको अनुभवको न्यूनतम प्रतिशत पनि प्रयोग भएको भए देशको कायापलट भइसकेको हुने थियो । नेता, कर्मचारीका वैदेशिक भ्रमण रमाइलो र परिवारका लागि लत्ता कपडालगायतका सामग्री खरिदमा केन्द्रित हुने विषय कसैबाट छिपेको छैन । तथापि, आसन्न आर्थिक संकटको समयमा वैदेशिक भ्रमणमा जाने परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु अर्को ठूलो कमजोरी हो ।

नेपालका नेता र पदाधिकारीलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने कार्यक्रममा बाहेक वैदेशिक भ्रमणमा जान नियन्त्रण गर्न सकियो भने पनि विदेशी मुद्रा खर्च हुने कामलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई रात दिन नभनी निगरानी गरेर सही र उपयुक्त कदम चाल्न अर्थतन्त्र र आर्थिक विषय बुझेको काबिल अर्थमन्त्रीको खाँचो छ । तर, त्यो पद अहिले प्रधानमन्त्रीले आफैंले राख्नु भएको छ । पार्टी र सरकार सञ्चालनमै क्षमता नदेखिएको भनेर आलोचना भइरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले राखेर अर्को गल्ती भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको आसपासमा हामी भएपछिको सल्लाहकार चाहियो, मन्त्रीले नै पनि के नै गर्ने हुन् र ?

हामी नै सबै विषयका ज्ञाता हौं भन्नेहरूको झुण्ड हावी भएको चर्चा छ । मुलुकको अवस्थाभन्दा कमाउ धन्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने यो समूहले अर्थमन्त्रालयमा मन्त्री पूर्ति गर्न ढिलो ग¥यो भने पनि कुनै अनौठो मान्नु नपर्ने परिस्थिति छ । सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्थामा खासै सुधार हुन सकेको छैन । असारे विकासको कारण केही बढेको देखिने खर्च परिणाममुखी र उपलब्धिमूलक हुँदैन भन्ने त सबैलाई थाहा भइसकेको छ । हरेक वर्ष यही समस्या छ । सुधारको छाँटकाँट छैन । काम गर्नमा भन्दा काम हुन नसकेको कारण जम्मा गर्न लाग्ने हाम्रो प्रचलन रहेको छ ।

अहिले पनि कारण त कोभिड, निर्माण व्यवसायीको असहयोगलगायत जम्मा गरिएकै छ तर बुझ्न के जरुरी छ भने–सर्वसाधारण जनतालाई कारण चाहिएको होइन नतिजा चाहिएको हो । हामीले यो कमजोरीलाई पनि पाठको रूपमा लिन सकेनौं । मौद्रिक नीति ल्याउनै लागेको समयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर विवादित बनेका छन् । यसमा स्वार्थ समूहले उनीमाथि दबाब सिर्जना गरेर आफ्नो अनुकूलको मौद्रिक नीति बनाउन मनोवैज्ञानिक दबाब पु¥याउन सक्छन् । राष्ट्रिय आवश्यकता र हितलाई मध्यनजर राखी ल्याउनुपर्ने मौद्रिक नीति दबाबमा आयो भने त्यो विषय, मुलुकका लागि झन् दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

सारांशमा, नेपालमा सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलका नेता हुन् वा प्रतिपक्षमा बसेका नेता हुन्–मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई भन्दा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ परिपूरणमा दत्तचित्त रहने गरेका छन् भन्ने जगजाहेर छ । अहिलेसम्म सर्वस्वीकार्य परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीतिसम्म तयार हुन नसक्नु यसको स्पष्ट उदाहरण हो । सरकार फेरिनासाथ परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीतिमा समेत फरक दृष्टिकोण बन्नु विदेशीका अगाडि लाजमर्दो विषय बन्ने गरेको छ ।

धेरै हण्डर र हेपाइ हुँदा पनि विगतका घटनाक्रमबाट पाठ नसिक्ने हाम्रो शासनसत्ताको रवैया अबका दिनमा सुधार हनु नै पर्छ । ‘भताभुंग देशको लथालिंग चाला, जसले जसले सक्ला उसले उसले खाला’ भन्ने पुरानो भनाइबाट अबको नयाँ पुस्ताले त उन्मुक्ति पाउनै पर्छ । गल्तीबाट पाठ नसिक्ने असंवेदनशील सत्तालाई सीमामा ल्याउन सर्वपक्षीय दबाब र हस्तक्षेप अनिवार्य भएको छ ।

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?