Tuborg 2079-6-30 Ehimlayantimes-1000x100

सिंहदरबारभित्रको सिसिटिभी फुटेज मेटाइयो भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिँदैन : सर्वोच्च

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins
A A- A+

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिंहदरबारभित्रका अर्थलगायत अन्य मन्त्रालयका सिसिटिभी क्यामेराले कैद गरेका डेटाहरू सुरक्षित छैनन् भनेर अनुमानसमेत गर्न नसकिने बताएको छ । कानुन व्यवसायीहरू बाबुराम अर्याल, सरोजकृष्ण घिमिरे लगायतले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय परिसर सिंहदरबारका सिसिटिभी फुटेज डेटा डिलिट भएको अनुमानसमेत गर्न नसकिने भन्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा रेग्मीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिनुभएको हो ।

अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयसमेत रहेको सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा संवेदनशील सिसिटिभी क्यामेरा तथा त्यस क्यामेरामा कैद भएका सम्बन्धित डेटाहरू नमेटिने गरी सुरक्षित तवरले सञ्चय गरिराख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।

अदालतको आदेशमा उल्लेख छ, ‘अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयसमेत रहेको सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा संवेदनशील सिसिटिभी क्यामेरा तथा त्यस क्यामेरामा कैद भएका सम्बन्धित डेटाहरू नमेटिने गरी सुरक्षित तवरले सञ्चय गरी राख्नू भनी अन्तरिम आदेश माग भई आएको सन्दर्भमा विचार गर्दा सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसरभित्रको सुरक्षासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित निकायहरूले सिंहदरबारभित्रको अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयहरूको सिसिटिभी क्यामेराले कैद गरेका डेटाहरू सुरक्षित राखेका छैनन् भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने हुँदा सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’

बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिटमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट अलग गर्न माग गरिएको थियो । तर अर्थ र राजस्व सचिवलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न नपर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको हो ।

यसैगरी, रिट निवेदन राष्ट्रिय बजेट निर्माणको गोपनीयता र संवेदनशीलतासँग जोडिएको सार्वजनिक महत्वको विषय रहेको हुँदा चाँडो निर्णय हुन आवश्यक रहेको उक्त फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको फैसलामा बताइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?