धमाधम बर्खास्तीमा पर्दै न्यायाधीशहरू, न्यायपरिषद्को सक्रियता कि प्रतिशोध ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय एकपछि अर्का न्यायाधीश धमाधम छानबिनमा तानिन थालेका छन् । कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण, राय किताब र फैसलामा फरक तथ्य राखी फैसला गरेको लगायतका आरोपउपर छानबिन गरी न्यायपरिषद्ले एकपछि अर्को न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेको हो । छानबिन पक्रिया र बर्खास्तीलाई तीव्र रूप दिएसँगै न्यायपरिषद्को सक्रियतालाई विभिन्न कोणबाट हेरिएको छ । एकातिर पछिल्लो समय न्यायालयमा देखिएको बेथितिलाई सुधार्न न्यायपरिषद्को सक्रियतालाई सकरात्मक रूपमा हेरिएको छ भने कतिपयले न्यायपरिषद्ले केही न्यायाधीशउपर प्रतिशोध साँधेर बर्खास्ती गरेको आरोप लगाएका छन् ।

एक सातामै तीन न्यायाधीश बर्खास्त
आफ्नो सक्रियता बढाउँदै लगेको न्यायपरिषद्ले एक सातामै तीन न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेको छ । २४ असारमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासकी न्यायाधीश रेणुका साहलाई बर्खास्त गरेको न्यायपरिषद्ले शुक्रबार उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई बर्खास्त गरेको हो । उच्च अदालत तुलसिपुरकी अर्की न्यायाधीश बबिता उप्रेतीलाई भने सचेत गराउने निर्णय गरेको छ । खराब आचरण र कार्यक्षमताको अभाव पाइएपछि पदमुक्त गर्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसमक्ष सिफारिस गरिएको परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । उहाँहरूविरुद्ध परेका उजुरीमाथि अनुसन्धान र उहाँहरूले गरेका फैसला अध्ययनपछि दोषी पाइएकाले पदमुक्त गर्ने सिफारिस गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो । परिषद्को सिफारिसअनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले दुवै जनालाई आइतबार पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्नुहुनेछ ।

बर्खास्त हुनेहरूले पदीय आचरण गुमाएको आरोप, रेणुका शाह भने अयोग्य ठहर
बर्खास्तीमा पर्नुभएका अन्सारी ०७३ पुसमा कानुन व्यवसायीबाट उच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की परिषद् अध्यक्ष छँदा उहाँ नियुक्त हुनुभएको हो । कार्यक्षमता अभाव र खराब आचरण देखिएको भन्दै परिषद्ले उहाँलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । अन्सारी र उप्रेतीले राय किताब र फैसलामा फरक तथ्य राखी फैसला गरेको भन्दै परिषद्मा उजुरी परेको थियो । उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा छँदा आर्थिक चलखेल गरी जग्गाको मुद्दा फैसला गरेको भन्दै जिल्ला बारले छानबिन र बर्खास्तीको माग गर्दै आन्दोलनसमेत गरेको थियो । कानुन व्यवसायीले उहाँहरूको इजलास बहिष्कार गरेका थिए । पछि परिषद् सदस्य ओमप्रकाश मिश्रले छानबिनको आश्वासन दिएपछि आन्दोलन रोकिएको थियो । ०७५ असारको यस घटनापछि परिषद्मा उजुरी परेको थियो । तर, न्यायाधीश उप्रेतीमाथि भने कार्यक्षमतामा अभाव देखिएको भन्दै सचेत गराएको छ  । परिषद् ऐनको दफा १० अनुसारको कार्यक्षमता अभाव र १२ अनुसार इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनियतपूर्वक काम-कारबाही गरेमा पहिलोपल्ट सचेत गराउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, बर्खास्तीमा पर्ने न्यायाधीश लोकजंग शाह सरकारी वकिलबाट नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँविरुद्ध नुवाकोट जिल्ला अदालतमा रहँदा जग्गाको विषयमा गरेको फैसलाउपर उजुरी परेको थियो । यसैगरी, जिल्ला अदालत दार्चुलामा रहँदा बन्धक बनाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपितमध्येका घटनास्थलबाटै पक्राउ परेका अभियुक्तलाई सफाइ दिएपछि पनि उक्त विषय निकै विवादित बनेको थियो । बर्दिया जिल्ला अदालतमै छँदा सवारी ज्यान मुद्दामा उहाँले गरेको फैसला विवादित बनेको थियो । २०४३ साउन २६ मा न्याय सेवा प्रवेश गरेर २०६६ भदौ २३ मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएका रुकुमका शाह विगत १३ वर्षदेखि एउटै पदमा रहनुभएका हालका जिल्ला न्यायाधीशहरूमा पुरानामध्येका हुनुहुन्छ ।

२०७५ चैत २० मा उच्च अदालतमा नियुक्त हुनुभएकी धनुषाकी रेणुका साहको निरन्तर वकालत गरेको समयावधि १० वर्ष नपुगेकाले नियुक्ति लिनलाई आफ्नो अयोग्यता लुकाएको आरोप उहाँमाथि थियो । १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कानुनको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिका रूपमा नियुक्त हुनुभएकी उहाँले २० वर्ष सिटिइभिटीमा सामान्य प्रशासन सेवाको जागिरे भएर बिताउनुभएको थियो । न्यायाधीश नियुक्त हुनका लागि आवश्यक योग्यता नपुगेको (ढाँटेको) अभियोगमा न्यायपरिषद् सचिवालयको सिफारिसमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले बर्खास्त गर्नुभएको हो ।

प्रतिशोध साँध्न मलाई बर्खास्त गरियो : साह
योग्यता नपुगेको भन्दै पदबाट बर्खास्त हुनुभएकी तुलसीपुरको बुटवल इजलासकी न्यायाधीश रेणुका साहले कानुनमन्त्रीले आफ्ना पिता एवं पूर्व–प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहसँगको प्रतिशोध आफूमाथि साँधेको बताउनुभएको छ । न्यायपरिषद्ले गत असार २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासकी न्यायाधीश रेणुका साहलाई योग्यता नपुगेको भन्दै बर्खास्त गरेको थियो । ‘जबदेखि नयाँ कानुनमन्त्री नियुक्त हुनुभयो, उहाँ बिल्कुलै प्रतिशोधको भावनाले आउनुभएको छ,’ उहाँको भनाइ छ, ‘प्रतिशोध कसलाई हो तर मलाई टार्गेट बनाइयो । ममाथि परेको अन्यायउपर अब कसले बोल्छ ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुनमन्त्रीले संविधान र कानुनभन्दा पनि माथि गएर निर्णय गर्नुभयो ।’ आफूले सबै डकुमेण्टहरू दिइसकेको भन्दै आफ्नो नाम कमाउने चाहनामा कानुनमन्त्रीले प्रतिशोध लिएको साहको आरोप छ । नियुक्ति गरेर करिब चार वर्ष काम गरिसकेको मानिसलाई बर्खास्त गर्नुको कारण अहिलेसम्म नदिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सातजना न्यायाधीशउपर न्यायपरिषद्को तीव्र छानबिन
त्यसो त पछिल्लो समय न्यायपरिषद्ले एकपछि अर्का न्यायाधीशउपर छानबिन प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ । विवादित फैसला गर्नेदेखि आचरण गुमाएको आरोपमा सातजना न्यायाधीशलाई यसअघि नै सर्वोच्चमा तानिएको छ ।

गोली प्रहार गरेको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई सफाइ दिएको न्यायाधीश भट्टराईमाथि आरोप
व्यवसायीलाई गोली प्रहार गरेको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सफाइ दिएको सार्वजनिक भएसँगै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले जिल्ला अदालत धनुषामा कार्यरत न्यायाधीश परशुराम भट्टराईलाई थप छानबिनका लागि सर्वोच्च तान्नुभएको हो । ६ कात्तिक २०७६ मा धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका १ का पेट्रोल पम्प सञ्चालक मनोज साहको गोली प्रहार गरी हत्या भएको थियो । साहको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले ‘पंकज’ भनिने दामोदर चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । हत्यापछि भागेका चौधरीलाई प्रहरीले छिमेकीको घरमा लुकेको अवस्थामा हतियारसहित पक्राउ गरेको थियो । प्रहरी अनुसन्धानमा उनीहरूका बीचमा आर्थिक लेनदेनको कुरा नमिलेर विवाद हुँदै हत्यासम्म पुगेको पाइएको थियो । प्रहरीले १ मंसिर २०७६ मा पंकजविरुद्ध कर्तव्य ज्यान र हातहतियार खजाना मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा भट्टराईको इजलासले सफाइ दिने फैसला गरेपछि उहाँ अनुसन्धानमा तानिनुभएको थियो ।

कारबाहीस्वरूप जुम्ला पुगेका न्यायाधीश ‘चलखेल’मा लागेपछि तानिए सर्वोच्च
जिल्ला अदालत कपिलवस्तुमा रहँदा विवादास्पद फैसला गरेर जुम्ला सरुवा हुनुभएका न्यायाधीशले त्यहाँ पनि विवादास्पद फैसला गरेको उजुरी परेपछि असारको दोस्रो हप्ता सर्वोच्च तानिनुभएको थियो । साउनको पहिलो हप्ता अनिवार्य अवकाशमा जान लाग्नुभएका न्यायाधीश जवाहरप्रसाद सिंहले अवकाश पाउने एक महिना अगाडि नै बिदामा बस्नुपर्नेमा बिदामा नबसी विवादित फैसला गरेको उजुरीपछि उहाँलाई सर्वोच्च तानिएको थियो । सिंहले बहुविवाहसम्बन्धी एक मुद्दामा आर्थिक चलखेल गरेर फैसला गरेको भन्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको थियो ।

विवादास्पद फैसला गरेको आरोपमा न्यायाधीश ओली र जोशी पनि छानबिनमा
त्यस्तै, रामेछाप जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओली र अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशी पनि सर्वोच्च तानिनुभएको छ । ओली हरेक अदालतमा विवादास्पद फैसलामा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो । उहाँले काठमाडौंदेखि रामेछापसम्म विवादास्पद फैसला गरेपछि सर्वोच्च तानिनुभएको हो । अछाम जिल्ला अदालतमा रहँदा न्यायाधीश जोशी बलात्कारको मुद्दामा पीडितलाई अस्तित्वमै नरहेको कानुनको आधारमा कैद सजाय गरेपछि सर्वोच्च तानिनुभएको हो । उहाँहरूमाथि परिषद्ले समिति बनाएर छानबिन गरिरहेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका तीन न्यायाधीश सर्वोच्चमा
सर्वोच्च अदालतमा तानिएर छानबिन हुनेमा सबैभन्दा धेरै जिल्ला अदालत काठमाडौंका रहेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरू राजकुमार कोइराला, अम्बिकाप्रसाद निरौला र सूर्यप्रसाद अधिकारी रहनुभएको छ । कोइराला घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि तानिनुभएको थियो । उहाँ सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङको मुद्दामा नेपाल बारका पूर्व-कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलसँग एक करोड डिल गरेको आरोपमा निलम्बनमा पर्नुभएको हो ।

अर्का न्यायाधीश निरौला अपहरण कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई सफाइ दिने फैसलापछि सर्वोच्च तानिनुभएको थियो । पर्याप्त आधार र प्रमाण हुँदाहुँदै भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावलका अपहरणकारी सोले र कुमार भनेर चिनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई न्यायाधीश निरौलालाई उन्मुक्ति दिनुभएको थियो । बुढाथोकीलाई नेपाली नागरिक नै नभएको भन्दै न्यायाधीश निरौलाले निर्दोष रहेको भनी फैसला गरेपछि उहाँ निकै विवादमा तानिनुभयो । पछि बुढाथोकी नेपाली नागरिक नै भएको भन्दै उहाँको नागरिकतासमेत प्रहरीले जुटाएको थियो ।

त्यस्तै, अर्का न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी ‘हिट एण्ड रन’को मुद्दामा कम सजाय गरेपछि तानिनुभएको थियो । मदिरा सेवन गरेका पृथ्वी मल्लले हाँकेको गाडीको ठक्करबाट २०७६ मंसिरमा बूढानीलकण्ठमा लीला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा सवारी ज्यानको कसुरमा १० वर्ष कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरिए पनि अधिकारीले जम्मा ६ महिना कैदको फैसला सुनाउनुभएको थियो । आर्थिक प्रभावमा परेर ६ महिना कैदको फैसला गरिएको हुनसक्ने भन्दै न्यायाधीश अधिकारीलाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन सुरु गरिएको हो ।