बजेट फ्रिज, असारे खर्च र नेपाली समाज

हिमालय टाइम्स
Read Time = 12 mins
A A- A+

✍️ स्वयम्भुनाथ कार्की

असार नेपाली आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हो । साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्छ । असारसम्ममा बचेको सबै रकम सर्वसञ्चित कोषमा तानिन्छ । नयाँ वर्षको निमित्त नयाँ बाँडफाँडमा नयाँ रकम निकासा हुन्छ । यो सरकारी बजेट प्रणालीको कार्यशैली हो । यही बचेको रकम सर्वसञ्चित कोषमा तानिने कामलाई बजेट फ्रिज भएको भनिन्छ । तर, यसलाई नेपालको कर्मचारीतन्त्रले यस्तो गरेर पेश गर्‍यो कि जनसाधारणले गलत बुझे । सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल हुनुलाई त्यो रकम हावामा उडेर जान्छ र बेकार हुन्छ जस्तो भान पारियो । यसैले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा जसरी भए पनि त्यो खर्च भएर हुने दुरुपयोगलाई सदुपयोगको रूपमा बुझ्न थालियो ।

यो मानसिकता नै हो असारमा गरिने जथाभावी खर्चको चलन । त्यसै पनि त्यो रकम हावामा बिलाउँदैछ भने बरू सयमा एक भए पनि काम त हुन्छ भन्ने सोचले जनताले आफूलाई नै लुट्ने यो परम्पराको विरोध गरेनन् । यस्ता जथाभावी खर्च जनतालाई लुटेको नै हो । किनभने सरकारी बजेट व्यहोर्ने राजस्व हावाबाट आउने होइन न त्यो बजेट फ्रिज हुँदा हावामा हराउने हो । त्यो राजस्वमा भएको एकएक पैसा भिख मागेर गुजारा गर्नेले पनि खाएको रोटीको आँटामा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको रकम हो । दिनभर पसिना चुहाएर ज्याला मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले किनेको वस्तुमा तिरेको कर हो ।

खेतीमा सिँचाइ गर्न खरिद गरेको इन्धनमा बुझाएको कर हो । अर्थात् धनीदेखि हरितन्नम सबैले उपभोग गरेको अत्यावश्यकलगायत मोलमा गरेको खर्चमा तिरेको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष करले बन्ने हो राजस्व । राजस्वको एकएक पैसा जनताले तिरेको करको पैसा हो अर्थात् जनताको पैसा । जो राजस्व खातामा जम्मा हुन्छ । अनि त्यहीबाट बजेटमार्फत बाहिर आउँछ र अर्थतन्त्र चलायमान राख्छ । बजेट फ्रिज हुनु भनेको त्यो राजस्वमा भार पर्ने रकम बचत हुनु हो । अर्थात् राजस्वमा अलिकति भए पनि कम दबाब पर्नु हो । अर्को वर्षको निमित्त अतिरिक्त बचत हुनु हो । राजस्वबाट जथाभावी खर्च हुनुभनेको जनताको रगत पसिनाको शोषण हो ।

तर, अप्रत्यक्ष करको रूपमा कर लिनाले वास्तविक करदाताले आफ्नो रगत पसिनाको कमाइबाट राजस्व गएको पत्तै पाउँदैनन् । तिनले कर भनेको उद्योगी व्यापारी तथा धनीहरूले मात्र तिर्छन् भन्ने ठानेको हुन सक्छ । तर, ती उद्योगी व्यापारीहरूले आफूले कर तिर्ने होइन जनताबाट कर उठाएर सरकारलाई बुझाउने फौबञ्जारको काम मात्र गरेका हुन्छन् । बरू उनीहरूले अरू सरह तिर्नुपर्ने करमा पनि ठूला करदाता भनेर छुट पाउने गर्दछन् । यो ठूला करदाता उनीहरूले तिर्नपर्ने कर तिरेर भएका होइनन् । उनीहरूलाई ठूला करदाता बनाउने रकम जनताबाट अप्रत्यक्ष करका रूपमा उठेको रकम हो ।

औसतमा वर्तमान करको दरले कसैले १० रुपैयाँको सेवा वा वस्तु खरिद गर्छ भने त्यसले मात्र सात रुपैयाँको मोल पाएको हुन्छ बाँकी तीन रुपैयाँ राजस्वको रूपमा सरकारको ढिकुटीमा पुग्छ । त्यही रकमबाट संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय आदिमा विनियोजन हुन्छ । सांसदले आफ्ना पुर्खाको बिर्ता जसरी मनमौजी खर्च गर्ने कोषमा भिखारीले खाना खाँदा तिरेको ३० प्रतिशत रकम छ । जनप्रतिनिधिले आफूखुशी आफ्नो निमित्त तोकेको सेवासुविधामा खेतमा तरतरी पसिना बगाउने कृषकले उपभोग्य सेवा वा वस्तु किन्दा तिरेको ३० प्रतिशत माटोको गन्धसहित छ । झमझम पानीमा बजेट सक्न हतार हतार गरिएको हप्तादिन पनि नटिक्ने पिच त्यही पानीमा भिजेर काम गर्ने मजदुरको पसिनाको सुगन्ध बोकेको ३० प्रतिशत कमाइ छ ।

यही प्रवृत्ति रोक्ने नाममा वर्तमान संविधानमा जेठ १५ लाई बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै निश्चित गरियो । यसरी डेढ महिना पहिला बजेट आउँदा समय तालिका फरक पर्ला भन्ने सोच हुनसक्छ । तर, त्यसले कुनै फरक भने देखिएको छैन । हरेक बजेट प्रस्तुतताका पेश गरिएका तथ्यांकमा पुँजीगत खर्च भनिने विकास खर्च अनुमानको तुलनामा अत्यन्त न्यून रहने गर्दछ । जुन कुरा विगत साढे दश महिनामा हुन सकेन त्यो डेढ महिनामा चामत्कारिक रूपले भएको देखिँदैछ । व्यंग्यात्मक शैलीमा भन्ने हो भने यस्ता खर्चलाई केवल डेढ महिना नै प्रयाप्त रहेछ । त्यसो भए त्यससँग सम्बन्धित संरचनालाई थप साढे दश महिना किन पाल्नु ?

बरू त्यो बचतले अर्को चार पाँच सय किलोमिटर पिच हुन्थ्यो कि ? तर, यो व्यंग्यात्मक कुरा हो यही व्यंग्यको रमाइलोले पनि जनताको रगत पसिनाको दुरुपयोगको पीडा कम गर्दैन । किन यस्तो जालझेल गरिन्छ त ? अनि यसको विरोध किन हुँदैन त ? प्रश्न जायज छ । उत्तर पनि हाजिर छ, विरोध सामना गर्न हरेक तहले अरिंगाल पालेको छ । तथ्यांक लिने हो भने यी महिनाहरूमा मदिरालयहरूमा व्यापार बढेको हुन्छ । बाहुबलीहरूको चुरीफुरी प्रसस्त बढेको हुन्छ । नेपाल पानीजहाज कार्यालय खुल्यो, अत्यन्त हर्षको कुरो हो तर त्यस कार्यालयले गरेको कामको विवरण माग्ने कसैको हिम्मत भएन । किनभने यस्तै दुरुपयोग हुने राजस्वबाट पालित अरिंगालको सामना किन गर्ने ?

कामको गुणस्तरको बारेमा स्पष्टीकरण दिन ठेकेदार होइन सरकारी इन्जिनियरहरू आउँछन् । कुनै पद धारण गर्न त्यो कार्यालयबाट प्राप्त हुनसक्ने लाभार्थी हुनुहुन्न, यो कानुनी व्यवस्था हो । तर, डोजर मालिकहरू नै त्यो डोजरलाई काम दिने निकायमा जनप्रतिनिधिको हैसियतले निर्णय गर्ने सुविधामा छन् । अब जालझेलको प्रश्न, असारमा बजेट सक्ने चटारो नयाँ भने होइन, यो पहिलेदेखिको चलन हो । त्यसबेलाको परिस्थितिअनुसार साउनको पहिलो हप्तासम्म सरकारी चेक साटिन्थ्यो । यो यातायात र सञ्चारको त्यसबेलाको गतिको कारणले थियो । तैपनि विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षक र केन्द्रीय महालेखा परीक्षकले अनुपात पनि हेर्ने गर्दथे ।

बेरुजु फछ्यौटमा अत्याधिक कडाइ गरिथ्यो । अनि खर्च हुन नसकेको बजेटको मात्रा अनावश्यक भनेर अर्को पल्ट घट्ने सम्भावना थियो । त्यसैले असार महिनामा अन्य महिनाभन्दा धेरै खर्च भए पनि ज्यादै अमिल्दो अनुपात हुँदैनथ्यो । कार्यालय सामान, स्टेसनरी छपाइ आदि यही महिनामा हुथ्यो । त्यसैले अलिअलि पाएको छुटलाई बजेट खर्च गर्ने अधिकार पाएकाले दुरुपयोग गर्न थाले । यस्ता दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन दिने विभिन्न तत्व फष्टाउँदै गए । विगतका केही दशकदेखि अर्थमन्त्रीहरूले सरकारलाई पनि नाफाघाटा हेर्नेको रूपमा परिणत गरेका छन् ।

लोककल्याणभन्दा ज्यादा राजस्व उठाउनुलाई आफ्नो सफलताको कसी मान्ने गरेका छन् । कुनै पनि कामको मूल्यांकन जनताको चासो वा हितको आधारमा होइन सरकारको घाटा नाफाको रूपमा हेरिन्छ । आफ्नै दलका तल्ला स्तरका कार्यकर्ताको पनि सरकारमा बस्नेहरूसँग सिधा सम्पर्क दुरुह छ भने सर्वसाधारणको सम्पर्क हुने त कुरै भएन । यो रोग केन्द्रीय तहमा मात्र नभएर प्रादेशिक हुँदै स्थानीय तहसम्म सरेको छ । सहज प्राप्य हुनुलाई जनप्रतिनिधि आफ्नो महत्व घटेको ठान्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई जनताको आवश्यकता, चाहना थाहा हुँदैन । हातमा जनताको रगत पसिनाको राजस्व छ तर खर्च गर्ने ठाउँ थाहा छैन । त्यसैले त्यो खर्च आफूले कृतज्ञ बनाउनुपर्नेले माग नल्याउन्जेल गरिँदैन ।

कुनै कार्यालयले दिएको बजेट खर्च गर्न सकेन भने अर्कोपल्ट बजेट घट्ने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तै सरकारलगायत जनप्रतिनिधिले पनि बचत गरेमा आफ्नो योग्यतामा प्रश्नचिहृन लाग्ला भन्ने डर हुन्छ । अनि साढे दश महिनासम्म आफ्नालाई पर्खेर भएको बचत बाँकी डेढ महिनामा जसरी भए पनि जेमा भए पनि खर्च हुनु नै योग्यता सम्झन्छन् । यसरी जनताको पैसा राजस्वमा ब्रहृमलुट हुन्छ । अनि जनता भने त्यो ल्याप्स भएर जाने रकम उपयोग गरियो भनेर मख्ख हुन्छन् ।

त्यसैले नेपाली समाजले बुझ्नु आवश्यक छ कि बचत भएको बजेट अर्को वर्षमा काम लाग्छ । आफूमाथि थप कर नलगाई अर्को नयाँ काम हुनसक्छ । त्यसैले झमझमी पानीमा हुने असारे विकास नामको विनाश रोकिनुपर्दछ । रोक्ने एकै उपाय, त्यो कामको गुणस्तर निर्धारण नगरी भुक्तानी दिइनु हुँदैन । गुणस्तर निर्धारण गर्ने अधिकारीले गलत निर्धारण गरेमा उसको घरघरानबाट असुल हुनुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?